राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अब बीटेक, एमटेक करनेवाले भी अतिथि
शिक्षक के रूप में पढ़ाएंगे। शिक्षा सचिव आरएल चोंग्थू की ओर से आदेश दिया
गया है कि गणित, भौतिकी एवं रसायनशास्त्र के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने
की स्थिति में बीटेक या एमटेक करनेवालों की भी सेवा ली जाए। हालांकि
शिक्षक बनने के
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पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक 27 को
अररिया। बिहार पंचायत नगर शिक्षक संघ, फारबिसगंज प्रखंड की बैठक समान काम
समान वेतन की मांग को लेकेर शनिवार को स्थानीय द्विजदेनी स्मारक उच्च
विद्यालय में आयोजित की जाएगी।
बिहार : स्कूलों में छह विषयों में नियुक्त होंगे 4257 अतिथि शिक्षक, बीटेक या एमटेक डिग्रीवालों को भी अवसर
पटना : राजधानी समेत राज्य भर में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय, राजकीयकृत व राष्ट्रीय तथा माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा संचालित उत्क्रमित विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली के लिए विभागीय स्तर से संकल्प जारी कर दिया गया है. संकल्प के अनुसार विभिन्न विषयों में पठन-पाठन के सुसंचालन के लिए राज्य भर में 4257 अतिथि शिक्षकों की बहाली की जायेगी.
गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति को तैयार होगा स्कूल वार आरक्षण रोस्टर
पटना : राज्य के हाई व प्लस टू स्कूलों में 4,257 गेस्ट फैकल्टी की
नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. वित्त विभाग से सहमति मिलने के बाद
शिक्षा विभाग ने इसको लेकर संकल्प जारी कर दिया है.
अतिथि शिक्षक के रूप में बच्चों को पढाएंगे चार हजार से अधिक शिक्षक, मिलेगा इतना वेतन
पटना [राज्य ब्यूरो]। प्रदेश के हाई स्कूल और प्लस टू स्कूल के विद्यार्थियों को अंग्रेजी, गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र जैसे विषयों की शिक्षा देने के लिए सरकार ने 4257 अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने का फैसला लिया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
बिहार : अगले साल से डीएलएड में शिक्षकों की नहीं होगी ट्रेनिंग
पटना : राज्य के प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा व
प्रशिक्षण संस्थान और प्रखंड शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान में अगले साल से
डीएलएड कोर्स में शिक्षकों की ट्रेनिंग नहीं होगी. न ही इस साल ट्रेनिंग के
लिए शिक्षकों का नामांकन होगा. इसके लिए शिक्षा विभाग ने संबंधित सभी
संस्थानों को निर्देश दे दिया है.
गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति को तैयार होगा स्कूल वार आरक्षण रोस्टर
पटना : राज्य के हाई व प्लस टू स्कूलों में 4,257 गेस्ट फैकल्टी की
नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. वित्त विभाग से सहमति मिलने के बाद
शिक्षा विभाग ने इसको लेकर संकल्प जारी कर दिया है.
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