बिहार कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर, इलाज के लिए ऑनलाइन निबंधन को स्‍वीकृति

पटना [जेएनएन]। बिहार कैबिनेट की बैठक में मिड डे मील के लिए 302.28 करोड़ रुपये मंजूर किये गए। साथ ही अब इलाज के लिए घर बैठे ऑनलाइन निबंधन के प्रस्ताव को भी स्‍वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगाई गई।

पटना : अतिथि शिक्षकों को निर्धारित पारिश्रमिक देने का आदेश

पटना : राज्य के सभी हाईस्कूलों में अंग्रेजी, विज्ञान व गणित विषयों में बेहतर व गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा बहाल की गयी है. इन सभी शिक्षकों को विभाग की तरफ से निर्धारित पारिश्रमिक पर ही सेवा लेने का आदेश जारी किया गया है.

पटना : अच्छे रिजल्ट को बनेगी शिक्षकों की सूची, चलेगा अभियान

पटना : अगले वर्ष मैट्रिक व इंटरमीडिएट में जिले का रिजल्ट बेहतर हो, इसके लिए आगामी सितंबर से जनवरी माह तक अभियान चलाया जायेगा. अभियान के माध्यम से वैसे विषय व विद्यालयों पर फोकस किया जायेगा, जहां इस वर्ष रिजल्ट खराब रहा है. 

सुप्रीम कोर्ट में आज होगी बिहार के नियोजित शिक्षकों के वेतन को लेकर सुनवाई

नई दिल्ली/पटना : बिहार के 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों के समान वेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट आज (मंगलवार को) एक बार फिर सुनवाई करेगा. जस्टिस एएम सप्रे और जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ बिहार सरकार की अपील पर सुनवाई करेगी. दरअसल, पिछली सुनवाई में नियोजित शिक्षकों के लिए वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया, सलमान खुर्शीद, विभा दत्त मखीजा ने पक्ष रखा था.

बिहार के नियोजित शिक्षकों के वेतन मामले में आज SC में हुई अहम सुनवाई

पटना [जेएनएन]। राज्य के नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन के मामले में मंगलवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुुई। इस मामले में पिछले सप्ताह भी देश के सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने के लिए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन समेत तीन अफसर दिल्ली पहुंचे  सरकार के सामने अपना पक्ष का रखा।

आरटीई लागू होने के बाद अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति गलत, नियमित बहाली क्यों नहीं

पटना/दिल्ली शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) लागू होने के बाद अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति गलत है। आईटीई के बाद नियमित शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए थी। बिहार छोड़ अन्य किसी भी राज्य में आरटीई के बाद शिक्षकों को नियोजन नहीं हुआ है।

'क्यों न TET पास 93 हजार नियोजित शिक्षकों को सबसे पहले मिले समान वेतन'

नई दिल्लीः बिहार के 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों के समान वेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी. जस्टिस ए एम सप्रे और जस्टिस यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ में मंगलवार को करीब 93 हजार TET पास नियोजित शिक्षकों की ओर से वरिष्ठ वकील विभा दत्त मखीजा ने पक्ष रखा.

नियोजित शिक्षकों के वेतन का मामला : SC में टीईटी पास शिक्षकों को वेतनमान देने की रखी गयी दलील

पटना : सुप्रीम कोर्ट में बिहार के नियोजित शिक्षकों के समान काम, समान वेतन मामले में मंगलवार को महत्वपूर्ण बहस हुई. टीईटी और एसटीईटी पास शिक्षक संघ की वकील ने एक नये मसले को लेकर दलील पेश

सरकारी नौकरियों की भर्ती में सालों क्यों लगते हैं?

हर दिन सोचता हूं कि अब नौकरी सीरीज़ बंद कर दें. क्योंकि देश भर में चयन आयोग किसी गिरोह की तरह काम कर रहे हैं. उन्होंने नौजवानों को इस कदर लूटा है कि आफ चाह कर भी सबकी कहानी नहीं दिखा सकते हैं. नौजवानों से फॉर्म भरने कई करोड़ लिए जाते हैं, मगर परीक्षा का पता ही नहीं चलता है.