निगरानी ने दी 57 पंचायत सचिवों पर प्राथमिकी को हरी झंडी

खगड़िया। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर शिक्षक नियोजन में व्यापक पैमाने पर फर्जीबाड़ा की जांच में जुटी निगरानी टीम द्वारा शुक्रवार को अहम निर्णय लिया गया है। निगरानी अधिकारी पी. कन्हैया व शिक्षा स्थापना डीपीओ सुरेश साहू द्वारा दिन भर पंचायत सचिवों की सूची का मंथन करने के बाद यह आदेश दिए गए हैं।
विभागीय सूत्रों की मानें तो सभी प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारियों को सूची उपलब्ध कराते हुए देर रात तक संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कराकर रिपोर्ट करने को कहा गया है। जांच में सख्ती को लेकर खगड़िया के सातों प्रखंड कार्यालयों में खलबली मची है। सूत्रों की मानें तो कई पंचायत सचिव इसकी भनक लगते ही भूमिगत हो गए हैं।
क्या है मामला
पंचायत, प्रखंड शिक्षक नियोजन में व्यापक पैमाने पर फर्जीबाड़ा की शिकायत पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा निगरानी जांच के आदेश दिए गए। सूची में शामिल पंचायत सचिवों को कई बार नियोजन से संबंधित अभिलेख शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने का मौका दिया गया, बावजूद कई पंचायत सचिव अभिलेख उपलब्ध कराने के बजाय शिथिल रहे। वहीं कई पंचायत सचिवों पर आरोप है कि अभिलेख उपलब्ध कराए भी तो आधे-अधूरे।
किस-किस प्रखंड के हैं सचिव
जानकारी के अनुसार सर्वाधिक अलौली प्रखंड के 21 पंचायत सचिवों को सूची में शामिल किया गया है। जबकि, खगड़िया प्रखंड के 15, गोगरी व चौथम के 5-5, मानसी के 2, परबत्ता के 6 व बेलदौर के 3 पंचायत सचिव इसमें शामिल हैं।
कहते हैं डीपीओ

शिक्षा स्थापना डीपीओ सुरेश साहू के अनुसार निगरानी टीम के आदेश पर सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु सूची उपलब्ध करा दी गई है। देर शाम तक अलौली थाना में 21 पंचायत सचिवों पर प्राथमिकी हो चुकी थी। उम्मीद है कि देर रात तक सूची में शामिल सभी पंचायत सचिवों पर प्राथमिकी दर्ज हो जाएगी। इसके लिए संबंधित थाना व ओपी अध्यक्षों से लगातार फोन पर बात हो रही है।            

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