पीरो : सेवा
र्शत का निर्धारण कर नियोजित शिक्षकों को सहायक शिक्षकों की भांति वेतनमान
देने, ग्रेड पे मामले में दो वर्ष की सेवा अवधि की बाध्यता समाप्त करने,
ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दिये जाने तथा समय पर वेतन का भुगतान करने
समेत सात सूत्री मांग को
उच्च न्यायालय के आदेश का नहीं हो रहा पालन
सिवान । जिले के कई मध्य व प्राथमिक विद्यालय में उच्च न्यायालय के आदेश
का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। आदेश के बावजूद प्रधानाध्यापक के पद पर
नियोजित शिक्षक कुंडली मार कर बैठे है। उनके द्वारा न तो प्रभार दिया जा
रहा है और न ही नियोजन ईकाई द्वारा उनके उपर विभागीय कार्रवाई की जा रही
है।
कदाचार से मुक्ति बेहतर भविष्य का आगाज किंतु..
औरंगाबाद । कदाचारमुक्त परीक्षा हो रही है। उच्च न्यायालय ने जब
संज्ञान लिया तो यह पहल प्रारंभ हुई है। तब जब नकल को लेकर बिहार की बदनामी
पूरे देश-विदेश में हो गई। यह अच्छी बात है कि बिना नकल की परीक्षा हो,
किंतु इसके साथ कई सवाल भी उठने स्वाभाविक हैं।
सौ से अधिक नियोजन इकाइयों पर प्राथमिकी
पटना। शिक्षकों के प्रमाणपत्र फोल्डर निगरानी को न देने के मामले में
गाज गिरी है। सरकार के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने सौ से
अधिक नियोजन इकाइयों पर प्राथमिकी दर्ज करा दी है। इस बात का खुलासा
मंगलवार को शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न जिलों के जिला कार्यक्रम
पदाधिकारियों
निगरानी ने दी 57 पंचायत सचिवों पर प्राथमिकी को हरी झंडी
खगड़िया। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर शिक्षक नियोजन में व्यापक पैमाने
पर फर्जीबाड़ा की जांच में जुटी निगरानी टीम द्वारा शुक्रवार को अहम निर्णय
लिया गया है। निगरानी अधिकारी पी. कन्हैया व शिक्षा स्थापना डीपीओ सुरेश
साहू द्वारा दिन भर पंचायत सचिवों की सूची का मंथन करने के बाद यह आदेश दिए
गए हैं।
बिहारशरीफ में 17 नियमित शिक्षक बर्खास्त
जिले के 17 नियमित शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट व प्राथमिक शिक्षा निदेशक के आदेश पर डीईओ ने कार्रवाई की है। डीईओ ने मुख्यमंत्री शिकायत कोषांग को भेजे पत्र में कहा है कि शिक्षक ने डॉ. अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय नामक शैक्षणिक संस्थान से वर्ष 1986-88 में प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण की डिग्री ली थी।
प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों के वेतन के किए 478 करोड़ जारी
पटना. प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों को वेतन जारी कर दिया गया है। लंबित वेतनमान को जारी किए जाने किए जाने के लिए विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। विभाग ने प्रारंभिक स्कूलों में तीन लाख 32 हजार पंचायत, प्रखंड व नगर शिक्षकों का नियोजन किया है।
फर्जी कागजात पर बहाल 11 शिक्षक बर्खास्त, प्राथमिकी
अपीलीय प्राधिकार के जाली कागजात के आधार पर नियोजित ग्यारह शिक्षकों का नियोजन रद्द करते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इन सभी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में बीईओ भाग दो कमरूद्दीन अंसारी ने प्राथमिकी दर्ज करायी है।
Bihar Budget : बिहार का बजट आज जानिए कैसे होगा नीतीश के 7 निश्चय पर अमल
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आज राज्य का पहला बजट महागठबंधन सरकार पेश करेगी। बिहार का पहला बजट होगा जिसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों की सोच और संकल्प का मिश्रण देखने को मिलेगा। बजट बिहार के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी दोपहर 12 बजे पेश करेंगे।
987 नियोजित शिक्षकों के फोल्डर जमा नहीं होने पर कार्रवाई तय
अररिया: बार-बार विभागीय आदेश के बावजूद सभी नियोजन इकाईयों द्वारा
नियोजित शिक्षकों का फोल्डर अबतक जमा नहीं हो सका है। ऐसे में जिस नियोजन
इकाई का फोल्डर अबतक जमा नहीं हो पाया है उनके विरूद्ध मंगलवार को पटना में
होने वाली विभागीय बैठक में कार्रवाई तय मानी जा रही है।
उर्दू शिक्षकों के नियोजन के लिये लगा कैंप
मधुबनी : वाटसन
मिडिल व हाई स्कूल परिसर में उर्दू विषय में शिक्षक नियोजन का कैंप लगाया
गया. हरलाखी उप चुनाव के दौरान आचार संहिता के कारण नियोजन पत्र नहीं दिया
जा सका था. नियोजन पत्र लेने के लिये आवेदकों की भीड़ वाटसन मिडिल व हाई
स्कूल परिसर में उमड़ पड़ी.
