सुप्रीमकोर्ट ने मगध विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों से हटाए गए एनआर और
आरटू श्रेणी के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को हटाने पर रोक लगा दी
है।
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मुजफ्फरपुर में पकड़े गये 335 फर्जी गुरुजी, मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में टीईटी शिक्षकों
की बहाली में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। फर्जी टीईटी
प्रमाण-पत्र पर बहाल हुए कुल 335 ऐसे फर्जी शिक्षकों को शिक्षा विभाग की
शुरूआती जांच में पकड़ा गया है।
शिक्षक बहाली में भारी गड़बड़ी, 335 'फर्जी शिक्षक' धरईले
बिहार के 'शिक्षक पात्रता परीक्षा' (टीईटी) में सफल शिक्षक के बहाली में
बहुत बड़ स्तर प गड़गड़ी सोझा आवता। मुजफ्फरपुर में भईल ए बहाली में अभी तक
कुल 335 'फर्जी टीईटी शिक्षक' शिक्षा विभाग के पकड़ में आईल बाड़े।
दहेज नहीं देने पर शादी के दूसरे दिन ही नई दुल्हन को दी एेसी दर्दनाक सजा
पटना [जेएनएन]। दहेज में एक लाख 60 हजार रुपए नहीं देने पर ससुराल वालों ने एक नई-नवेली दुल्हन को शादी के दूसरे दिन ही कमरे में बंद कर बुरी तरह पीटा और फिर उसके गुप्तांग में लोहे का छड़ डाल दिया।
जिप की बैठक में उठा शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का मामला
शेखपुरा। शनिवार को शेखपुरा जिला परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक की
अध्यक्षता जिप अध्यक्ष निर्मला कुमारी ने की। बैठक में उपाध्यक्ष रंजीत
कुमार उर्फ बुद्धन भाई के साथ जिप के निर्वाचित तथा पदेन सदस्यों ने भी
हिस्सा लिया।
मौजी हरि¨सह पंचायत में शिक्षक समायोजन
(बेगूसराय) : गढ़पुरा प्रखंड की मौजी हरि¨सह पंचायत में शिक्षक समायोजन का
कार्य पूरा कर लिया गया है। जानकारी देते हुए पंचायत सचिव उमेश ¨सह ने
बताया कि विभागीय निर्देश के आलोक में शिक्षक समायोजन कर दिया गया है।
जिसमें 40 छात्र के अनुपात में एक शिक्षक को लगाया गया है।
बर्खास्त फर्जी शिक्षकों की संपत्ति होगी जब्त
मधेपुरा। सरकारी स्कूलों में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने
वाले शिक्षकों से प्रशासन सख्ती से निपटेगी। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर
नौकरी करने वाले आधा दर्जन शिक्षकों पूर्व में ही बर्खास्त किया जा चुका
है।
चंदवा में शिक्षक समागम का आयोजन
चंदवा : चंदवा में पहली बार हो रहे शिक्षक समागम में
शिक्षकों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 20 सूत्री अध्यक्ष
राजकुमार पाठक व उपाध्यक्ष राजकुमार साहु ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
218 शिक्षकों का लॉटरी के माध्यम से से होगा पदस्थापन
मधेपुरा। प्रारंभिक शिक्षकों के पदस्थापन के लिए शिक्षा विभाग ने तिथि की घोषणा कर दी है। पदस्थापन
दो चरणों में होगा। 13 दिसम्बर को उदाकिशुनगंज तथा 14 दिसम्बर को मधेपुरा
अनुमंडल अंतर्गत कार्य कर रहे शिक्षकों का पदस्थापन लॉटरी के माध्यम से
होगा। कुल 218 शिक्षकों का पदस्थापन होना है।
बिना योग्य शिक्षक कैसे मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा : देवेश चंद्र
वैशाली। बिहार में
पिछले 11 सालों के दौरान शिक्षा की स्थिति काफी खराब हो गई है।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बातें तो खूब हो रही है लेकिन इसके लिए योग्य
शिक्षकों की आवश्यकता है। बिहार सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ये
बातें विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर ने कही।
समान काम ! समान वेतन! हेतु हुई सुनवाई की सूचना!!!!!
माननीय उच्च न्यायालय , पटना , में दायर याचिका CWJC 21199/2013 पर लगातार तीसरे दिन बहस हुई। जिसमें सरकार के तरफ से महाधिवक्ता ललित किशोर जी ने पक्ष रखते हुए कहा की नियोजित शिक्षको की नियुक्ति सरकार नहीं पंचायती राज संस्थाएं करती हैं।
टीईटी शिक्षकों की बहाली में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ उजागर
बिहार के मुजफ्फरपुर में टीईटी शिक्षकों की बहाली में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है. हालांकि अभी सभी प्रखंडों की जाँच शुरू नहीं हुई है, यह संख्या काफी बढ़ सकती हैं. फर्जी टीईटी प्रमाण-पत्र पर बहाल हुए कुल 335 ऐसे फर्जी शिक्षकों को शिक्षा विभाग की शुरूआती जांच में पकड़ा गया है.
केन्द्र से नहीं मिली सर्वशिक्षा की दूसरी किस्त, रूकेगा शिक्षकों का वेतन
पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो केन्द्र सरकार से सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत दूसरी किस्त नहीं मिलने से राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों का वेतन एक बार फिर रुकेगा। अक्टूबर के बाद की वेतन राशि जिलों में नहीं भेजी जा सकी है। इससे साफ है कि नवंबर और दिसंबर के वेतन के लिए शिक्षकों को अभी और इंतजार करना होगा।
समान काम ! समान वेतन! हेतु हुई सुनवाई की सूचना!!!!!
