पटनाः मंगलवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता
में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 24
प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। जिसमें सबसे मुख्य 3 साल से सैलरी न मिलने
से
परेशान बिहार के वित्त रहित कॉलेज-स्कूल के शिक्षकों को बिहार सरकार ने
एकमुश्त सैलरी देने का फैसला किया है। राज्य के वित्तरहित 715 हाईस्कूल और
508 इंटर कॉलेज के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन के लिए 337
करोड़ 49 लाख जारी करने की स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दे दी है।
शिक्षकों को होगा फायदा
वहीं इस राशि से उक्त दोनों तरह के संस्थानों के 33,500 कर्मियों को 2011
से 2013 तक का बकाया वेतन एकमुश्त मिलेगा। हालांकि सरकार के इस फैसले से
तकरीबन 1 हजार माध्यमिक और प्लस टू स्कूल के शिक्षकों को फायदा होगा।
किसान सलाहकारों का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
दूसरी ओर किसान सलाहकारों का मानदेय 8 हजार से बढ़ाकर 12 हजार प्रति माह
करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। 1अप्रैल, 2017 की तिथि से इसका लाभ
इन्हें दिया जाएगा। इसका लाभ राज्य में कार्यरत 6480 किसान सलाहकारों को
मिलेगा।
क्या कहना है सचिवालय के विशेष सचिव यूएन पांडेय का?
बताते चले कि इनके मानदेय के लिए पूर्व से स्वीकृत 64.24 करोड़ राशि को
बढ़ाकर 95.35 करोड़ कर दिया गया है। बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के विशेष
सचिव यूएन पांडेय ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में विश्वविद्यालय
कर्मियों के वेतन और पेंशन मद में 362 करोड़ और गैर वेतनादि मद में 130
करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से देने को मंजूरी मिली है।
