नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन पर हो सकता है फैसला

राज्य के 3.55 लाख नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से न्यायालय में पे-पैकेज का प्रस्ताव रखा गया है।

प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की निगरानी जांच शुरू

मोतिहारी : प्रारंभिक शिक्षक बहाली को ले निगरानी विभाग ने विभागीय प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके तहत पूर्वी चंपारण में करीब 15662 शिक्षक हैं. जांच प्रक्रिया के तहत प्रथम चरण में शिक्षकों के आवेदन और मेरिट लिस्ट की जांच की जायेगी. दोनों के मिलान के बाद डीपीओ द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र की जांच की जायेगी.

दो सौ नियोजित शिक्षकों की नौकरी खतरे में

गोपालगंज :  जिले के विभिन्न प्रखंडों में जिला अपीलीय प्राधिकार के निर्देश पर नियोजित करीब 200 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है. अपीलीय प्राधिकार के निर्देश पर नियोजित हुए शिक्षकों की सेवा जरूरी कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर समाप्त कर दी जायेगी. साथ ही उन्हें दिये गये वेतन की राशि की वसूली भी की जायेगी.

नियोजित शिक्षकों के सपनों पर लग सकता है ग्रहण!

राज्य के नियोजित शिक्षकों को हाईकोर्ट से समान काम के बदले समान वेतन के फैसले से खुशखबरी जरूर मिली है लेकिन राज्य सरकार फिलहाल शिक्षकों को समान वेतन देने के मूड में नहीं है.

2008 में लंबित शिक्षक नियोजन को हरी झडी

मुजफ्फरपुर। मुशहरी प्रखंड में वर्ष 2008 में शिक्षक नियोजन का आवेदन लेने के बाद भी नियुक्ति नहीं हो सकी थी, मामला प्राधिकार में था। वहां से सुनवाई के बाद नियोजन का आदेश पारित किया गया। वहीं प्रखंड पंचायत समिति से भी अनुमोदन हो चुका है।

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अब होगी गेस्ट शिक्षकों की बहाली

नालंदा। अब उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को विषयवार शिक्षक मिलेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। शिक्षा विभाग के स्थापना डीपीओ अ¨रजय कुमार ने डीईओ डॉ विमल ठाकुर के निर्देशानुसार जिले के तमाम उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व प्रभारी प्रधानाध्यपकों से अपने-

BSEB Exam 2018 : नाम और रोल नंबर लिखने में फ़ैल हुए विद्यार्थी, ओएमआर शीट में हजारों ने की गलती

Education News बिहार शिक्षा बोर्ड ने सफलता पूर्वक इंटरमीडिएट परीक्षा कार्यक्रम संपन्न कर आंसर शीट की जांच शुरू कर दी है। बिहार बोर्ड में इसबार बहुत ही सावधानी बरती गई गई। जहाँ परीक्षा में संवेदनशील केंद्रों पर पुलिस और कैमरों द्वारा निगरानी रखी गई। नक़ल रोकने में भी कामयाबी मिली। पिछले वर्ष नक़ल और मेरिट सूची जारी करने को लेकर बिहार बोर्ड की पुरे देश में मझाक बन गई थी।

चपरासी को 36 और टीचर को 26 हजार सैलरी! सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा-ऐसा क्‍यों?

सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को 3.55 लाख नियोजित शिक्षकों को ‘समान काम समान वेतन’ मामले में कोई राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस आर. एली. नरीमन की पीठ ने

निरीक्षण में गायब मिले प्रधान शिक्षक से लेकर बच्चे

गोपालगंज। प्रशासनिक कड़ाई के बाद भी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के गायब रहने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पदाधिकारियों के निरीक्षण में अक्सर शिक्षक गायब मिलते रहते हैं।

सरकारी भर्तियों पर वक़्त की पाबंदी क्यों नहीं?

नौकरी सीरीज़ का 28वां अंक आ गया है. जहां परीक्षाएं हो रही है वहां धांधली और लीक की ख़बरें गुलज़ार हैं और जहां परीक्षा हो चुकी है वहां जांच की मांग और ज्वाइनिंग की तारीख की मांग हो रही है.

