पटना.राज्य के सरकारी कर्मियों को सातवां वेतनमान मिल गया।
वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के 24 घंटे के भीतर ही कैबिनेट ने मंगलवार को नया
वेतनमान लागू करने को मंजूरी दे दी। इसका 3.65 लाख सरकारी सेवकों, लगभग 6
लाख पेंशनभोगियों और तीन लाख से अधिक नियोजित शिक्षक-लाइब्रेरियनों को सीधा
लाभ होगा। इससे सरकारी कर्मियों का वेतन लगभग 15 प्रतिशत बढ़ जाएगा।
ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख रुपए से
बढ़ा कर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। सरकारी सेवकों को 1 जनवरी 2016 से
नोशनल जबकि 1 अप्रैल 2017 से वास्तविक रूप में नया वेतनमान दिया जाएगा। इसी
बीच पूर्व मुख्य सचिव जी.एस.कंग की अध्यक्षता वाले वेतन आयोग का कार्यकाल
भी दो माह के लिए बढ़ा दिया गया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में सिपाही से
लेकर पुलिस निरीक्षक तक को वर्ष में 13 माह का वेतन मिलेगा। राज्यकर्मी के
पे-बैंड और ग्रेड-पे के जोड़ में 2.57 गुना वृद्धि की गई है। इससे जो कर्मी
जिस पे-बैण्ड में आता हो, उसके मूल वेतन की गणना निर्धारित फार्मूले से की
जाएगी।
कैबिनेट विभाग के
प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव रवि मित्तल और
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर.के. महाजन ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस करके
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। केंद्र सरकार ने भत्तों पर अभी कोई
फैसला नहीं किया है। इसलिए इसमें एचआरए और परिवहन भत्ता बाद में जुटेगा।
आगे महंगाई भत्ता भी समय-समय पर जुटता जाएगा। राज्यकर्मियों को नया वेतनमान
देने के लिए सरकार को सालाना 5,000 करोड़ रुपए जबकि पंचायती राज संस्थाओं व
नगर निकायों के नियोजित शिक्षकों और लाइब्रेरियन को नया वेतनमान देने पर
सालाना 1500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
| पुराना वेतनमान | ग्रेड-पे | नया वेतनमान |
| 5200-20200 | 1800 | 18000 - 56900 |
| 5200-20200 | 1900 | 19900 - 63200 |
| 5200-20200 | 2000 | 21700 - 69100 |
| 5200-20200 | 2400 | 25500 - 81000 |
| 5200-20200 | 2800 | 29200 - 92300 |
| 19300-34800 | 4200 | 35400- 112400 |
| 19300-34800 | 4600 | 44900 - 122500 |
| 19300-34800 | 4800 | 47600 - 151100 |
| 19300-34800 | 5400 | 53100 - 167800 |
| 15600-39100 | 6600 | 67700 - 208700 |
| 15600-39100 | 7600 | 78800 - 209200 |
| 37400-67000 | 8700 | 118500 - 214100 |
| 37400-67000 | 8900 | 131100 - 216600 |
| 37400-67000 | 10000 | 144200 - 218200 |
केंद्रीय कमियों की तुलना में
बिहार के सरकारी सेवकों को 15 माह के एरियर का नुकसान होगा। केंद्र के
कर्मियों को नए वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से ही मिला है।
