निरीक्षण में आधा दर्जन शिक्षक मिले अनुपस्थित

बांका। सरकारी शिक्षक बिना सूचना के विद्यालय से कोई ना कोई बहाना बनाकर अक्सर फरार रहते हैं। और अधिकारी भी इस पर लीपापोती कर निकल जाते हैं। इसका खुलासा सोमवार को एमडीएम डीपीओ सुशीला शर्मा के निरीक्षण में हुई है।

प्राथमिक शिक्षकों के स्थानांतरण में अजब-गजब खेल

प्राथमिक शिक्षकों के स्थानांतरण में अजब-गजब खेल
गिरिडीह प्रतिनिधि  जिले में प्राथमिक शिक्षकों के स्थानांतरण के मामले में गिरिडीह में अजग-गजब खेल चल रहा है। जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में स्थानांतरण से संबंधित जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसका आदेश जारी करने में शिक्षा विभाग को महीनों समय लग जाता है।

शिक्षक नियोजन के अभ्यर्थियों की आपत्ति का निपटारा

भागलपुर। नगर निगम में सोमवार को शिक्षक नियोजन को लेकर अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर लिया गया है। इसके लिए 18 अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। 16 जनवरी को काउंसलिंग किया जाएगा। इसमें मूल प्रमाण पत्र का मिलान व जांच होगा।

निगम ने जारी की शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची

दरभंगा :  नगर निगम क्षेत्र के पंचम चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन को ले 1700 अभ्यर्थियों की मेधा सूची का अनुमोदन सोमवार को कर दिया गया. एनआइसी एवं निगम सूचना पट पर सूची को प्रकाशित कर दिया गया है.

गायब 12 शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटा

रून्नीसैदपुर :  रून्नीसैदपुर प्रखंड के सात स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को स्पष्टीकरण जारी किया गया है. वहीं स्पष्टीकरण का माकूल जवाब नहीं देने की स्थिति में प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है. इसके अलावा स्कूलों से गायब शिक्षकों की हाजिरी काटते हुए एक दिन के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है. 

एग्जाम सिर पर मगर अध्यापन के लिए नहीं हैं पर्याप्त शिक्षक

देवघर : जिले के आठ प्रखंडों में चल रहे कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा दशम, ग्यारहवीं एवं बारहवीं की पढ़ाई के लिए स्थायी शिक्षक नहीं है. पर्याप्त संख्या में पार्ट टाइम शिक्षकों के नहीं होने के कारण विद्यालय में पठन-पाठन जैसे-तैसे चल रहा है.

समान काम के लिए मिले समान वेतन

लखीसरासय,  मुख्यमंत्री के निश्चिय यात्रा के दौरान बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने10 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। संघ ने सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि समान काम का समान वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों का मनोबल टूटने लगा है।

17 विद्यालय : 7500 बच्चे, शिक्षक मात्र 42

मुंगेर। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर किए जाने वाले दावें गंगा तट पर पहुंच कर दम तोड़ दे रही है। गंगा दियारा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात ही बेमानी सी लगती है। बरियारपुर प्रखंड के गंगा दियारा क्षेत्र की दो पंचायत झौवावहियार और हरिणमार में कुल 17 सरकारी विद्यालय हैं।

बीईओ की गिरफ्तारी बाद सूना हो गया बीआरसी

नवादा। मेसकौर प्रखंड के सरकारी शिक्षक इन दिनों बड़े मौज में हैं। यूं कहें तो पुराने साल की विदाई उन शिक्षकों के लिए बड़ा ही भाग्यशाली रहा। दरअसल हुआ ये कि मेसकौर प्रखंड के बीईओ इन्द्रजीत राणा घूस लेते निगरानी के हाथो पकड़े गए।

वेतन निर्धारण के लिए लगेगा कैंप

समस्तीपुर : प्रवरण वेतनमान प्राप्त शिक्षकों का कैंप लगाकर वेतन निर्धारण किया जाएगा। जिले में कार्यरत एवं सेवानिवृत 2290 शिक्षकों को लंबित प्रवरण वेतनमान की स्वीकृति दी गई है। डीईओ बीके ओझा ने कहा है कि प्रवरण वेतनमान स्वीकृति में पूर्व में ही काफी विलंब हो चुका है, इसलिए यथाशीघ्र वेतन निर्धारण का काम किया जाए।