माननीय उच्च न्यायालय , पटना , में दायर याचिका CWJC 21199/2013 पर लगातार तीसरे दिन बहस हुई। जिसमें सरकार के तरफ से महाधिवक्ता ललित किशोर जी ने पक्ष रखते हुए कहा की नियोजित शिक्षको की नियुक्ति सरकार नहीं पंचायती राज संस्थाएं करती हैं।
2020 तक सभी नियोजित शिक्षकों को प्रशिक्षण
आगामी 2020 तक सभी
नियोजित शिक्षकों को सरकार प्रशिक्षण दे देगी। जिन शिक्षकों को अभी तक
प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, उन्हें सरकारी प्रशिक्षण कॉलेजों के साथ-साथ
दूरस्थ शिक्षा केंद्रों के माध्यम से भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की
जाएगी।
डीईओ ने सात शिक्षकों का काटा वेतन
समस्तीपुर। डीईओ
बीके ओझा ने सात शिक्षकों के एक दिन का वेतन काट दिया है। इन शिक्षकों से
स्पष्टीकरण भी पूछा गया है। डीईओ ने बुधवार को पटोरी अनुमंडल के धमौन
राजकीय उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया।
बीईओ की जांच में गायब मिले 11 शिक्षक
गोपालगंज। प्रशासनिक कड़ाई के बाद भी विद्यालयों की व्यवस्था सुधरने का
नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को जिलाधिकारी राहुल कुमार के निर्देश के बाद
एक साथ चार सौ विद्यालयों की जांच की गई।
शिक्षक संघ ने नियोजन इकाई पर लगाया मनमानी का आरोप
शेखपुरा। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई ने चेवाड़ा ब्लाक की
शिक्षक नियोजन इकाई पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। इस बाबत संघ के
जिलाध्यक्ष सुधांशु कुमार तथा सचिव राकेश ने नियोजन इकाई पर अपने वरीय
संस्थानों को ताक पर रखकर काम करने का आरोप लगाया है।
पटना में चार हजार से अधिक कोचिंग, पूरे राज्य में निबंधन सिर्फ 500 का
पटना : राज्य में हजारों की संख्या में चल रहे कोचिंग संस्थानों पर अब
राज्य सरकार नकेल कसने की तैयारी कर रही है. शिक्षा विभाग ने कोचिंग
संस्थानों को 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवाने का अल्टीमेटम दिया गया है.
खुशखबरी ! B Ed कर रहे शिक्षकों को सवैतनिक अवकाश
पटना. राज्य के वैसे
अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षक जो निजी ट्रेनिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रहे
हैं, उन्हें भी सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा. इस संबंध में पटना हाइकोर्ट ने
शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है.
नोटबंदी को धता : शिक्षकों या नेताओं के खातों में 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करा सकते हैं नक्सली!
मुजफ्फरपुर : चुनाव आयोग द्वारा देश में 1900 से अधिक राजनीतिक दलों का इस्तेमाल कालेधन को खपाने में किये जाने के दावे के साथ ही बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में शिक्षकों और नेताओं के बैंक खातों का इस्तेमाल 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट जमा कराने के लिए करने की आशंका जाहिर की गयी है.
विभाग सख्त, शिक्षा योजनाओं में नहीं चलेगी मनमानी
सुपौल। मुख्यमंत्री पोशाक व बालिका पोशाक योजना के अंतर्गत अब घपला करना
आसान नहीं होगा। वित्तिय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत बच्चों को पोशाक की राशि
देने से पूर्व विभाग के सचिव जीतेन्द्र श्रीवास्तव ने संकुल समन्वयक व
आरएमएसएस के साधन सेवियों के अलावा विभागीय अधिकारियों व प्रखंड साधन
सेवियों की जवाबदेही तय कर दी है। या यूं कहे कि उन्हें इसके लिए जवाबदेह
बना दिया गया गया है।
स्कूल का टाइम बदलने की डीईओ से मांगशेखपुरा। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने मौसम के मद्देनजर स्कूलों के टाइम बदलने की गुहार डीईओ से लगाई है। इस बाबत शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने बताया कि संघ की तरफ से ठंड के मद्देनजर डीईओ को ज्ञापन दिया गया है। इसमें सरकारी स्कूलों का संचालन दस बजे से तीन बजे करने की मांग की गई है। साथ ही पहली से तीसरी क्लास तक की पढ़ाई को जाड़े के मद्देनजर स्थगित रखने की भी मांग की गई है। शास्त्री ने बताया कि इस भीषण ठंड में स्कूल आने वाले छोटे बच्चों की सेहत पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने इस मामले में डीएम से भी सकारात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। इधर कई अन्य शिक्षक संघों तथा प्रबुद्ध लोगों ने भी स्कूल का टाइम दस बजे से करने तथा छोटे बच्चों का क्लास स्थगित रखने की मांग की गई।
शेखपुरा। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने मौसम के मद्देनजर स्कूलों के
टाइम बदलने की गुहार डीईओ से लगाई है। इस बाबत शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष
नरेश कुमार शास्त्री ने बताया कि संघ की तरफ से ठंड के मद्देनजर डीईओ को
ज्ञापन दिया गया है।
कोदरकट्टी: दर्जनों बीए-एमए पास, अब सबको जॉब की आस
अररिया। पढ़ो और बढ़ो.., जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा..। अररिया जिले के रामपुर
कोदरकट्टी गांव के लोगों ने भले ही यह बात देर से समझी हो, लेकिन ढाई दशक
पहले उन्हें जब यह बात समझ में आ गई तो अब गांव में पढ़ाई-लिखाई की रोशनी
तेज होने लगी है।
छात्र अनुपात दुरुस्त करने को 52 शिक्षकों का तबादला
बांका। सरकारी विद्यालयों में शिक्षक और छात्र अनुपात को दुरुस्त करने
के लिए शिक्षा विभाग ने जिला के 52 नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया
है। इन शिक्षकों को 10 दिसंबर के पहले नए जगह पर योगदान करने का निर्देश
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जारी किया है।
डीपीओ ने नवंबर माह का वेतन आवंटित
सारण। सारण जिले के बचे हुए दस प्रखंडों के प्रारंभिक शिक्षकों का वेतन
गुरुवार को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) दिलीप ¨सह ने रिलिज कर दिया
है। डीपीओ ने परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल के
अनुरोध पर नवंबर माह का वेतन रिलिज कर दिया।
मैट्रिक-इंटर कंपार्टमेंटल उत्तर पुस्तिकाओं का ऑनलाइन मूल्याकंन
किशनगंज। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वर्ष 2016 में मैट्रिक और
इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा ली गई थी। इस
परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं का आन
लाइन मूल्यांकन किया गया।
मदरसा के नियोजित शिक्षकों को मिले समान वेतनमान
किशनगंज। मदरसा में नियोजित शिक्षकों को भी समान काम के बदले समान
वेतनमान मिले। जिससे कि इन शिक्षकों का मनोबल बढ़ सके और वे अपनी
जिम्मेवारी ईमानदारी पूर्वक निभा सकें।
मांगों को लेकर शिक्षक संघ ने चलाया हस्ताक्षर अभियान
खगड़िया। समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक
शिक्षक संघ का आंदोलन जारी है। संघ के आह्वान पर गुरुवार को प्रखंडों में
हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। जिसमें काफी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया।
हर समय करें बेहतर शिक्षक बनने का प्रयास : जौहरी
मधेपुरा। टीपी कॉलेज बीएड प्रभाग 2016-18 का सत्रारंभ बुधवार को
प्रधानाचार्य डॉ. एचएलएस जौहरी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को एक
बेहतर शिक्षक बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहने चाहिए। विभागाध्यक्ष
डॉ. बिनोद कुमार शुक्ला ने कहा कि अब शिक्षक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम
व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दे रहा है। छात्र को बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाकर
पढ़ाने के लिए आपको प्रशिक्षित कर रहे हैं।
सरकारी काम में लापरवाही के आरोप में IAS के सेंथिल निलंबित, CM की लगी मुहर
पटना.
