बिहार के नवादा ज़िला के सिरदला प्रखंड में
2008 में भईल शिक्षक नियोजन के जांच करे पहुंचल बिहार प्राथमिक शिक्षा
निदेशक एम रामचंद्रन बतवले कि, पटना हाईकोर्ट के आदेश प होखत ए जांच में
बहाली में भईल धांधली अवुरी फर्जीवाड़ा के जांच शामिल बा अवुरी एकर रिपोर्ट
पटना के हाईकोर्ट के भेजल जाई।
उ बतवले कि सिरदला प्रखंड में 2008 में भईल शिक्षक नियोजन के मामला में सबसे बड़ गड़बड़ी त इहे बा कि एकर मंजूरी शिक्षा विभाग के निदेशक से नईखे लिहल। एकरा से साफ बा कि 2008 में भईल पूरा बहाली फर्जी बिया।
मौका प माजूद तत्कालीन (2008) प्रखण्ड प्रमुख उर्मिला देवी लिखित बयान में जांच दल के बतवली कि, 2008 में जवन मेरिट लिस्ट बनल रहे ओकरा में सिर्फ 131 लोग के नाम रहे जबकि बहाली खाती पेश भईल लिस्ट में 241 के नाम बाटे।
उर्मिला देवी बतवली कि, ए शिक्षक नियोजन से जुडल कवनो दस्तावेज़ नियोजन इकाई के लगे उपलब्ध नईखे। उ कहली कि, बहाली माफिया फर्जीवाड़ा करत बहाली के सूची प फर्जी हस्ताक्षर कईले अवुरी असली लिस्ट के बदल दिहले।
जांच दल के मुखिया बिहार प्राथमिक शिक्षा निदेशक एम रामचंद्रन कहले कि, जब प्रखण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) से ए बहाली से जुडल दस्तावेज़ के मांगल गईल त उ कहले कि, 'दस्तावेज़ प्रखण्ड विकास अधिकारी (बीडीओ) लगे रहेला', जब बीडीओ से पूछाईल त उ कहले कि दस्तावेज़ नियोजन इकाई लगे बाटे।
उ कहले कि 2008 में भईल शिक्षक नियोजन से जुडल कवनो दस्तावेज़ ना त नियोजन इकाई लगे बा, ना बीईओ लगे, ना बीडीओ लगे। एकरा से साफ बा कि ए नियोजन में बड़ स्तर प फर्जीवाड़ा भईल बा। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बयान अवुरी दस्तावेज़ के गायब होखला के देखत तत्काल प्रभाव से 110 शिक्षक के वेतन भुगतान प रोक लगावे के सिफ़ारिश क दिहल बा।
उ कहले कि, ए फर्जीवाड़ा में इंसाफ जरूर मिली अवुरी दोषी लोग, उ चाहे केहु होखे, ओकर खिलाफ कानून कार्रवाई कईल जाई अवुरी ए अवैध शिक्षक बहाली के रद्द कईल जाई।
उ बतवले कि सिरदला प्रखंड में 2008 में भईल शिक्षक नियोजन के मामला में सबसे बड़ गड़बड़ी त इहे बा कि एकर मंजूरी शिक्षा विभाग के निदेशक से नईखे लिहल। एकरा से साफ बा कि 2008 में भईल पूरा बहाली फर्जी बिया।
मौका प माजूद तत्कालीन (2008) प्रखण्ड प्रमुख उर्मिला देवी लिखित बयान में जांच दल के बतवली कि, 2008 में जवन मेरिट लिस्ट बनल रहे ओकरा में सिर्फ 131 लोग के नाम रहे जबकि बहाली खाती पेश भईल लिस्ट में 241 के नाम बाटे।
उर्मिला देवी बतवली कि, ए शिक्षक नियोजन से जुडल कवनो दस्तावेज़ नियोजन इकाई के लगे उपलब्ध नईखे। उ कहली कि, बहाली माफिया फर्जीवाड़ा करत बहाली के सूची प फर्जी हस्ताक्षर कईले अवुरी असली लिस्ट के बदल दिहले।
जांच दल के मुखिया बिहार प्राथमिक शिक्षा निदेशक एम रामचंद्रन कहले कि, जब प्रखण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) से ए बहाली से जुडल दस्तावेज़ के मांगल गईल त उ कहले कि, 'दस्तावेज़ प्रखण्ड विकास अधिकारी (बीडीओ) लगे रहेला', जब बीडीओ से पूछाईल त उ कहले कि दस्तावेज़ नियोजन इकाई लगे बाटे।
उ कहले कि 2008 में भईल शिक्षक नियोजन से जुडल कवनो दस्तावेज़ ना त नियोजन इकाई लगे बा, ना बीईओ लगे, ना बीडीओ लगे। एकरा से साफ बा कि ए नियोजन में बड़ स्तर प फर्जीवाड़ा भईल बा। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बयान अवुरी दस्तावेज़ के गायब होखला के देखत तत्काल प्रभाव से 110 शिक्षक के वेतन भुगतान प रोक लगावे के सिफ़ारिश क दिहल बा।
उ कहले कि, ए फर्जीवाड़ा में इंसाफ जरूर मिली अवुरी दोषी लोग, उ चाहे केहु होखे, ओकर खिलाफ कानून कार्रवाई कईल जाई अवुरी ए अवैध शिक्षक बहाली के रद्द कईल जाई।
