लखीसराय। प्राथमिक शिक्षक संघ एवं अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला
सचिव ने पत्रांक 14, दिनांक 24 अप्रैल 17 द्वारा डीईओ को संयुक्त रूप से
आवेदन देकर प्रधानाध्यापकों को एमडीएम से अलग रखकर इसके लिए वैकल्पिक
व्यवस्था करने की मांग की थी।
डीईओ त्रिलोकी ¨सह ने उक्त आवेदन को नजरअंदाज कर जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में एमडीएम का संचालन बाधित करने वाले विद्यालय प्रधान के विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई करने का आदेश डीपीओ (स्थापना) को दिया है। साथ ही की गई कार्रवाई के फलाफल का अनुपालन प्रतिवेदन जिलाधिकारी एवं उन्हें उपलब्ध कराने को कहा है। डीईओ के पत्रांक 1177, दिनांक 6 मई 17 द्वारा डीपीओ (स्थापना) को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक संघ एवं अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला सचिव ने उन्हें आवेदन दिया है। जिसमें कहा गया है कि संघ के निर्णय के आलोक में जिले के शिक्षक 26 दिसंबर 16 से ही एमडीएम के संचालन से अपने आपको अलग रखे हुए हैं। इसको लेकर शिक्षक संघ द्वारा उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूजेसी 1776/17 दायर कराया गया है। पूर्व में भी उच्च न्यायालय ने शिक्षकों को एमडीएम कार्य में नहीं लगाने का आदेश दिया है। परंतु विभाग द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। शिक्षकों को धमकी देकर एमडीएम संचालन का अतिरिक्त बोझ डालना शिक्षकों की सेवा शर्त के प्रतिकूल एवं गैर न्यायिक है। इधर डीईओ ने शिक्षक संघ के उक्त आवेदन को खारिज करते हुए कार्रवाई का आदेश दिया है।
डीईओ त्रिलोकी ¨सह ने उक्त आवेदन को नजरअंदाज कर जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में एमडीएम का संचालन बाधित करने वाले विद्यालय प्रधान के विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई करने का आदेश डीपीओ (स्थापना) को दिया है। साथ ही की गई कार्रवाई के फलाफल का अनुपालन प्रतिवेदन जिलाधिकारी एवं उन्हें उपलब्ध कराने को कहा है। डीईओ के पत्रांक 1177, दिनांक 6 मई 17 द्वारा डीपीओ (स्थापना) को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक संघ एवं अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला सचिव ने उन्हें आवेदन दिया है। जिसमें कहा गया है कि संघ के निर्णय के आलोक में जिले के शिक्षक 26 दिसंबर 16 से ही एमडीएम के संचालन से अपने आपको अलग रखे हुए हैं। इसको लेकर शिक्षक संघ द्वारा उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूजेसी 1776/17 दायर कराया गया है। पूर्व में भी उच्च न्यायालय ने शिक्षकों को एमडीएम कार्य में नहीं लगाने का आदेश दिया है। परंतु विभाग द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। शिक्षकों को धमकी देकर एमडीएम संचालन का अतिरिक्त बोझ डालना शिक्षकों की सेवा शर्त के प्रतिकूल एवं गैर न्यायिक है। इधर डीईओ ने शिक्षक संघ के उक्त आवेदन को खारिज करते हुए कार्रवाई का आदेश दिया है।