सरकारी काम में लापरवाही के आरोप में शिक्षा विभाग के अपर सचिव के. सेंथिल
पर एक बार फिर से कारवाई हो सकती है। उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है।
राज्यस्तर से शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए चार तरह का बना सेल
राज्यस्तर से सीधे शिक्षकों के खाते में वेतन भुगतान होगा। इसकी
प्रक्रिया जनवरी से शुरू होगी। इसकी मॉनटरिंग के लिए राज्य स्तर पर चार तरह
के सेल बनाये गये हैं। प्राथमिक, माध्यमिक, संस्कृत और अल्पसंख्यक
शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों का वेतन भुगतान अलग-अलग सेल से होगा।
ठंड पर नियोजित शिक्षकों ने मांगी बच्चों की छुट्टी
बांका। पंचायत प्रखंड नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने ठंड और कोहरा के बढ़ते
प्रभाव को देखते हुए प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की छुट्टी की
मांग प्रशासन से की है। शिक्षकों ने कहा कि सुबह के समय में काफी ठंड पड़
रही है। ऐसे में सुबह नौ बजे छोटे-छोटे बच्चों को विद्यालय बुलाना खतरे से
खाली नहीं है।
जीविका की दीदी से परेशान हैं शिक्षक
सहरसा। मध्य विद्यालय कपसिया में सोमवार को एक विदाई समारोह में भाग
लेने के बाद संवाददाताओं से जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव सह
प्रदेश महासचिव ने कहा कि शिक्षकों के सम्मान एवं न्याय दिलाने के लिए
हमारा संघर्ष चलता रहेगा।
डायट में 100 सीटों की हो सकती है बढ़ोतरी
मोतिहारी : डायट मोतिहारी में 100 सीट बढ़ने की उम्मीद है. सीट
वृद्धि को लेकर एनसीटीइ की दो सदस्यीय टीम ने मंगलवार को डायट का निरीक्षण
किया. टीम में एमएस यूनिवर्सिटी गुजरात से आये प्रो आशुतोष विश्वाल व
आंध्रप्रदेश से आये डाॅ शालिना पॉल ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
का निरीक्षण किया.
बच्चों की उपस्थिति कम होने पर रुकेगा शिक्षकों का वेतन
सीतामढ़ी। जिन प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति
70 प्रतिशत से कम होगी वहां के प्रधान शिक्षक सहित सभी शिक्षकों के वेतन पर
रोक लगेगी। उक्त जानकारी बीईओ रामवृक्ष ¨सह ने प्रखंड संसाधन केंद्र
नयाटोल में आयोजित मासिक गुरु गोष्ठी में दी।
वेतन वसूली के आदेश से फर्जी शिक्षकों में हड़कंप
बेतिया। फर्जी शिक्षकों से वेतन वसूली व उनपर प्राथमिकी दर्ज करने के
आदेश से जिले में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। वैसे शिक्षक जो किसी प्रकार
साठ-गांठ कर अपने फोल्डर मैनेज कराते रहे हैं, उनके चेहरे पीले पड़ने लगे
हैं। इधर, विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्र व
अन्य आवश्यक कागजात निगरानी टीम को सौंपे गए हैं।
प्रभारी एचएम सहित तीन शिक्षकों पर गिरी गाज
नालंदा। विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद बिना सूचना गायब हुए
प्रभारी प्रधानाध्यापक व अनुपस्थित पाए गए तीन शिक्षकों के खिलाफ डीईओ
योगेशचन्द्र ¨सह ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का मन बना
बस एक क्लिक पर शिक्षकों का डाटा होगा सामने
PATNA/ CHHAPRA : अब कंप्यूटर के माउस पर बस एक क्लिक
करने के बाद आपके पास माध्यमिक शिक्षकों का पूरा डाटा सामने होगा। प्रदेश
के किस विद्यालय में कितने माध्यमिक शिक्षक हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता
क्या है। वे प्रशिक्षित हैं या नहीं। किस विद्यालय में पदास्थापित है।
डेढ़ महीने से भागलपुर विवि के कई पद रिक्त, कई प्रभार में
भागलपुर विवि में कई पदाधिकारियों के पद डेढ़ महीने से रिक्त हैं तो
कई अतिरिक्त प्रभार में चल रहे हैं। ये पद शिक्षक संवर्ग के लिए हुए सीनेट
चुनाव के समय से ही इस हालत में हैं। अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में चुनाव के
लिए नामांकन करने के बाद पांच शिक्षकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
डीपीओ को हटाने को शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना
डीपीओ स्थापना को हटाने और 17सूत्री मांगों के समर्थन में प्राथमिक
शिक्षक संघ गोपगुट बुधवार से बेमियादी धरने पर बैठेंगे। धरना जिला शिक्षा
अधिकारी कार्यालय परिसर में होगा। दो दिन पहले भी शिक्षक एक दिवसीय धरने पर
बैठ चुके हैं।
बकाए वेतन के लिए 15 तक जमा करें आवेदन
लखीसराय।
प्रारंभिक विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों के बकाए वेतन के भुगतान को लेकर
आगामी 12 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से आवेदन विद्यालय स्तर से प्राप्त कर उसे
डीपीओ स्थापना कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया गया है।
पचास प्रतिशत भी नहीं हो पाती उपस्थिति
सुपौल। सर्व शिक्षा अभियान की ओर से बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए
जागरूकता अभियान चलाकर शिक्षा महकमा भले ही अपनी पीठ थपथपा ले। किन्तु
प्रखंड क्षेत्र में आज भी शिक्षा की स्थिति बेहतर नहीं हो सकी है । आलम यह
है कि प्रखंड क्षेत्र के 50 प्रतिशत विद्यालय में नामांकित बच्चे विद्यालय
नहीं जाते हैं।
प्रोन्नत शिक्षक करेंग सीएम का घेराव
मधेपुरा। जिला प्रोन्नत संघर्ष समिति मुख्यमंत्री आगमन से पूर्व शिक्षा
विभाग द्वारा पदस्थापन का कार्य नहीं होने पर सीएम का घेराव करेंगे। इस
बाबत प्रोन्नत समिति के अध्यक्ष आशीष कुमार ने कहा कि 273 आवेदक में 241
शिक्षकों का प्रोन्नत किया गया है।
माननीय शिक्षा मंत्री श्री अशोक चौधरी जी से विनम्र आग्रह...