शिक्षकों के वेतन का हो नियमित भुगतान

पांच सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समीप अम्बेदकर प्रतिमास्थल पर नियोजित शिक्षकों ने बेमियादी अनशन बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा।

फैसला सुनने दिल्ली पहुंचे नियोजित शिक्षक

दरभंगा। समान काम के लिए समान वेतन को ले नियोजित शिक्षक कितने उतावले हैं उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दरभंगा से बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ की पूरी यूनिट बुधवार को दिल्ली पहुंच गई।

कपिल सिब्बल होंगे नियोजित शिक्षक संघ के अधिवक्ता

मधेपुरा। सूबे के चार लाख नियोजित शिक्षकों के सामान काम के बदले सामान वेतन की न्यायिक लड़ाई अब कपिल सिब्बल लड़ेंगे। उक्त आशय की जानकारी देते हुए बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष

वित्त रहित शिक्षकों का धरना 20 मार्च को

संवाद सहयोगी, पीरो (भोजपुर) : बिहार राज्य सम्बद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक -शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के बैनर तले वित्त रहित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आगामी 20 मार्च को पटना में धरना देंगे।

नियोजित शिक्षकों के मामले में बिहार सरकार की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

नई दिल्ली। बिहार में 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने रिपोर्ट पर असंतोष जताया। कोर्ट ने कहा कि जब चपरासी का वेतन 36 हजार रुपये है तो नियोजित शिक्षक का वेतन 26 हजार रुपये क्यों है।

समान काम के लिए समान वेतन को लेकर जगी उम्मीद, शिक्षकों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई

गोपालगंज। समान काम के लिए समान वेतन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद शिक्षकों में अपने पक्ष में फैसला आने की उम्मीद जग गई है। गुरुवार को न्यायालय में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को

सुनवाई पर टिकी रही शिक्षकों की नजर, निर्णय से खुशी

रोहतास। समान काम, समान वेतन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से शिक्षकों ने खुशी जाहिर की है। भले ही मामले की सुनवाई दिल्ली हो, लेकिन शिक्षकों की नजर गुरुवार को अदालती कार्यवाही पर टिकी रही। जैसे ही अदालत ने यह कहा कि समान काम के एवज सरकार समान वेतन दे, शिक्षकों की चेहरे पर खुशी छा गई।

टीईटी अभ्यर्थियों की बैठक में कोर्ट जाने का फैसला

पटना । बिहार प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) पात्रता परीक्षा-2017 के रिजल्ट से वंचित अभ्यर्थियों की बैठक गुरुवार को गांधी मैदान में हुई। शिक्षा सुधार रोजगार आदोलन के अध्यक्ष नीरज ने कहा कि टीईटी संशोधित रिजल्ट में गलत प्रश्नों के पूरे-पूरे अंक देने की मांग बोर्ड ने पूरा नहीं की।

शिक्षक नियोजन के लिए बीईओ बन किया फोन

मोतिहारी। अरेराज अनुमंडल क्षेत्र के दर्जनों लोगों से शिक्षक नियोजन के नाम पर अवैध राशि मांगने की मामला प्रकाश में आया है। राशि के लिए फोन करने वाले ने खुद को बीईओ बताते हुए कहा है कि मैं अरेराज बीईओ बोल रहा हूं। आपके परिवार से वर्ष 2011 में कोई सदस्य शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन दिया था।

समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर नियोजित शिक्षकों की बल्ले-बल्ले

भोजपुर। समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर पिछले दस सालों से संघर्षरत नियोजित शिक्षकों की अब बल्ले-बल्ले है। गुरुवार का दिन गुरुजी के लिए खास सौगात लेकर आया। इस मसले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों ने यहां एक साथ होली व दिवाली मनाई।

नियोजित शिक्षकों की अब 27 मार्च पर टिकी नजर

बांका। नियोजित शिक्षकों का समान काम समान वेतन को लेकर चल रही लंबी लड़ाई का अंत लगभग हो गया। उच्च न्यायालय ने पिछले 31 अक्टूबर को नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तीन माह के अंदर आदेश को पालन करने को सुनिश्चित करने को कहा था।

