पटना: बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, ऐसे में भी चुनाव प्रचार अभियान और सभी दलों के वादों-दावों का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा, लोपजा के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव को लेकर अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, आरजेडी का फोकस बिहार के बेरोजगार युवाओ के रोजगार पर रहा। उन्होंने दस लाख नौकरी देते का वादा किया।
RJD ने जारी किया घोषणापत्र
राष्ट्रीय जनता दल ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी किया है। तेजस्वी यादव, मनोज झा समेत रालोद के कई वरिष्ठ नेता इस दौरान पटना स्थित पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे। आरजेडी का फोकस रोजगार पर रहा।
बेरोजगारों पर फोकस, राजद ने किए कई वादें
आरजेडी के घोषणा पत्र में बेरोजगारो से कई वादे किए हैं। इसमें तहत 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया, पहले भी पार्टी रोजगार पर एलान कर चुकी है। इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ते पर नही एलान किया गया। घोषण पत्र में वादा किया गया कि बिहार के बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने वाले बिहार के युवाओं से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं राज्य में के अंतर्गत गृह जिला से परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुक्त होगी।
राजद का संकल्प-
समग्र विकास एकमात्र विकल्प!आओ मिलकर कदम बढ़ाएँ
तेजस्वी संग नया बिहार बनाएँ! pic.twitter.com/OIVTfdxkVy— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) October 24, 2020
संविदा सिस्टम होगा खत्म, सभी कर्मचारी स्थायी
संविदा सिस्टम को खत्म करके सभी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा और समान काम पर समान वेतन दिया जाएगा। सभी विभागों में निजीकरण को खत्म कर दिया जाएगा।
सरकारी नौकरी में बिहार के युवाओं को तरजीह देने के लिए राज्य सरकार डोमिसाइल पॉलिसी लाएगी और सरकारी नौकरियों के 85 फीसदी पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित होंगे. इसके अलावा आरजेडी ने किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की है।
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नए उद्योगों के लिए नई नीति लाई जाएगी, नए उद्योग स्थापित करने के लिए टैक्स नहीं देगा पड़ेगा।
संविदा शिक्षकों और उर्दू शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की जाएगी। नियोजित शिक्षकों को वेतनमान कार्यपालक सहायकों, लाइब्रेरियन, उर्दू शिक्षकों की बहाली की जाएगी।
गांवों में सीसीटीवी, किसानों की कर्ज माफी
गांवों को स्मार्ट बनाया जाएगा और सीसीटीवी लगाए जाएंगे।
किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा।
नीतीश कुमार की अयोग्य सरकार सिर्फ़ 60% बजट का हिस्सा ही ख़र्च कर पाती है!
क्या बाकी बचे धन को भी जनकल्याण व अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कोई योग्य व तत्पर सरकार सदुपयोग नहीं कर पाएगी?
बिहार नहीं भूला है कि किस तरह @SushilModi जी ने
१- हाथ ऊपर कर लिए थे कि मजदूर भाइयों pic.twitter.com/LgXhqLhjcF— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) October 24, 2020
किसान आयोग, व्यावसायिक आयोग, युवा आयोग और खेल आयोग का गठन किया जाएगा।
हर जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का गठन किया जाएगा।
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प्रसव सहयोग को 1400 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये किया जाएगा और आंगनबाड़ी और आशा दीदियों का मानदेय दोगुना किया जाएगा।
बुजुर्गों और गरीबों का पेंशन 400 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति महीने किया जाएगा।