अशोक जी, आज ही आपको टीवी चैनल पर कहते सुना कि "बाप दादा के नाम पर स्कूल-कॉलेज खोलकर डिग्री बेचने वाले सावधान हो जाएँ"! अशोक चौधरी जी आप तो विद्वान् आदमी हैं !! आपको ग़रीबों और बंचितों की रहनुमाई करने का मौका मिला है, आप इनकी रहनुमाई करना भी चाहते हैं।
बगैर गाइडलाइन न परीक्षा होगी न बहाली
PATNA : हाई स्कूल तथा प्लस टू स्कूल के शिक्षकों की
बहाली के लिए होने वाली विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा पर ग्रहण लगता दिख
रहा है। दो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी अब तक
पूरे नहीं किए जा सके हैं।
CM नीतीश के सामने 10 दिसंबर को शिक्षक अभ्यर्थी करेंगे आत्मदाह, दी चेतावनी
कटिहार : शिक्षक
अभ्यर्थी हाइकोर्ट के आदेश के बावजूद नियोजन नहीं होने के कारण मुख्यमंत्री
के दस दिसंबर को कटिहार दौरे पर आने पर उनके समक्ष आत्मदाह करेंगे. इससे
पूर्व शिक्षक अभ्यर्थी सात दिसंबर से समाहरणालय के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख
हड़ताल पर बैठकर अपने आंदोलन का आगाज करेंगे.
101 पंचायत शिक्षकों का बदल जाएगा ठिकाना
लखीसराय। मुखिया
और पंचायत सचिव की देखरेख में पंचायतों में बहाल हुए नियोजित शिक्षकों का
पहली बार ठिकाना बदल जाएगा। विभागीय निर्देशानुसार जिले में नियोजित
शिक्षकों के सामंजन की प्रक्रिया चल रही है। जिसके तहत 101 पंचायत शिक्षकों
का एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण होगा।
तीन शिक्षक पर चला विभाग का डंडा
शेखपुरा। प्रखंड मुख्यालय के विभिन्न पंचायतों के प्राथमिक तथा मध्य
विद्यालय में कार्यरत 3 शिक्षकों पर विभागीय डंडा चला। इन तीनों शिक्षकों
को पद मुक्त कर दिया गया है। यह जानकारी बीडीओ मनोज कुमार ने दी। बताया कि
इन तीनों शिक्षकों में से सीमा कुमारी जो कि मध्य विद्यालय मणिंड में
कार्यरत थी।
शिक्षक बहाली फर्जीवाड़ा : कार्रवाई न करने पर मांगा जवाब
शिक्षक बहाली फर्जीवाड़े में अधिकारियों पर गाज गिरेगी। विभाग के आदेश के
बावजूद नियोजन इकाई पर कार्रवाई नहीं करने वाले बीईओ से जवाब मांगा गया है।
अभी भी जिले में चार हजार से अधिक शिक्षकों के सर्टिफिकेट जमा नहीं हुए
हैं। सभी प्रखंड के बीईओ को सात दिसम्बर तक का अल्टीमेटम दिया गया है।
11 फर्जी शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज
रोहतास। चुटिया थाना क्षेत्र के 11 शिक्षकों के विरुद्ध मंगलवार की शाम
जालसाजी, धोखाधड़ी व जाली प्रमाणपत्र के आधार पर वेतन लेने को ले एफआइआर
दर्ज किया गया है।
सासाराम: ग्यारह फर्जी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, फरार
सासाराम स्थित नौहट्टा के चुटिया थाना में इलाके के ग्यारह शिक्षकों
के विरुद्ध जालसाजी व धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। जाली प्रमाण
पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करके वेतन लेने वाले शिक्षकों की गिरफ्तारी के
लिए पुलिस छापामारी भी कर रही है।
शिक्षकों के सामंजन पर संघ ने उठाए सवाल
किशनगंज। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की जिला इकाई के तत्वावधान
में मंगलवार को डे-मार्केट स्थित आशालता मध्य विद्यालय में बैठक हुई।
जिसमें नगर परिषद द्वारा नियम-कानून को ताक पर रख कर शिक्षकों का किये गये
सामंजन पर विरोध जताया गया।
जांच तो दूर, फर्जी शिक्षकों की सूची भी नहीं दे रहे सात प्रखंड
मुजफ्फरपुर। वरीय संवाददाता जांच तो दूर, शिक्षकों की सूची और सर्टिफिकेट भी बीईओ नहीं दे रहे हैं। नगर क्षेत्र समेत सात प्रखंडों से टीईटी सीडी से जांच के लिए शिक्षकों के सर्टिफिकेट नहीं दिए गए हैं। डीएम के आदेश के बाद डीईओ ने इन प्रखंडों को दो दिन का समय दिया था।
डीईओ के आदेश को नहीं माने पंचायत सचिव,जांच प्रभावित
गया/इमामगंज शिक्षक नियोजन में अनियमितता की शिकायत की जांच के लिए इमामगंज पहुंचे थे डीईओ
जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में औरंगाबाद सांसद ने बभण्डी व लावावार पंचायत शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी की उठायी थी आवाज इमामगंज प्रखंड की बभण्डी व लावावार पंचायत की शिक्षक नियोजन में
जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में औरंगाबाद सांसद ने बभण्डी व लावावार पंचायत शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी की उठायी थी आवाज इमामगंज प्रखंड की बभण्डी व लावावार पंचायत की शिक्षक नियोजन में
ठंड पर नियोजित शिक्षकों ने मांगी बच्चों की छुट्टी
बांका। पंचायत प्रखंड नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने ठंड और कोहरा के बढ़ते
प्रभाव को देखते हुए प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की छुट्टी की
मांग प्रशासन से की है। शिक्षकों ने कहा कि सुबह के समय में काफी ठंड पड़
रही है। ऐसे में सुबह नौ बजे छोटे-छोटे बच्चों को विद्यालय बुलाना खतरे से
खाली नहीं है।
17 सौ शिक्षकों का नहीं मिला वेतन
सहरसा में अक्टूबर माह का 17 सौ शिक्षकों को नहीं मिला वेतन, परेशानी सहरसा
| हिन्दुस्तान प्रतिनिधिजिले के 1700 शिक्षकों का अक्टूबर महीने का वेतन
नहीं मिला है। शिक्षा विभाग का कहना है कि अक्टूबर महीने का वेतन का
एडवाईस बैंक में जमा कर दिया गया है।
105 विद्यालय प्रधान पर होगी प्राथमिकी
मधेपुरा। एमडीएम की राशि हजम करने वाले 105 विद्यालय प्रधान पर
प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। विभाग का
मानना है कि बिना प्राथमिकी के अब राशि की वसूली संभव नहीं है। मालूम हो कि
वर्ष 2013 से ही एमडीएम की राशि हजम की जा रही थी।
नप किशनगंज में सामंजन के नाम पर स्थानांतरण का खेल, शिक्षक परेशान
किशनगंज : गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिये जाने के उद्देश्य से शिक्षा सचिव के निर्देश की अवहेलना कर मनमाने तरीके से नगर परिषद किशनगंज के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों का सामंजन किये जाने का मामला प्रकाश में है. सरकारी निर्देशानुसार 40 छात्र पर एक शिक्षक होने का अनुपात निर्धारित है. इसी के आधार पर विद्यालयों में शिक्षकों का सामंजन किया जाना है.
