नियोजित शिक्षकों को कितना वेतन दे सकती है सरकार, बताएगी कमेटी

सरकार कमेटी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि नियोजित शिक्षकों को सरकार अधिकतम कितना प्रतिमाह वेतन दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की तीन सदस्यीय कमेटी बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है।

बिहार : नियोजित शिक्षकों को हर महीने मिले समय पर वेतन, यह कदम उठाने जा रही है सरकार

पटना : बिहार में लाखों नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं. सूबे में लगभग चार लाख नियोजित शिक्षक हैं. इन शिक्षकों को नियमित वेतन नहीं मिल पाता है. कभी केंद्र से मिलने वाली राशि में देरी होती है, तो कभी प्रक्रिया इतनी लंबी चौड़ी हो जाती है कि समय पर इन्हें वेतन नहीं मिल पाता है.

शिक्षामंत्री ने बताई ये वजह क्यों नहीं मिला नियोजित शिक्षकों का वेतन, जानिए

पटना [जेएनएन]। बिहार में इस बार नियोजित शिक्षकों की होली  बेरंग रहेगी क्योंकि होली के मौके पर भी इस बार मध्य विद्यालय के नियोजित शिक्षकों को आठ महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे वे परेशान हैं। तो वहीं शिक्षा विभाग उन्हें होली के बाद वेतन देगा। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने भी कहा है कि नियोजित शिक्षकों को वेतन होली के बाद मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट का था आदेश-बिहार में तैयार हआ नियोजित शिक्षकों का नया वेतनमान

पटना [जेएनएन]। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर  नियोजित शिक्षकों का नया वेतनमान पैकेज तैयार हो गया है।मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने शिक्षक संगठनों और विभाग के सुझावों को ध्यान में रखते हुए फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है।

नियोजित शिक्षकों की बेहतरी के लिए सरकार ने तैयार की रिपोर्ट

पटना [राज्य ब्यूरो]। प्रदेश के नियोजित शिक्षकों के लिए समान काम-समान सुविधा की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। मुख्यसचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया। अब तैयार रिपोर्ट सरकार 15 मार्च के पहले सर्वोच्च न्यायालय के सामने पेश करेगी।

डीएलएड अभ्यर्थियों पर एफआईआर की निंदा

पटना| टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ (गोपगुट) के प्रदेश अध्यक्ष मार्कण्डेय पाठक व प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पाण्डेय ने कहा कि डीएलएड सत्र 2014-16 व 2015-17 की वार्षिक परीक्षा सत्र समाप्ति के

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया नियोजित शिक्षकों के लिए नया वेतनमान, सुनवाई 15 को

पटना : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नियोजित शिक्षकों के नया वेतनमान पैकेज की फाइनल रिपोर्ट सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गयी. इस मामले की 15 मार्च को सुनवाई होनी है.

बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, वेतन में 20 फीसद की होगी वृद्धि

पटना [राज्य ब्यूरो]। राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों के वेतन में 20 फीसद की बढ़ोतरी करेगी। इससे 3.5 लाख शिक्षक लाभान्वित हो सकेंगे। लेकिन, इसका लाभ विशेष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को ही मिल सकेगा। विशेष परीक्षा सितंबर माह में आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार ने सर्वाेच्च न्यायालय को 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को वेतन एवं सुविधा से संबंधित अपनी रिपोर्ट भेज दी है।

नियोजित शिक्षकों ने दी अनशन की चेतावनी

दानापुर| प्रखंड के विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों ने आमरण अनशन की चेतावनी दी है। संघ की जिला इकाई के अध्यक्ष कमल रंजन ने डीएम, एसडीओ, बीईओ सहित अन्य को पत्र लिख अपनी मांगें माने जाने का

एक संस्थान एक वेतनमान की व्यवस्था को करें लागू

मधुबनी। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई द्वारा मंगलवार को छह सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष जिलाध्यक्ष राम नरेश ¨सह की अध्यक्षता में अनशन शुरू किया गया। अनशन पर बैठने वाले शिक्षकों में जिला प्रवक्ता कपिल कुमार, जिला संयोजक रंजन कुमार ठाकुर है।

शिक्षक नियोजन फर्जीवाड़े में बीडीओ पर प्राथमिकी

कुचायकोट (गोपालगंज) : वर्ष 2008 के शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़ा करने के मामले में कुचायकोट के तत्कालीन बीडीओ के खिलाफ कुचायकोट थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. 

 

नियोजित शिक्षकों के लिए 52 हजार करोड़ के इंतजाम में सरकार ने जताई असर्मथता

पटना [राज्य ब्यूरो]। नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान सुविधा का लाभ देने पर एरियर के लिए 52 हजार करोड़ रुपये की दरकार होगी। इतनी बड़ी रकम का प्रबंध करने में सरकार ने असमर्थता जताई है। सरकार नियोजित शिक्षकों को बीस फीसद की दर से वेतन वृद्धि देने के पक्ष में है।

बीआरपी व सीआरसीसी का मेधा सूची प्रकाशित

कटिहार। बीआरपी एवं सीआरसीसी के चयन को लेकर प्राप्त आन लाइन आवेदनों के मेधा सूची का प्रकाशन बीआरसी बरारी में कर दिया गया। इसकी जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कुमारी शशिकला ने दी।

बिहार : नियोजित शिक्षकों का नया वेतनमान पैकेज हुआ तैयार, 15 से पहले सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी रिपोर्ट

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने परखे 3640 सुझाव, दूसरे राज्यों के पैटर्न का भी किया अध्ययन

पटना : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर  नियोजित शिक्षकों का नया वेतनमान पैकेज तैयार हो गया है. मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने शिक्षक संगठनों और विभाग के सुझावों को ध्यान में रखते हुए फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है. 

बिहारः शिक्षा विभाग को मिली सौगात, विधानसभा में 321 अरब का बजट हुआ पास

पटनाः बिहार के प्रभारी शिक्षा मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि बिहार सरकार ने प्रत्येक एक किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय, तीन किलोमीटर पर मध्य विद्यालय और पांच किलोमीटर पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। यह बयान उन्होंने बिहार विधानमंडल में चल रहे बजट सत्र के दौरान दिया है।

बिहार : शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से बड़ा है यह हेडमास्टर, सैकड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर, पढ़ें

पटना : बिहार की राजधानी पटना में एक मध्य विद्यालय के हेडमास्टर की वजह से पूरा विद्यालय और वहां के बच्चे त्राहिमाम कर रहे हैं. हेडमास्टर की कारगुजारी ऐसी है कि शिक्षा विभाग के बड़े-बड़े अधिकारियों के आदेश का उस पर कोई असर नहीं होता है. मामला है, पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के करीब ही

बिहार में छात्रों को किताब के मिलेंगे पैसे, प्रस्‍ताव को मिली मंजूरी

पटना [राज्य ब्यूरो]। सर्वशिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले कक्षा एक से आठ के बच्चों को किताब के बदले नकद पैसे देने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लगभग समाप्त होने के बाद भी किताब मद की राशि न मिल पाने के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

MPSC recruitment 2018 - असिस्टेंट प्रोफेसर के 2968 पदों पर भर्ती , करें आवेदन

MPSC recruitment 2018 - मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ( MPSC ) ने उच्च शिक्षा विभाग, इंदौर के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 2968 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 15 मार्च 2018 तक ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन आैर अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना विवरण लिंक पर क्लिक करें।