राज्यके स्कूली शिक्षकों का मूल्यांकन कार्य बहिष्कार आंदोलन शनिवार को
समाप्त हो गया। इससे रविवार से मैट्रिक-इंटर परीक्षा की कॉपियों की जांच
तेज होने की संभावना है। 12 मार्च से शुरू शिक्षकों की यह हड़ताल बिना किसी
ठोस नतीजे के खत्म हुई। इतना ही नहीं जिन शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी
कराई गई या निलंबन की कार्रवाई हुई है, वह भी वापस नहीं लिया जाएगा।
बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि जो कार्रवाई हो चुकी है उसे बदला नहीं जाएगा। शनिवार को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ से वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। लेकिन कोई मांग तत्काल नहीं मानी गई। समान काम के समान वेतन पर फैसला हुआ और ही नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त पर अधिसूचना जारी हुई। इधर, बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि मई के आखिरी सप्ताह तक मैट्रिक-इंटर के रिजल्ट जारी होने की संभावना है।
थोड़ी राहत : बिहारबोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि कुछ शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, यह उनके मूल्यांकन कार्य शुरू करने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। आगे उनपर कार्रवाई नहीं होगी।
बकाया राशि का भुगतान
परीक्षकोंकी बकाया राशि के भुगतान के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड को निर्देश दिया गया।
समान काम-समान वेतन
समानकाम को लेकर समान वेतन पर कहा कि इसको लेकर याचिकाएं कोर्ट में हैं। कोर्ट का फैसला मानेगी सरकार। वित्तरहित कॉलेजों को अनुदान पर विभाग ने कहा कि अनुदान देने की मांग पहले ही पूरी हो चुकी हैं।
शिक्षकों की मांगें और शिक्षा विभाग का जवाब
सेवा शर्त का निर्धारण
शिक्षाविभाग ने नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त बनाने के लिए 30 जून तक का वक्त लिया है। 15 मई के आसपास शिक्षक संघ को अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा।
बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि जो कार्रवाई हो चुकी है उसे बदला नहीं जाएगा। शनिवार को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ से वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। लेकिन कोई मांग तत्काल नहीं मानी गई। समान काम के समान वेतन पर फैसला हुआ और ही नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त पर अधिसूचना जारी हुई। इधर, बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि मई के आखिरी सप्ताह तक मैट्रिक-इंटर के रिजल्ट जारी होने की संभावना है।
थोड़ी राहत : बिहारबोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि कुछ शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, यह उनके मूल्यांकन कार्य शुरू करने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। आगे उनपर कार्रवाई नहीं होगी।
बकाया राशि का भुगतान
परीक्षकोंकी बकाया राशि के भुगतान के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड को निर्देश दिया गया।
समान काम-समान वेतन
समानकाम को लेकर समान वेतन पर कहा कि इसको लेकर याचिकाएं कोर्ट में हैं। कोर्ट का फैसला मानेगी सरकार। वित्तरहित कॉलेजों को अनुदान पर विभाग ने कहा कि अनुदान देने की मांग पहले ही पूरी हो चुकी हैं।
शिक्षकों की मांगें और शिक्षा विभाग का जवाब
सेवा शर्त का निर्धारण
शिक्षाविभाग ने नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त बनाने के लिए 30 जून तक का वक्त लिया है। 15 मई के आसपास शिक्षक संघ को अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा।
