नई दिल्ली : शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाआें की गुणवत्ता पर
चिंता व्यक्त करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि
केंद्र ने तय किया है कि इस वर्ष देश में एक भी नया बीएड कालेज खोलने को
मंजूरी नहीं दी जाएगी। जावडेकर ने कहा कि आप पाएंगे कि अंधाधुंध बीएड कालेज
खुल रहे हैं।
आज आप पैसा दो, दाखिला लो और कल आपको डिग्री मिल जाएगी।‘‘हम शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाआें पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसे रोकने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि इसलिए यह निर्णय किया गया है कि इस वर्ष देश में एक भी नया बीएड कालेज खोलने को मंजूरी नहीं दी जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि हमने शिक्षक शिक्षा में सुधार की पहल को आगे बढ़ाया है और इसके तहत इस वर्ष कोई बीएड या डीएड कालेज नहीं खोलने का निर्णय किया गया है।
वर्तमान शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाआें का मूल्यांकन गुणवत्ता की कसौटी पर किए जाने का निर्णय किया गया है जिसके तहत अब तक 7000 शिक्षक शिक्षण कालेजों से हलफनामा प्राप्त किया गया है। एेसा नहीं करने वाली 4000 संस्थाआें को कारण बताआे नोटिस जारी किया गया है।
जावडेकर ने कहा कि तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता बेहतरी कार्यक्रम के तहत तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए 2600 करोड़ रुपए के वित्त पोषण का कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस योजना में अभी जमू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्यों, अंडमन निकोबार द्वीपसमूह, आेडिशा, झारखंड, बिहार, राजस्थान शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शिक्षण मंथन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत पांच कार्यशालाएं आयोजित करने का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें से चार आयोजित की जा चुकी हैं।
आज आप पैसा दो, दाखिला लो और कल आपको डिग्री मिल जाएगी।‘‘हम शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाआें पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसे रोकने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि इसलिए यह निर्णय किया गया है कि इस वर्ष देश में एक भी नया बीएड कालेज खोलने को मंजूरी नहीं दी जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि हमने शिक्षक शिक्षा में सुधार की पहल को आगे बढ़ाया है और इसके तहत इस वर्ष कोई बीएड या डीएड कालेज नहीं खोलने का निर्णय किया गया है।
वर्तमान शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाआें का मूल्यांकन गुणवत्ता की कसौटी पर किए जाने का निर्णय किया गया है जिसके तहत अब तक 7000 शिक्षक शिक्षण कालेजों से हलफनामा प्राप्त किया गया है। एेसा नहीं करने वाली 4000 संस्थाआें को कारण बताआे नोटिस जारी किया गया है।
जावडेकर ने कहा कि तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता बेहतरी कार्यक्रम के तहत तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए 2600 करोड़ रुपए के वित्त पोषण का कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस योजना में अभी जमू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्यों, अंडमन निकोबार द्वीपसमूह, आेडिशा, झारखंड, बिहार, राजस्थान शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शिक्षण मंथन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत पांच कार्यशालाएं आयोजित करने का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें से चार आयोजित की जा चुकी हैं।