करीब सात हजार शिक्षकों को मिलेगा लाभ

बांका। सुप्रीम कोर्ट से समान काम के बदले समान वेतन देने के आदेश से बांका में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक कक्षाओं में नियोजित करीब साल हजार शिक्षकों को लाभ मिलेगा। उन्हें अभी 13 हजार से लेकर 22 हजार तक वेतन मिल रहा था।

वाट्सअप व टीवी पर टिकी रही गुरुजी की नजरें

बांका। शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन की सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होने वाली सुनवाई को लेकर जिला के सक्रिय शिक्षकों की रात मुश्किल से कटी। उन्हें सुबह होने का इंतजार था। गुरुवार को सुनवाई शुरू होने के साथ जिला के पांच हजार से अधिक शिक्षक मोबाइल सेट लिए सोशल साइट या फिर टीवी के आसपास रहे।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से नियोजित शिक्षकों में हर्ष

लखीसराय। समान काम-समान वेतन देने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे नियोजित शिक्षकों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से हर्ष है। कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में अपनी टिप्पणी दी है। हालांकि फैसला अभी

नियोजित शिक्षकों संघ ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

नवादा। बिहार प्रदेश प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार को नियोजित शिक्षकों के पक्ष में दिए गए फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही कोर्ट के फैसले पर आभार व्यक्त किया गया।

पीयू के गले की फांस बना नियमावली में विरोधाभास

पटना । छात्रसंघ चुनाव के लिए बनी नियमावली में विरोधाभास अब पटना विश्वविद्यालय प्रशासन के गले की फांस बन गया है। इसकी जद में आने वाले प्रत्याशियों के साथ ही शिक्षकों ने भी चुनाव प्रक्रिया में दोष के

नियोजित शिक्षकों को समान कार्य-समान वेतन देने के मामले पर बिहार सरकार की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, सुनवाई 27 को

पटना : नियोजित शिक्षकों के समान कार्य के बदले समान वेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से नियोजित शिक्षकों को मानदेय में 20 फीसदी की बढ़ोतरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि छात्रों का भविष्य बनानेवाले शिक्षकों का वेतन चपरासी के वेतन से भी कम क्यों है. वहीं,

समान काम-समान वेतन मामले में SC ने सरकार के प्रति प्रकट की नाराजगी

पटनाः बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने अगली सुनवाई के लिए 27 मार्च की तिथि तय की गई है।

'चपरासी के 36 हज़ार आ शिक्षक के 26 हज़ार, काहें,' बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट के सवाल

बिहार सरकार के वेतन नीति के धज्जी उड़ावत सुप्रीम कोर्ट गुरुवार के पुछलस कि बिना कवनो ज़िम्मेदारी वाला एगो चपरासी के वेतन जदी 36 हज़ार रुपया बा त शिक्षक के वेतन 26 हज़ार रुपया काहें बाटे?

बिहार: समान काम-समान वेतन मामले में SC ने सरकार की रिपोर्ट पर जताई नाराजगी

Bihar Niyojit Sikshak Case Latest Decision 2018: बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम-समान वेतन देने के मामले में हुई सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि शिक्षक छात्रों का भविष्य तय करते हैं, ऐसे में उनकी सैलरी चपरासी के वेतन से कम क्यों है? 

बिहार के शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई

नई दिल्ली :  बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम-समान वेतन देने के मामले में हुई सुनवाई में देश की शीर्ष अदालत ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की, कि जो शिक्षक छात्रों का भविष्य तय करते हैं, उनका वेतन चपरासी के वेतन से कम क्यों है ?