सात तक जमा नहीं, तो होगी कार्रवाई
अवहेलना . अधिसंख्य स्कूलों ने छात्रवार आंकड़ा एकत्रित कर शिक्षा विभाग को नहीं सौंपा
आरटीइ के तहत पंजीकृत व गैरपंजीकृत सभी निजी स्कूलों को यू-डायस
के तहत नामांकित छात्र-छात्राओं का डीसीएफ में जानकारी एकत्रित कर स्थानीय
शिक्षा विभाग के सुपूर्द करने का निर्देश दो महीने पूर्व ही दिया जा चुका
है. पर, अब तक मात्र 35 निजी विद्यालयों द्वारा ही यू-डायस उपलब्ध कराया
गया है.
एक साल पहले सीएम ने टीइटी लेने का दिया था निर्देश, अब तक गाइडलाइन नहीं बन पायी
एक साल पहले सीएम ने टीइटी लेने का दिया था निर्देश, अब तक गाइडलाइन नहीं बन पायी
पटना : राज्य के हाइ व प्लस टू स्कूलों में शिक्षकों की बहाली के लिए
होने वाली विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीइटी) के लिए शिक्षा विभाग अब
तक गाइडलाइन तैयार नहीं कर सका है.
भागलपुर में 80 हेडमास्टरों को वेतन रुका
जिला शिक्षा विभाग ने 80 हेडमास्टरों को वेतन रोक दिया है। पिछले
वित्तीय वर्ष में मिली राशि का हिसाब नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई है।
इनमें प्राथमिक से लेकर उत्क्रमित हाई स्कूल तक शामिल हैं। वहीं हिसाब नहीं
देने वाले 35 उत्क्रमित हाईस्कूलों को इस बार राशि भी नहीं दी जाएगी।
डीईओ को मिला वित्तीय प्रभार, आप ने जताई नाराजगी
भोजपुर। आम आदमी पार्टी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी का वित्तीय प्रभार मिड डे
मिल योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी सुल्तान अहमद को देने पर नाराजगी जताई
है।
GOPALGANJ: समान वेतन की मांग को लेकर टीईटी-एसटीईटी के शिक्षको ने दिया धरना
समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर प्रखंड मुख्यालय में
सोमवार को टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने धरना
दिया। धरना सभा में शिक्षकों ने समान काम के लिए समान वेतन देने के
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने को आवाज बुलंद की।
शिक्षक की अभद्रता से परेशान शिक्षिकाएं पहुंची डीइओ कार्यालय
कैमूर : रामपुर प्रखंड क्षेत्र स्थित मध्य विद्यालय सिसवार की
शिक्षिकाएं विद्यालय के शारीरिक शिक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने व
बेवजह परेशान करने की शिकायत को ले सोमवार को डीइओ कार्यालय पहुंची।
10 पंचायतों के शिक्षक नियोजन पर लगी रोक
अररिया। उर्दू बंगला शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी की शिकायत को ले डीएम के
निर्देश पर एसडीओ संजय कुमार ने जोकीहाट प्रखंड के 10 पंचायतों के नियोजन
पर फिलहाल रोक लगाते हुए जांच की बात कही है।
आधार कार्ड से नहीं जुड़ने वाले नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं
गया हिन्दुस्तान संवाददाता जिले के प्रारंभिक, उच्च तथा उच्चत्तर
विद्यालयों के शिक्षकों व पुस्तकालयध्यक्षों को आधार कार्ड नंबर से जोड़ने
की कवायद तेज कर दिया गया है। आधार कार्ड से नहीं जुड़ने वाले शिक्षकों को
वेतन का भुगतान नहीं हो पाएगा।
स्नातकोत्तर प्लस टू शिक्षकों की बैठक
जमुई। राज्य स्तरीय स्नातकोत्तर पल्स टू शिक्षकों की बैठक रविवार को
इंटरस्तरीय प्लस टू उच्च विद्यालय में आयोजित किया गया। बैठक में दर्जनों
शिक्षक ने उपस्थित होकर लोकतांत्रिक तरीके से सांगठनिक चुनाव संपन्न किया।
सरकार ने हाईकोर्ट को बताया- 2 लाख 60 हजार शिक्षकों में से मात्र 470 के सर्टिफिकेट मिले फर्जी
सरकार ने हाईकोर्ट को बताया- 2 लाख 60 हजार शिक्षकों में से मात्र 470 के सर्टिफिकेट मिले फर्जी
राज्य सरकार ने अब तक शिक्षकों की बहाली के क्रम में दो लाख से भी ज्यादा डिग्रियों की जांच की है.
इस क्रम में विभाग और सरकार ने 2 लाख 60 हजार सर्टिफिकेट्स की जांच की है
राज्य सरकार ने अब तक शिक्षकों की बहाली के क्रम में दो लाख से भी ज्यादा डिग्रियों की जांच की है.
