राष्ट्रीय
जनता दल (RJD)ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है. इसे पार्टी ने ‘प्रण
हमारा संकल्प बदलाव का’ नाम दिया है. घोषणापत्र में किसान कर्ज माफी और 10
लाख सरकारी नौकरियों का वादा है. RJD ने 1500 के उमंग
भत्ते का भी वादा
किया है. जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा.
सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क
नहीं देना होगा. इसके अलावा शिक्षक भर्तीयों में तेजी, राज्य के लिए एक नई
औद्योगिक नीति, कृषि उपज के लिए उचित MSP सहित कई वादे किए गए हैं.
और क्या है मैनिफेस्टो में
सरकारी नौकरी में बिहार के युवाओं को मौका मिले, इसके लिए राज्य सरकार डोमिसाइल पॉलिसी लाएगी.
सरकारी नौकरियों के 85 फीसदी पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित होंगे.
किसानों का कर्ज माफ होगा
नए उद्योगों के लिए नई नीति लाई जाएगी, नए उद्योग स्थापित करने के लिए टैक्स नहीं देगा पड़ेगा.
संविदा शिक्षकों और उर्दू शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की जाएगी.
किसान आयोग, व्यावसायिक आयोग, युवा आयोग और खेल आयोग का गठन किया जाएगा.
राज्य की जीडीपी का 22 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा.
गांवों को स्मार्ट बनाया जाएगा और सीसीटीवी लगाए जाएंगे.
बुजुर्गों और गरीबों का पेंशन 400 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति महीने किया जाएगा.
किडनी मरीजों के लिए मुफ्त डायलासिस की व्यवस्था होगी.
हर जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का गठन किया जाएगा.
सरकार
के उस आदेश को वापस लिया जाएगा जिसमें कहा गया है कि 50 साल की उम्र पार
कर चुके सरकारी कर्मचारी जो ठीक परफॉर्म नहीं करते हैं, उन्हें आवश्यक सेवा
निवृति दी जाएगी’
लेकिन अलग घोषणा पत्र क्यों
महागठबंधन
का हिस्सा होने के बाद भी कांग्रेस और RJD ने अपना-अपना अलग घोषणा पत्र
जारी किया है. इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने शनिवार
17 अक्टूबर को अपना घोषणा पत्र जारी किया था. महागठबंधन ने साझा घोषणापत्र
को “प्रण हमारा, संकल्प बदलाव का” नाम दिया था. इस संयुक्त घोषणा पत्र में
महागठबंधन ने 10 लाख स्थाई नौकरियों की बहाली प्रक्रिया को पहली ही
कैबिनेट बैठक से शुरू करने का वादा किया है.
इसके
बाद कांग्रेस ने बुधवार 21 अक्टूबर को अपना अलग घोषणा पत्र जारी किया.
पार्टी ने इसे बिहार बदलाव पत्र नाम दिया. घोषणा पत्र में कांग्रेस ने भी
बिहार के किसानों से सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली और कर्ज माफ करने का
वादा किया है. बिहार में ‘राइट-टू-वॉटर’ यानी पानी का अधिकार (सरदार वल्लभ
भाई पटेल पेय जल योजना) और केजी से पीजी तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा
मुहैया कराने की बात की है.
