नियोजित शिक्षकों को दो वर्षीय डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन (डीपीई) प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने की तिथि से ही प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ

नियोजित शिक्षकों को दो वर्षीय डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन (डीपीई) प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने की तिथि से ही प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ मिलेगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक अरविंद कुमार वर्मा ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को आदेश जारी कर दिया है।

एचएम पद पर प्रोन्नति के लिए 28 को होगी बैठक

एजुकेशन रिपाेर्टर | भागलपुर प्रोन्नति मामले को लेकर मंगलवार को शिक्षकों ने डीईओ कार्यायल परिसर में धरना दिया। इस दौरान शिक्षकाें ने विभाग के कर्मचारियाें की मनमानी अाैर लेटलतीफी के खिलाफ अावाज बुलंद की। शिक्षकों ने अाराेप लगाया कि कर्मचारी बेवजह उन्हें परेशान करते हैं अाैर भ्रष्टाचार काे बढ़ावा देते हैं। वहीं दूसरी अाेर विभाग के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे।

New Education Policy: BEd के बाद नौकरी की गारंटी, अन्य कामों से दूर रहेंगे शिक्षक

नई दिल्ली [अरविंद पांडेय]। मौजूदा दौर में जब अच्छी प्रतिभाएं शिक्षक के पेशे में नहीं आ रही है, ऐसे में प्रस्तावित नई शिक्षा नीति में इन्हें आकर्षित करने की बड़ी पहल की गई है। इसके तहत बीएड (शिक्षक बनने वाले कोर्स) में दाखिला लेने वाले छात्रों को आकर्षक छात्रवृति के साथ गारंटीड नौकरी देने की सिफारिश भी की गई है। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत बताई गई है।

सरकार का स्टूडेंट्स को तोहफा, अब क्रेडिट कॉर्ड योजना से खरीद सकेंगे 50 हजार तक का लैपटॉप

नई दिल्ली:
बिहार के छात्रों को अब लैपटॉप खरीदने के लिए आर्थिक स्थिति उनके आड़े नहीं आएगी. राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (एससीसी) योजना के तहत अब छात्रों को लैपटॉप देने की योजना बना रही है. बिहार शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि विभाग स्टूडेंट क्रेडिट कॉर्ड से करीब 50 हजार छात्रों को लैपटप देने की तैयारी में है. उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत लैपटप देने का नया प्रावधान किया गया है. उल्लेखनीय है कि सरकार छात्र-छात्राओं को शिक्षा ऋण के रूप में सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण उपलब्ध करवाती है. इस ऋण के प्रति छात्रों की दिलचस्पी भी बढ़ी है.

उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सरकार की बड़ी पहल, धन संकट भी नहीं बनेगा बाधा, जानें

पटना [दीनानाथ साहनी]। बिहार में उच्च शिक्षा में जरूरतें निश्चित तौर पर ज्यादा हैं, लेकिन उन पर धन का संकट भारी पड़ रहा है। लिहाजा, सरकार ने उच्च शिक्षा में पहले के अधूरे कामों को पूरा करने के साथ ही आने वाले वर्षों के लिए आधा दर्जन नई योजनाओं का खाका तैयार किया है।

नई शिक्षा नीति-2019-शिक्षा क्रांति का वादा!

अगर नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2019 का मसौदा उसकी परिकल्पना के मुताबिक 2035 तक अमल में आ जाता है तो क्या होगा? इसे 31 मई को नौ सदस्यों की के. कस्तूरीरंगन समिति ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को सौंपा है.