इस क्रम में विभाग और सरकार ने 2 लाख 60 हजार सर्टिफिकेट्स की जांच की है
समान वेतनमान के िलए नियोजित शिक्षकों ने दिया धरना
सीतामढ़ी। टीईटी व एसटीईटी उतीर्ण नियोजित शिक्षक संघ जिला इकाई ने समान काम का समान वेतनमान व समान सेवाशर्त लागू करने की मांग को लेकर शनिवार को डुमरा स्थित अंबेदकर स्थल पर धरना दिया।
वेतन भुगतान से वंचित नगर पंचायत शिक्षक करेंगे अनशन
मुजफ्फरपुर। साहेबगंज नगर पंचायत शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं होने से
उनके परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शिक्षकों ने
अविलंब भुगतान की मांग करते हुए डीईओ को पत्र भेजा है। भुगतान नहीं होने पर
अनशन की चेतावनी दी है।
शिक्षा विभाग वसूलेगा फर्जीवाड़े में गये लाखों रुपये
भागलपुर : फर्जी प्रमाणपत्र पर जिले के स्कूलों में नियोजित 47 शिक्षकों ने पिछले एक साल लाखों रुपये वेतन के रूप में लिया है. एक साल से इन शिक्षकों का वेतन शिक्षा विभाग ने बंद कर दिया है. वेतन का हिसाब जोड़ने में शिक्षा विभाग जुट गया है. अब उनके वेतन की राशि वसूली जायेगी. विभाग ने ऐसे शिक्षकों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस करने का निर्णय लिया है.
भागलपुर विवि में 70 हजार छात्रों की कापियों का मूल्यांकन 20 दिनों से रुका
भागलपुर विवि और शिक्षकों की आसपी लड़ाई में स्नातक पार्ट-वन के 70
हजार छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। इन छात्रों ने जुलाई में
परीक्षा दी थी लेकिन अब तक इनकी कापियों का मूल्यांकन पूरा तो क्या आधा भी
नहीं हो सका है।
उर्दू-बांग्ला शिक्षक बहाली की मांग
पूर्णिया : इंदिरा गांधी स्टेडियम में रविवार को उर्दू-बांग्ला उत्तीर्ण
अभ्यर्थियों ने बैठक की। कहा गया कि जिन अभ्यार्थियों की बहाली अभी तक नहीं
हुई है इसको लेकर 11 दिसंबर को पटना में एक बैठक का आयोजन किया गया है।
तमाम ऐसे अभ्यर्थियों से पटना की बैठक में भाग लेने की अपील की गई।
एमडीएम की राशि वसूली का शिक्षकों ने किया विरोध
कैमूर। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जिला इकाई गोपगुट की बैठक
रविवार को संघ के सचिव विपिन बिहारी की अध्यक्षता में राजेन्द्र सरोवर
परिसर के पास आयोजित हुई।
सेवा पुस्तिका जमा कराने को ले शिक्षक परेशान
खगड़िया। शिक्षकों की सेवा पुस्तिका सत्यापन के साथ स्कैन कर अपलोड किए
जाने को लेकर जिलाधिकारी के निर्देश के बाद बीआरसी में इसे जमा कराने में
शिक्षक परेशान हैं। सभी नियमित व नियोजित शिक्षकों का कहना है कि कुछ दिन
पूर्व ही सेवापुस्तिका का सत्यापन किया गया था।
जमुई में फर्जी शिक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार
प्रखंड नियोजन इकाई द्वारा फर्जी तरीके से बहाल शिक्षक सुभाष कुमार
यादव को चंद्रदीप थाना के सहायक अवर निरीक्षक विशेष कुमार ने उसे गिरफ्तार
कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वह सोहदी (शेखपुरा) का रहनेवाला
है। वह मध्य विद्यालय जखड़ा में कार्यरत था।
सर, अदालतें विलंब से क्यों सुनाती फैसला ?
गिरिडीह : सफलता का एकमात्र रास्ता मेहनत है। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। लक्ष्य निर्धारित कर उसे पाने के लिए कठिन परिश्रम करें। परिश्रम ही ऐसी कुंजी है जो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाएगी। उक्त बातें प्रधान जिला जज शिवनारायण ¨सह ने बाल संवाद कार्यक्रम में कही। वे रविवार को दैनिक जागरण के बाल संवाद कार्यक्रम के तहत नया परिसदन में हनी होली ट्रिनिटी स्कूल स्कूल के बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे थे। उनके साथ जिला जज एक पीके चौबे और न्यायिक दंडाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के अलावा अधिवक्ता संघ के सचिव चुन्नूकांत भी उपस्थित थे। शिक्षक इमरान खान, अभिनय आनंद और शमीम अख्तर के नेतृत्व में आये बच्चों ने प्रधान जिला जज से न्यायिक व्यवस्था, पढ़ाई, करियर, बालश्रम, न्यायलय में महिलाओं की भागीदारी आदि से संबंधित कई सवाल पूछे। प्रधान जिला जज सहित दोनों न्यायिक पदाधिकारियों ने बच्चों के सवालों को गंभीरता से सुना और प्रत्येक सवाल का जवाब देकर उनकी जिज्ञासा को शांत किया। प्रधान जिला जज ने बच्चों के साथ अपने छात्र जीवन का अनुभव भी साझा किया। प्रस्तुत है बच्चों के सवाल और प्रधान जिला जज के जवाब :
सवाल : सर, विलंब से मिला न्याय, न्याय नहीं होता है, बावजूद अदालतें विलंब से फैसला क्यों सुनाती हैं ?
मुस्कान सिन्हा
जवाब : हर मुकदमा में दो पक्ष होते हैं। एक पीड़ित और दूसरा आरोपी पक्ष। दोनों पक्षों के अपने-अपने वकील होते हैं। पीड़ित पक्ष जल्द न्याय चाहता है तो आरोपी पक्ष अधिक से अधिक टालने की कोशिश करता है, ताकि विलंब से फैसला हो। अदालतें जल्द फैसला सुनाए इसके लिए दोनों पक्षों को सहयोग करने की जरूरत है। हालांकि न्यायिक व्यवस्था में अब काफी सुधार हो रहा है। मुकदमों का निष्पादन जल्द हो, इसके लिए कई तरह की पहल की जा रही है।
सवाल : सर, न्यायिक सेवा में जाने के लिए क्या करना होगा?
अनिशा कुमारी
जवाब : इसके लिए आपको सबसे पहले कानून की पढ़ाई कर वकील बनना होगा। फिर प्रतियोगिता परीक्षा देनी होगी। इसके बाद ही आप न्यायिक सेवा में जा सकते हैं।
सवाल : सर, क्या न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है?