नियोजित शिक्षकों ने निकाला विजय जुलूस

कैमूर। समान काम के लिए समान वेतन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से नियोजित शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। शिक्षकों ने एक दूसरे को अबीर-गुलाल लगा कर तथा मिठाईंया खिलाकर खुशी का इजहार किया।

नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मिलना तय

जमुई। बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद नियोजित शिक्षकों में आस बंधी है कि समान काम के बदले समान वेतन मिल सकेगा।

SC ने कहा-चपरासी से भी कम क्यों है शिक्षकों का वेतन, खुशी से उड़े गुलाल

पटना [जागरण टीम]। सुप्रीम कोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन मामले में बिहार सरकार की रिपोर्ट पर असंतुष्टि जताते हुए पूछा है कि जो शिक्षक छात्रों का भविष्‍य निर्धारित करते हैं, उनका वेतन चपरासी के वेतन से कम क्‍यों है? कोर्ट ने पूछा है कि जब चपरासी का वेतन 36 हजार है फिर नियोजित शिक्षकों का 26 हजार क्यों ?
इस मामले में अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। कोर्ट ने बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार की अध्यक्षता में बनी कमिटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है।

सुनवाई पर टिकी रही शिक्षकों की नजर, निर्णय से खुशी

रोहतास। समान काम, समान वेतन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से शिक्षकों ने खुशी जाहिर की है। भले ही मामले की सुनवाई दिल्ली हो, लेकिन शिक्षकों की नजर गुरुवार को अदालती कार्यवाही पर टिकी रही।

असम में शिक्षक पदों पर निकली बंपर भर्ती, सैलरी 49 हजार

गुवाहाटी असम में डायरेक्टरेट ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन ने अध्यापक के पदों पर 4120 भर्तियां निकाली है। योग्य अभ्यार्थियों के पास सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है।

नियोजित शिक्षकों को कितना वेतन दे सकती है सरकार, बताएगी कमेटी

सरकार कमेटी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि नियोजित शिक्षकों को सरकार अधिकतम कितना प्रतिमाह वेतन दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की तीन सदस्यीय कमेटी बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है।

बिहार : नियोजित शिक्षकों को हर महीने मिले समय पर वेतन, यह कदम उठाने जा रही है सरकार

पटना : बिहार में लाखों नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं. सूबे में लगभग चार लाख नियोजित शिक्षक हैं. इन शिक्षकों को नियमित वेतन नहीं मिल पाता है. कभी केंद्र से मिलने वाली राशि में देरी होती है, तो कभी प्रक्रिया इतनी लंबी चौड़ी हो जाती है कि समय पर इन्हें वेतन नहीं मिल पाता है.

शिक्षामंत्री ने बताई ये वजह क्यों नहीं मिला नियोजित शिक्षकों का वेतन, जानिए

पटना [जेएनएन]। बिहार में इस बार नियोजित शिक्षकों की होली  बेरंग रहेगी क्योंकि होली के मौके पर भी इस बार मध्य विद्यालय के नियोजित शिक्षकों को आठ महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे वे परेशान हैं। तो वहीं शिक्षा विभाग उन्हें होली के बाद वेतन देगा। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने भी कहा है कि नियोजित शिक्षकों को वेतन होली के बाद मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट का था आदेश-बिहार में तैयार हआ नियोजित शिक्षकों का नया वेतनमान

पटना [जेएनएन]। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर  नियोजित शिक्षकों का नया वेतनमान पैकेज तैयार हो गया है।मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने शिक्षक संगठनों और विभाग के सुझावों को ध्यान में रखते हुए फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है।

नियोजित शिक्षकों की बेहतरी के लिए सरकार ने तैयार की रिपोर्ट

पटना [राज्य ब्यूरो]। प्रदेश के नियोजित शिक्षकों के लिए समान काम-समान सुविधा की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। मुख्यसचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया। अब तैयार रिपोर्ट सरकार 15 मार्च के पहले सर्वोच्च न्यायालय के सामने पेश करेगी।

डीएलएड अभ्यर्थियों पर एफआईआर की निंदा

पटना| टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ (गोपगुट) के प्रदेश अध्यक्ष मार्कण्डेय पाठक व प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पाण्डेय ने कहा कि डीएलएड सत्र 2014-16 व 2015-17 की वार्षिक परीक्षा सत्र समाप्ति के

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया नियोजित शिक्षकों के लिए नया वेतनमान, सुनवाई 15 को

पटना : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नियोजित शिक्षकों के नया वेतनमान पैकेज की फाइनल रिपोर्ट सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गयी. इस मामले की 15 मार्च को सुनवाई होनी है.

बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, वेतन में 20 फीसद की होगी वृद्धि

पटना [राज्य ब्यूरो]। राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों के वेतन में 20 फीसद की बढ़ोतरी करेगी। इससे 3.5 लाख शिक्षक लाभान्वित हो सकेंगे। लेकिन, इसका लाभ विशेष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को ही मिल सकेगा। विशेष परीक्षा सितंबर माह में आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार ने सर्वाेच्च न्यायालय को 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को वेतन एवं सुविधा से संबंधित अपनी रिपोर्ट भेज दी है।

नियोजित शिक्षकों ने दी अनशन की चेतावनी

दानापुर| प्रखंड के विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों ने आमरण अनशन की चेतावनी दी है। संघ की जिला इकाई के अध्यक्ष कमल रंजन ने डीएम, एसडीओ, बीईओ सहित अन्य को पत्र लिख अपनी मांगें माने जाने का

एक संस्थान एक वेतनमान की व्यवस्था को करें लागू

मधुबनी। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई द्वारा मंगलवार को छह सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष जिलाध्यक्ष राम नरेश ¨सह की अध्यक्षता में अनशन शुरू किया गया। अनशन पर बैठने वाले शिक्षकों में जिला प्रवक्ता कपिल कुमार, जिला संयोजक रंजन कुमार ठाकुर है।

शिक्षक नियोजन फर्जीवाड़े में बीडीओ पर प्राथमिकी

कुचायकोट (गोपालगंज) : वर्ष 2008 के शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़ा करने के मामले में कुचायकोट के तत्कालीन बीडीओ के खिलाफ कुचायकोट थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. 

 

नियोजित शिक्षकों के लिए 52 हजार करोड़ के इंतजाम में सरकार ने जताई असर्मथता

पटना [राज्य ब्यूरो]। नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान सुविधा का लाभ देने पर एरियर के लिए 52 हजार करोड़ रुपये की दरकार होगी। इतनी बड़ी रकम का प्रबंध करने में सरकार ने असमर्थता जताई है। सरकार नियोजित शिक्षकों को बीस फीसद की दर से वेतन वृद्धि देने के पक्ष में है।

बीआरपी व सीआरसीसी का मेधा सूची प्रकाशित

कटिहार। बीआरपी एवं सीआरसीसी के चयन को लेकर प्राप्त आन लाइन आवेदनों के मेधा सूची का प्रकाशन बीआरसी बरारी में कर दिया गया। इसकी जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कुमारी शशिकला ने दी।

बिहार : नियोजित शिक्षकों का नया वेतनमान पैकेज हुआ तैयार, 15 से पहले सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी रिपोर्ट

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने परखे 3640 सुझाव, दूसरे राज्यों के पैटर्न का भी किया अध्ययन

पटना : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर  नियोजित शिक्षकों का नया वेतनमान पैकेज तैयार हो गया है. मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने शिक्षक संगठनों और विभाग के सुझावों को ध्यान में रखते हुए फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है. 

बिहारः शिक्षा विभाग को मिली सौगात, विधानसभा में 321 अरब का बजट हुआ पास

पटनाः बिहार के प्रभारी शिक्षा मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि बिहार सरकार ने प्रत्येक एक किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय, तीन किलोमीटर पर मध्य विद्यालय और पांच किलोमीटर पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। यह बयान उन्होंने बिहार विधानमंडल में चल रहे बजट सत्र के दौरान दिया है।

बिहार : शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से बड़ा है यह हेडमास्टर, सैकड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर, पढ़ें

पटना : बिहार की राजधानी पटना में एक मध्य विद्यालय के हेडमास्टर की वजह से पूरा विद्यालय और वहां के बच्चे त्राहिमाम कर रहे हैं. हेडमास्टर की कारगुजारी ऐसी है कि शिक्षा विभाग के बड़े-बड़े अधिकारियों के आदेश का उस पर कोई असर नहीं होता है. मामला है, पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के करीब ही

