खगड़िया। प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के
शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का अब तक सत्यापन नहीं हो सका है। जिससे लोगों को
विभाग की नियत पर संदेह होने लगा है। ऐसा माना जा रहा है कि इन नियोजित
शिक्षकों के डीपीएड के प्रमाणपत्रों की जांच में कई राज खुलेंगे।
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बिहार के इस जिले में बिना वेतन के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे गुरुजी
जिले के प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में गुरुजी अपने बच्चों को बिना वेतन
के बढ़ा रहे हैं। विभाग हर माह वेतन देने का दावा कई बार कर चुका है, लेकिन
दो माह से वेतन नहीं मिला है। इससे शिक्षकों के सामने आर्थिक परेशानी आ गई
है। घर खर्च चलना मुश्किल हो रहा है।
शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रक्रिया को बदलेगा पीयू
राज्यके कॉलेजों में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल
नियुक्ति का अधिकार बिहार लोकसेवा आयोग के पास है जो आवेदन के बाद इंटरव्यू
के आधार पर नियुक्तियों की सूची जारी कर रहा है। आयोग ने 2014 में
नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की।
शिक्षा सचिव से वार्ता के बाद शिक्षकों की हड़ताल स्थगित
पटना| समानकाम के लिए समान वेतन, अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी ग्रेड पे
देने, राज्यकर्मी की भांति सुविधा देने आदि मांगों को लेकर नियोजित
शिक्षकों की हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन: लक्ष्मण
मंसूरचक : बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ मंसूरचक प्रखंड इकाई की ओर से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीसवें दिन नियोजित शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा. सभी नियोजित शिक्षकों ने रैली निकाल कर
बिहार बोर्ड की इस लापरवाही से 16 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में
इंटर टॉपर स्कैम के बाद बिहार बोर्ड का एक और कारनामा सामने आया है. यह
कारनामा सीधे 16 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा है. दरअसल, कॉपी जांचने के लिए शिक्षकों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक
मॉडल एंसर शीट दिया था. इस मॉडल एंसर शीट में सभी सवालों के सही जवाब लिखे
होने चाहिए थे, जिससे कॉपी जांचने वाले शिक्षक छात्रों की कॉपियों में
लिखे उत्तरों के मिलान कर सही नंबर दे सकें.
124 शिक्षकों की प्रोन्नति के मामले में पटना विवि से मांगा स्पष्टीकरण
पटनाविश्वविद्यालय में 124 शिक्षकों की प्रोन्नति का मामला एक बार फिर उठा
है। इसमें कोर्ट का निर्देश है कि इनकी प्रोन्नति रद्द की जाए। लेकिन विवि
प्रशासन ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। राजभवन की ओर से
पीयू प्रशासन से बार-बार पूछा जा रहा है कि अब तक इस मामले में कार्रवाई
क्यों नहीं की गई।
नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त 30 जून तक होगी लागू, प्रधानाध्यापक के पद भी मिलेगी प्रोन्नति
राज्यमें नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त नियमावली 30 जून तक लागू हो जाएगी।
सेवाशर्त नियमावली लागू होने के बाद नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के
पद पर प्रोन्नति मिलेगी। नियोजन इकाई जिला या फिर राज्य स्तर पर करने की भी
तैयारी है।
अपनी मांगों को ले शिक्षक करेंगे चरणबद्ध आंदोलन
बेगूसराय : रविवार को प्राथमिक शिक्षक संघ भवन लोहियानगर बेगूसराय में
रामपदारथ पासवान, सचिव जिला प्राथमिक शिक्षक संघ बेगूसराय की अध्यक्षता
में मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद व स्नातक कला एवं विज्ञान वेतनमान
में प्रोन्नति तथा मैट्रिक वेतनमान में बकाया कालबद्ध प्रोन्नति के लिए
शिक्षकों की बैठक हुई.