ऋचा मिश्रा
जवाब : नहीं, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है। न्यायपालिका भ्रष्टाचार से अछूता है, इसलिए लोगों का इस पर पूरा भरोसा और विश्वास है।
सवाल : सर, जिला स्तर पर राइट टू सर्विस एक्ट के अनुपालन से क्या आप संतुष्ट हैं?
सृष्टि गुप्ता
जवाब : यह एक कानून है। इसका अनुपालन कराने के लिए दूसरे विभाग हैं। हमारे पास ऐसी शिकायत भी नहीं आई है। हम उसी मामले में कुछ करते हैं, जो हमारे संज्ञान में आता है।
सवाल : सर, निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक कोर्ट के फैसले क्यों बदल जाते हैं?
वर्षा सिन्हा
जवाब : लोगों को उचित और सही न्याय मिले, इसके लिए 3-4 स्तर पर मुकदमों की सुनवाई की जाती है। निचली अदालतों से फैसला सुनाने में अगर किसी तरह की चूक होती है, तो उसे ऊपरी अदालतों में सुधारा जाता है। ऊपरी अदालतों में फैसला भले बदलता है, लेकिन सही न्याय मिलता है।
सवाल : सर, महिलाओं की भागीदारी न्यायपालिका में कम क्यों है?
सुप्रिया भारती
जवाब : महिलाएं इस क्षेत्र में जाना नहीं चाहती हैं। वे डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनना अधिक पंसद करती हैं। आप कानून की पढ़ाई करें और इस क्षेत्र में आएं। अब कानून की पढ़ाई इंटर के बाद से ही होने लगी है। हालांकि महिलाओं की सोच में अब बदलाव आया है। महिलाएं भी अब बड़ी संख्या में न्यायिक सेवा में आ रही हैं।
सवाल : सर, ज्यूरी मेंबर क्या होता है?
कृष्णकांत ¨सह
जवाब : यह ब्रिटिश राज में चलता था। उस समय सभी अधिकारी अंग्रेज थे। वे स्थानीय लोगों की भाषा को समझ नहीं पाते थे। अधिकारी जब गांवों में जाते थे या मुकदमों की सुनवाई करते थे, तो 4-5 स्थानीय लोगों को अपने पास बैठा लेते थे, जो उन्हें स्थानीय लोग क्या बोल रहे हैं, यह समझाते हैं। उन्हें ज्यूरी मेंबर कहा जाता था, लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त हो गयी है।
सवाल : सर, किसी खतरनाक अपराधी के खिलाफ फैसला सुनाते समय कभी आपको डर लगा है?
रिया कुमारी
जवाब : पीड़ितों को न्याय देने और फैसला सुनाने में डरना नहीं चाहिए। निर्भिक होकर बिना कोई पक्षपात किए फैसला सुनाना चाहिए। मैंने भी हमेशा ऐसा ही किया है। कानून के अनुसार हमेशा फैसला सुनाया है।
सवाल : सर, काफी लोग न्याय का साथ देना चाहते हैं, लेकिन वे कोर्ट-कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, क्यों ?
गरिमा केडिया
जवाब : न्यायालयों में पदाधिकारियों की काफी कमी है, जिससे मुकदमों के निष्पादन में विलंब होता है। इसे सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद ने गंभीरता से लिया है। लोगों को जल्द न्याय मिले और उन्हें परेशान न होना पड़े, इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया है। समय-समय पर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोगों को त्वरित न्याय मिलता है। दोनों पक्षों की सहमति से मामले का निष्पादन किया जाता है। स्थायी लोक अदालत भी है, जिसमें जनहित से संबंधित मामलों को देखा जाता है। इसके अलावा चलंत लोक अदालत भी चल रही है। इन न्यायिक सेवाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है।
सवाल : सर, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है, फिर भी आरक्षण देकर किसी को अधिक अवसर दिया जा रहा है, क्यों ?
आलोक राज
जवाब : कानून की नजर में सभी बरारब है। देश में सभी वर्ग के लोगों को बराबरी पर लाने के लिए संविधान में एससी, एसटी और अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।
सवाल : सर, भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम में है या लोगों के जेहन में ?
प्रिया श्रेया
जवाब : यह हमारे मन में है, इसलिए यह सिस्टम में भी आ गया है।
सवाल : सर, क्या परिश्रम ही सफलता की कुंजी है ?
सचिन रजक
जवाब : बिल्कुल। परिश्रम के बिना सफलता हासिल नहीं की जा सकती। हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और कठिन परिश्रम करें। बिना मेहनत के आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं।
सवाल : सर, समाज अपराध मुक्त कैसे होगा?
आदित्य विक्रम
जवाब : इसके लिए लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी।
सवाल : सर, बालश्रम रोकने के लिए क्या कोई कानून है?
शहबाज आलम
जवाब : बच्चों से काम कराना अपराध है। इसे रोकने के लिए कानून बना है। बाल श्रम करानेवालों को सजा हो सकती है।
सवाल : सर, आपको अपने किसी फैसले पर पछतावा हुआ है ?
रवि कश्यप
जवाब : नहीं।
सवाल : सर, विलंब से मिला न्याय, न्याय नहीं होता है, बावजूद अदालतें विलंब से फैसला क्यों सुनाती हैं ?
मुस्कान सिन्हा
जवाब : हर मुकदमा में दो पक्ष होते हैं। एक पीड़ित और दूसरा आरोपी पक्ष। दोनों पक्षों के अपने-अपने वकील होते हैं। पीड़ित पक्ष जल्द न्याय चाहता है तो आरोपी पक्ष अधिक से अधिक टालने की कोशिश करता है, ताकि विलंब से फैसला हो। अदालतें जल्द फैसला सुनाए इसके लिए दोनों पक्षों को सहयोग करने की जरूरत है। हालांकि न्यायिक व्यवस्था में अब काफी सुधार हो रहा है। मुकदमों का निष्पादन जल्द हो, इसके लिए कई तरह की पहल की जा रही है।
सवाल : सर, न्यायिक सेवा में जाने के लिए क्या करना होगा?
अनिशा कुमारी
जवाब : इसके लिए आपको सबसे पहले कानून की पढ़ाई कर वकील बनना होगा। फिर प्रतियोगिता परीक्षा देनी होगी। इसके बाद ही आप न्यायिक सेवा में जा सकते हैं।
सवाल : सर, क्या न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है?
