सहरसा। प्रखंड मुख्यालय में पंचायत समिति सदस्य की अगुवाई में जारी अनशन
चौथे दिन बीडीओ के आश्वासन पर टूट गया। जबकि नवहट्टा पश्चिम पंचायत बालू
टोला के दलित-महादलित भी दूसरे दिन भी अनशन पर जमे रहे।
अनशनकारी पंचायत समिति सदस्य सफीउल्लाह कारी ने बताया कि शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्र मोहन पासवान अनशनकारियों से वार्ता करने पहुंचे। उन्होंने प्रखंड में प्रतिनियोजित शिक्षकों को हटाने एवं नवहट्टा पूर्वी एवं पश्चिमी पंचायत के आवास सहायक को अन्य पंचायत में स्थानांतरित करने की बात पर वार्ता के दौरान सहमति दी। इसके बाद हमलोगों ने अनशन तोड़ दिया। बता दें कि शुक्रवार को अनशनकारियों के समर्थन में पूर्व विधायक संजीव कुमार झा एवं भाजपा नेता पहुंचे। इसके अलावा जिला रालोसपा अध्यक्ष चंदन बागची अनशन स्थल पहुंच मांगों का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि दो दिनों के अंदर यदि प्रशासन द्वारा निर्णायक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा तथा रालोसपा अपने बैनर तले अनशन के समर्थन में उतरेगा।
दूसरी ओर बासगीत पर्चा मांग को ले बैठे राजकुमार राम ने कहा प्रशासन द्वारा उनकी मांगों पर विचार के लिए कोई कदम नहीं उठाया है ना ही अब तक कोई भी सरकारी कर्मी व प्रशासनिक महकमा के लोग वार्ता करने पहुंचे हैं। दो दर्जन दलित-महादलित परिवार वर्षों से सरकारी भूमि में बसे हैं तथा उन्हें कोई भी बासगीत पर्चा मुहैया नहीं कराया गया है।
कोट
संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत अनशनकारियों की मांगों पर विचार किया जा रहा है। बसे हुए जमीन का मामले में न्यायालय द्वारा किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगी है।
-सफी अख्तर, सीओ, नवहट्टा।
अनशनकारी पंचायत समिति सदस्य सफीउल्लाह कारी ने बताया कि शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्र मोहन पासवान अनशनकारियों से वार्ता करने पहुंचे। उन्होंने प्रखंड में प्रतिनियोजित शिक्षकों को हटाने एवं नवहट्टा पूर्वी एवं पश्चिमी पंचायत के आवास सहायक को अन्य पंचायत में स्थानांतरित करने की बात पर वार्ता के दौरान सहमति दी। इसके बाद हमलोगों ने अनशन तोड़ दिया। बता दें कि शुक्रवार को अनशनकारियों के समर्थन में पूर्व विधायक संजीव कुमार झा एवं भाजपा नेता पहुंचे। इसके अलावा जिला रालोसपा अध्यक्ष चंदन बागची अनशन स्थल पहुंच मांगों का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि दो दिनों के अंदर यदि प्रशासन द्वारा निर्णायक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा तथा रालोसपा अपने बैनर तले अनशन के समर्थन में उतरेगा।
दूसरी ओर बासगीत पर्चा मांग को ले बैठे राजकुमार राम ने कहा प्रशासन द्वारा उनकी मांगों पर विचार के लिए कोई कदम नहीं उठाया है ना ही अब तक कोई भी सरकारी कर्मी व प्रशासनिक महकमा के लोग वार्ता करने पहुंचे हैं। दो दर्जन दलित-महादलित परिवार वर्षों से सरकारी भूमि में बसे हैं तथा उन्हें कोई भी बासगीत पर्चा मुहैया नहीं कराया गया है।
कोट
संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत अनशनकारियों की मांगों पर विचार किया जा रहा है। बसे हुए जमीन का मामले में न्यायालय द्वारा किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगी है।
-सफी अख्तर, सीओ, नवहट्टा।