कहीं वाई-फाई तो कही पर्याप्त शिक्षक भी नहीं
मुंगेर। सरकार एकतरफ उच्च विद्यालय में वाइ-फाइ, सीसीटीवी, प्रोजेक्टर तथा
अन्य सामानों को लगाकर उच्च विद्यालयों को हाईटेक बनाने का प्रयास कर रही
है। वहीं, उत्क्रमित किए गए उच्च विद्यालयों में शिक्षकों का नियोजन तक
नहीं किया जा रहा है।
फर्जी शिक्षक के सहारे चल रहा स्कूल
जमुई। फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई को लेकर निगरानी द्वारा प्रमाण-पत्रों
की जांच की जा रही है, लेकिन फर्जी शिक्षकों पर जिला स्तर से विभागीय
कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। 6500 नियोजित शिक्षकों में अब तक 2740
शिक्षकों का फोल्डर निगरानी को नहीं सौंपा गया है।
नियोजित शिक्षकों को छह महीने से नहीं मिल रहा वेतन
पटना| राज्य में नियोजित शिक्षकों को छह महीने से भी ज्यादा समय से आवंटन के
अभाव में वेतन भुगतान नहीं हुआ है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के
अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा ने कहा कि शिक्षकों के परिवारों के समक्ष भुखमरी की
समस्या बन गई है।
शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रक्रिया को बदलेगा पीयू
राज्य के कॉलेजों में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल
नियुक्ति का अधिकार बिहार लोकसेवा आयोग के पास है जो आवेदन के बाद इंटरव्यू
के आधार पर नियुक्तियों की सूची जारी कर रहा है। आयोग ने 2014 में
नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की।
बिहार के इस जिले में बिना वेतन के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे गुरुजी
जिले के प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में गुरुजी अपने बच्चों को बिना वेतन
के बढ़ा रहे हैं। विभाग हर माह वेतन देने का दावा कई बार कर चुका है, लेकिन
दो माह से वेतन नहीं मिला है। इससे शिक्षकों के सामने आर्थिक परेशानी आ गई
है। घर खर्च चलना मुश्किल हो रहा है।
शारीरिक शिक्षक : डीपीएड प्रमाणपत्र की जांच में खुलेंगे कई राज
खगड़िया। प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के
शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का अब तक सत्यापन नहीं हो सका है। जिससे लोगों को
विभाग की नियत पर संदेह होने लगा है। ऐसा माना जा रहा है कि इन नियोजित
शिक्षकों के डीपीएड के प्रमाणपत्रों की जांच में कई राज खुलेंगे।
शारीरिक शिक्षक : डीपीएड प्रमाणपत्र की जांच में खुलेंगे कई राज
खगड़िया। प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के
शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का अब तक सत्यापन नहीं हो सका है। जिससे लोगों को
विभाग की नियत पर संदेह होने लगा है। ऐसा माना जा रहा है कि इन नियोजित
शिक्षकों के डीपीएड के प्रमाणपत्रों की जांच में कई राज खुलेंगे।
बिहार के राज्य कर्मियों के लिए GOOD NEWS, 15 मई से बढ़ेगी सैलरी
पटना [जेएनएन]। राज्य के लाखों सरकारी कर्मियों और
पेंशनधारकों का इंतजार अब खत्म हुआ। सरकार अब उन्हें जल्द ही सातवें
वेतनमान का लाभ देने जा रही है। इसकी जानकारी तीन सदस्यीय फिटमेंट कमेटी के
अध्यक्ष व पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग ने दी। कंग ने बताया कि कमेटी राज्य
के सरकारी कर्मियों के वेतनमान और पेंशन की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट 15 मई
तक सरकार को सौंप देगी।
गुड न्यूज: बिहार में भरे जाएंगे प्रधानाध्यापक के 24 हजार पद
पटना [जेएनएन]। राज्य
सरकार प्रदेश के मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापको के रिक्त पड़े 24
हजार पदों को जल्द ही भरने वाली है। शिक्षा मंत्री ने इन विद्यालयों में
नियुक्ति के लिए प्राथमिक शिक्षक सेवाशर्त नियमावली में संशोधन को मंजूरी
दी है। राज्य मे पहले से काम करने वाले शिक्षक, जो इस पद की योग्यता रखते
हैं, उन्हें इसमें मौका दिया जाएगा। नियमावली में संशोधन के लिए विभाग को
30 जून तक का समय दिया गया है।
बीस शिक्षकों का वेतन काटा
शिवहर। जिला प्रशासन के लगातार निरीक्षण के बाद भी स्कूलों में शिक्षकों
की ससमय उपस्थिती नहीं हो पा रही है। इसका उदाहरण गुरुवार को मिला जब
जिलाधिकारी राजकुमार ने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया तो बीस शिक्षक बगैर
किसी सूचना के अनुपस्थित पाए गए हैं।
40 शिक्षक सीख रहे हैं दिव्यांगों को पढ़ाने की वैज्ञानिक कला
सिवान। बिहार शिक्षा परियोजना सिवान के तत्वावधान में प्रखंड संसाधन
केंद्र के सभागार में गुरुवार को प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक एवं मध्य
विद्यालयों के 40 शिक्षकों को दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण
देने की शुरुआत हुई।
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