बिहार में छात्रों को किताब के मिलेंगे पैसे, प्रस्‍ताव को मिली मंजूरी

पटना [राज्य ब्यूरो]। सर्वशिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले कक्षा एक से आठ के बच्चों को किताब के बदले नकद पैसे देने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लगभग समाप्त होने के बाद भी किताब मद की राशि न मिल पाने के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

MPSC recruitment 2018 - असिस्टेंट प्रोफेसर के 2968 पदों पर भर्ती , करें आवेदन

MPSC recruitment 2018 - मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ( MPSC ) ने उच्च शिक्षा विभाग, इंदौर के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 2968 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 15 मार्च 2018 तक ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन आैर अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना विवरण लिंक पर क्लिक करें।

बिहार नियोजित शिक्षक : समान वेतन पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट, कहा, विशेष परीक्षा पास करने पर ही बढ़े वेतन

पटना : नियोजित शिक्षकों के समान काम के बदले समान वेतन मामले में राज्य सरकार ने अपनी  रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य  सरकार द्वारा गठित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की  है.

बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, वेतन में 20 फीसद की होगी वृद्धि

पटना [राज्य ब्यूरो]। राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों के वेतन में 20 फीसद की बढ़ोतरी करेगी। इससे 3.5 लाख शिक्षक लाभान्वित हो सकेंगे। लेकिन, इसका लाभ विशेष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को ही मिल सकेगा। विशेष परीक्षा सितंबर माह में आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार ने सर्वाेच्च न्यायालय को 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को वेतन एवं सुविधा से संबंधित अपनी रिपोर्ट भेज दी है।

कटकमसांडीः 400 से अधिक पारा शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर किया कार्य

कटकमसांडी(हजारीबाग)। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज कटकमसांडी प्रखंड के 400 से अधिक पारा शिक्षको ने काला बिल्ला लगाकर  कार्य किया।  एकीकृत झारखंड प्रदेश पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर सभी शिक्षकों ने अपने मांगो तथा पारा शिक्षकों के हितों की अनदेखी करने  को लेकर  पर आंदोलन का एलान किया है।

अगर आप शिक्षक या छात्र हैं तो पढ़े खबर, स्कूलों में आएगी एक मशीन जो ऐसे करेगी काम

बीजापुर. छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग नए शिक्षा सत्र में शिक्षकों व बच्चों की उपस्थिति टेबलेट के माध्यम से करने जा रहा है। इसके लिए जिला पंचायत के सभागार में सीईओ जिला पंचायत डी राहुल वेंकट, सहायक संचालक शिक्षा राजकिशोर तिवारी व कबीर की उपस्थिति में कॉसमोस योजना का प्रशिक्षण देकर टेबलेट वितरण की गई।

टीईटी शिक्षकों की बैठक में समान काम समान वेतन पर चर्चा

लखीसराय। आदर्श अध्यापक संघ जिला इकाई लखीसराय कर ओर से शिक्षक संवाद कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को डायट में किया गया। इसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में समान काम के बदले समान वेतन से संबंधित केस में आदर्श अध्यापक संघ बकायदा इंटरवेंनर बन चुका है,

तो क्या जांच दबाने को किया गया था अनशन का नाटक ?

शेखपुरा। पांच दिन तक चले नियोजित शिक्षकों के सामूहिक अनशन के पीछे का राज शनिवार को स्थापना डीपीओ मानस मि¨लद ने मीडिया के समक्ष उजागर कर दिया। मानस मि¨लद ने बताया कि संघ के नेता ने शिक्षकों को गुमराह करके अनशन और आंदोलन कराया।

पूर्ण वेतनमान से कम कुछ भी मंजूर नहीं : शिक्षक संघ

भोजपुर । बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष गोरख नाथ ¨सह उर्फ अरुण कुमार ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को लेकर सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार समान कार्य के बदले समान वेतन देने में मामले की

समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलने पर शिक्षक करेंगे आंदोलन

समान काम के लिए समान वेतनमान मुद्दे पर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक जिला परिषद् सभागार में शनिवार को आयोजित की गई। बैठक के दौरान समान काम के लिए समान वेतनमान लागू नहीं होने पर सरकार के खिलाफ ठोस आंदोलन का निर्णय किया गया।