शिक्षकों की प्रोन्नति मामले में आपत्ति पर उठे सवाल

सीतामढ़ी। प्रधानाध्यापक व स्नातक ग्रेड में शिक्षकों की प्रोन्नति मामले में आपत्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रोन्नति समिति के निर्णय के आलोक में औपबंधिक सूची के प्रकाशन के बाद प्रखंड बार बीईओ के माध्यम से आपत्ति की मांग की गई थी।

नियुक्त होंगे 1657 खेल शिक्षक

हाइस्कूल. 30 वर्ष बाद स्कूलों में हाेगी खेल शिक्षक की नियुक्ति

राज्य के हाइस्कूल में 1657 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है. इससे पूर्व  एकीकृत बिहार के समय में 1985 में खेल शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी.

बिहार के संस्कृत स्कूलों का नहीं होगा सरकारीकरण, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

बिहार के संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. मुख्य न्यायधीश टीएस ठाकुर की अगुवाई वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि संस्कृत स्कूलों का सरकारीकरण नहीं होगा और केवल अध्यादेश के समय सीमा तक ही वेतनमान मिलेगा यानि स्कूल के शिक्षकों को 1989 से 1992 तक ही वेतनमान मिलेगा.

बिहार के संस्कृत स्कूलों का नहीं होगा सरकारीकरण, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

बिहार के संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. मुख्य न्यायधीश टीएस ठाकुर की अगुवाई वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि संस्कृत स्कूलों का सरकारीकरण नहीं होगा और केवल अध्यादेश के समय सीमा तक ही वेतनमान मिलेगा यानि स्कूल के शिक्षकों को 1989 से 1992 तक ही वेतनमान मिलेगा.

छुंट्टी परिवर्तित कराने की मांग

जमुई। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा शिक्षकों की अवकाश तालिका स्वीकृत किए जाने के बाद गणतंत्र व स्वतंत्रता दिवस पर विद्यालय में छुट्टी की घोषणा की गई है।

दो कर्मियों से कुलपति ने किया जवाब तलब

भोजपुर। नए साल में पहले दिन वीकेएसयू में अनुपस्थित पाए गए दो कर्मचारियों से वीसी डॉ. लीलाचंद साहा ने जवाब तलब किया है। वही इन कर्मचारियों का एक दिन का वेतन भी काटने का भी निर्देश जारी कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को वीकेएसयू के विभिन्न प्रशाखाओं का वीसी ने औचक निरीक्षण किया।

प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों में मिलेगा 65 दिन का अवकाश

लखीसराय। जिले में प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों को वर्ष 2017 में कुल 65 दिन का अवकाश मिलेगा। हिंदी विद्यालयों में रविवार और उर्दू विद्यालय में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश के लिए आवंटित अवकाश के बदले बाढ़ की छुट्टी 16 अगस्त से होगी।

निरीक्षण में आधा दर्जन शिक्षक मिले अनुपस्थित

बांका। सरकारी शिक्षक बिना सूचना के विद्यालय से कोई ना कोई बहाना बनाकर अक्सर फरार रहते हैं। और अधिकारी भी इस पर लीपापोती कर निकल जाते हैं। इसका खुलासा सोमवार को एमडीएम डीपीओ सुशीला शर्मा के निरीक्षण में हुई है।

विद्यालय में 30 और एमडीएम पंजी में सौ की उपस्थिति

पूर्णिया। प्रखंड के ताराबाड़ी पंचायत के विद्यालयों की स्थिति दिन-प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। सोमवार को प्राथमिक विद्यालय घाटटोला में 15 बच्चे ही उपस्थित हुए। मगर तीन शिक्षकों में से दो शिक्षक बिना सूचना के गायब रहे।

बार-बार अध्यादेश लाना असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार अध्यादेश जारी करने को संविधान से धोखा करार दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई सरकार अध्यादेश को संसद या विधानसभा में रखने की बजाय दोबारा जारी कर देती है तो अदालत उसकी समीक्षा कर सकती है.