ऋचा मिश्रा
जवाब : नहीं, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है। न्यायपालिका भ्रष्टाचार से अछूता है, इसलिए लोगों का इस पर पूरा भरोसा और विश्वास है।
सवाल : सर, जिला स्तर पर राइट टू सर्विस एक्ट के अनुपालन से क्या आप संतुष्ट हैं?
सृष्टि गुप्ता
जवाब : यह एक कानून है। इसका अनुपालन कराने के लिए दूसरे विभाग हैं। हमारे पास ऐसी शिकायत भी नहीं आई है। हम उसी मामले में कुछ करते हैं, जो हमारे संज्ञान में आता है।
सवाल : सर, निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक कोर्ट के फैसले क्यों बदल जाते हैं?
वर्षा सिन्हा
जवाब : लोगों को उचित और सही न्याय मिले, इसके लिए 3-4 स्तर पर मुकदमों की सुनवाई की जाती है। निचली अदालतों से फैसला सुनाने में अगर किसी तरह की चूक होती है, तो उसे ऊपरी अदालतों में सुधारा जाता है। ऊपरी अदालतों में फैसला भले बदलता है, लेकिन सही न्याय मिलता है।
सवाल : सर, महिलाओं की भागीदारी न्यायपालिका में कम क्यों है?
सुप्रिया भारती
जवाब : महिलाएं इस क्षेत्र में जाना नहीं चाहती हैं। वे डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनना अधिक पंसद करती हैं। आप कानून की पढ़ाई करें और इस क्षेत्र में आएं। अब कानून की पढ़ाई इंटर के बाद से ही होने लगी है। हालांकि महिलाओं की सोच में अब बदलाव आया है। महिलाएं भी अब बड़ी संख्या में न्यायिक सेवा में आ रही हैं।
सवाल : सर, ज्यूरी मेंबर क्या होता है?
कृष्णकांत ¨सह
जवाब : यह ब्रिटिश राज में चलता था। उस समय सभी अधिकारी अंग्रेज थे। वे स्थानीय लोगों की भाषा को समझ नहीं पाते थे। अधिकारी जब गांवों में जाते थे या मुकदमों की सुनवाई करते थे, तो 4-5 स्थानीय लोगों को अपने पास बैठा लेते थे, जो उन्हें स्थानीय लोग क्या बोल रहे हैं, यह समझाते हैं। उन्हें ज्यूरी मेंबर कहा जाता था, लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त हो गयी है।
सवाल : सर, किसी खतरनाक अपराधी के खिलाफ फैसला सुनाते समय कभी आपको डर लगा है?
रिया कुमारी
जवाब : पीड़ितों को न्याय देने और फैसला सुनाने में डरना नहीं चाहिए। निर्भिक होकर बिना कोई पक्षपात किए फैसला सुनाना चाहिए। मैंने भी हमेशा ऐसा ही किया है। कानून के अनुसार हमेशा फैसला सुनाया है।
सवाल : सर, काफी लोग न्याय का साथ देना चाहते हैं, लेकिन वे कोर्ट-कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, क्यों ?
गरिमा केडिया
जवाब : न्यायालयों में पदाधिकारियों की काफी कमी है, जिससे मुकदमों के निष्पादन में विलंब होता है। इसे सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद ने गंभीरता से लिया है। लोगों को जल्द न्याय मिले और उन्हें परेशान न होना पड़े, इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया है। समय-समय पर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोगों को त्वरित न्याय मिलता है। दोनों पक्षों की सहमति से मामले का निष्पादन किया जाता है। स्थायी लोक अदालत भी है, जिसमें जनहित से संबंधित मामलों को देखा जाता है। इसके अलावा चलंत लोक अदालत भी चल रही है। इन न्यायिक सेवाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है।
सवाल : सर, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है, फिर भी आरक्षण देकर किसी को अधिक अवसर दिया जा रहा है, क्यों ?
आलोक राज
जवाब : कानून की नजर में सभी बरारब है। देश में सभी वर्ग के लोगों को बराबरी पर लाने के लिए संविधान में एससी, एसटी और अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।
सवाल : सर, भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम में है या लोगों के जेहन में ?
प्रिया श्रेया
जवाब : यह हमारे मन में है, इसलिए यह सिस्टम में भी आ गया है।
सवाल : सर, क्या परिश्रम ही सफलता की कुंजी है ?
सचिन रजक
जवाब : बिल्कुल। परिश्रम के बिना सफलता हासिल नहीं की जा सकती। हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और कठिन परिश्रम करें। बिना मेहनत के आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं।
सवाल : सर, समाज अपराध मुक्त कैसे होगा?
आदित्य विक्रम
जवाब : इसके लिए लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी।
सवाल : सर, बालश्रम रोकने के लिए क्या कोई कानून है?
शहबाज आलम
जवाब : बच्चों से काम कराना अपराध है। इसे रोकने के लिए कानून बना है। बाल श्रम करानेवालों को सजा हो सकती है।
सवाल : सर, आपको अपने किसी फैसले पर पछतावा हुआ है ?
रवि कश्यप
जवाब : नहीं।
समायोजन को लेकर शिकायत
किशनगंज। बहादुरगंज के प्राथमिक विद्यालय बिरनियां मोतीगंज में पदस्थापित
नगर शिक्षक प्रभात कुमार सिन्हा ने समायोजन में कनीय शिक्षक को दरकिनार किए
जाने की शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी से की है। जिसमें कहा है, कि कनीय
शिक्षक होने के बावजूद उन्हें समायोजन की सूची में शामिल नहीं किया गया है।
डीपीओ कर्मचारी विवाद में फंस गया शिक्षकों का वेतन
डीपीओ स्थापना और कर्मचारियों के विवाद में नियोजित शिक्षकों का
वेतन रुक गया है। उन्हें नवंबर महीने का वेतन अब तक नहीं मिला है। शिक्षकों
का कहना है कि कार्यालय में फाइलें लंबित हैं इसलिए वेतन को ट्रेजरी नहीं
भेजा जा रहा है।
विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को किया गया सम्मानित
वैशाली। शिक्षा एक संस्कारजन्य सांस्कृतिक कार्य है इसका उद्देश्य
सिर्फ अध्यापन और मूल्यांकन तक ही सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के
संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारना है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान को मनुष्य
की तीसरी आंख बताया गया है।
महत्त्वपूर्ण जानकारी इस वित्तीय वर्ष 2016-17 में income टैक्स गणना
महत्त्वपूर्ण जानकारी इस वित्तीय वर्ष 2016-17 में income टैक्स गणना से
इनकम टैक्स कैलकुलेशन सत्र 2016-17 के सॉफ्टवेर की
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