शिक्षक नियुक्ति - निगम क्षेत्र में कैंप 19 मार्च को
पटना|
शिक्षाविभाग ने पटना नगर निगम क्षेत्र के प्रारंभिक स्कूलों में उर्दू
बांग्ला शिक्षक नियुक्ति के लिए 19 मार्च को कैंप आयोजित करने का निर्णय
लिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक एम. रामचंद्रुडु ने रिक्त पदों के लिए नगर
निगम नियोजन इकाई को 26 फरवरी तक औपबंधिक मेधा सूची के प्रकाशन के निर्देश
दिए हैं।
माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के लिए 26 को लगेगा कैंप
पटना |
शिक्षकनियोजन प्रक्रिया से वंचित जिलों को शिक्षा विभाग ने एक और मौका दिया
है। माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षक नियोजन की तीसरी या
चौथी काउंसिलिंग कराने वाले जिलों को 26 फरवरी को कैंप लगाने का निर्देश
दिया गया है।
आदेश को ठेंगा दिखा रहे बीइओ
महाराजगंज :
शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी की जांच के लिए निगरानी की टीम सरकार द्वारा
सभी नियोजित शिक्षकों के आवश्यक कागजात की मांग सीवान शिक्षा विभाग द्वारा
की गयी थी,पर समय पर कागजात नहीं उपलब्ध कराने में महाराजगंज की चार
पंचायतें जिगरावां, शिवदह, सारंगपुर, तेवथा शामिल हैं.
पिछड़ा-अति पिछड़ा स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा वेतनमान
पिछड़ा एवं
पिछड़ा वर्ग आवासीय कन्या स्कूलों के नियोजित शिक्षकों को भी वेतनमान
मिलेगा। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग शिक्षकों को वेतनमान देने संबंधी
प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसका आधार नियोजित शिक्षकों के मिलने वाला
वेतनमान होगा। कैबिनेट में मुहर लगने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
फर्जी बीइओ के फोन से बेवकूफ बन रहे अभ्यर्थी
जगदीशपुर : इन
दिनों एक फर्जी बीइओ शिक्षक अभ्यर्थियों को फोन कर बेवकूफ बना रहा है. उसके
फोन कॉल पर दर्जनों लोग बेवकूफ बन कर शिक्षक बनने के लिए बीआरसी कार्यालय
की दौड़ लगा रहे हैं. ऐसे अभ्यर्थियों को फोन करने वाला स्वयं को जगदीशपुर
का बीइओ बताता है.
शिक्षक नियोजन पर ब्रेक, नियोजन इकाई को भेजा पत्र
अररिया। निर्धारित समय पर नियोजन नहीं करने वाले नियोजन इकाई को द्वितीय
शिक्षक नियोजन के रिक्त पदों पर नियोजन करने से ब्रेक लगा दिया गया है।
चूंकि वर्ष 2008 के द्वितीय शिक्षक नियोजन के रिक्त पदों को तृतीय शिक्षक
नियोजन में समायोजन कर लिया गया था। केवल विवादित मामले में अपीलीय
पदाधिकार के आदेश एवं विभागीय विशेष आदेश पर ही नियोजन किया जाएगा।
वेतन विसंगति मसले पर आंदोलन तेज करेंगे शिक्षक
भागलपुर । वेतन में विसंगति, नियमित वेतन भुगतान और स्नातक ग्रेड में
समायोजन सहित 22 सूत्रीय मांग को लेकर शिक्षक आर-पार की लड़ाई के मूड में
हैं। शिक्षकों के साफ कर दिया है कि यदि राज्य सरकार ने उनकी मांगों पर
विचार नहीं किया तो वे आंदोलन तेज कर देंगे।
महिलाओं को नहीं मिला 35 फीसद आरक्षण का लाभ
जमुई। जिला परिषद संगीत शिक्षक के नियोजन में महिलाओं को 35 फीसद आरक्षण
का लाभ नहीं मिला। लिहाजा रिक्त पदों के विरूद्ध अभ्यर्थियों की कम
उपस्थिति के कारण नियोजन की पूरी प्रक्रिया अधूरी रह गई। गौरतलब हो कि
राज्य सरकार ने खासकर महिलाओं को रोजगार और नौकरी में भागीदारी बढ़ाने के
लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की थी।
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