बिहार: क्या डिजिटल शिक्षा की रेस में पिछड़ रहे हैं सरकारी स्कूलों के छात्र

कोरोना वायरस महामारी को लेकर बिहार में 14 मार्च से सभी स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद हैं. लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में छात्र पूरी तरह से अपने स्कूलों और पाठ्यक्रमों से दूर हो चुके हैं.
इस बीच राज्य के निजी स्कूलों ने छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेज शुरू कर दिए. बिहार सरकार ने भी अप्रैल में दूरदर्शन पर पढ़ाई शुरू करने का ऐलान किया था.

25 हजार निजी स्कूल के संचालक व शिक्षक आर्थिक रूप से परेशान

गया. प्राईवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की गया जिला इकाई ने मंगलवार को  लॉकडाउन और कोरोना वायरस महामारी के कारण प्राईवेट स्कूलों के सामने आई समस्याओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री से एक वर्ष की विशेष आर्थिक सहायता की मांग की है। जिलाध्यक्ष रामस्वरूप विद्यार्थी ने कहा कि पूरे प्रदेश में एसोसिएशन से जुड़े 25 हजार निजी विद्यालय के संचालक और शिक्षक एक लाख पत्र मुख्यमंत्री को भेजकर उन्हें प्राईवेट स्कूलों, कर्मचारियों और उनसे जुड़े लगभग दस लाख परिजनों के सामने उत्पन्न कठिनाइयों व परेशानियों से अवगत कराएंगे।

शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन भुगतान को लेकर विद्यालयों को आर्थिक पैकेज

मधुबनी.  निजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन भुगतान को लेकर विद्यालयों को आर्थिक पैकेज देने के लिए प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन अभियान की शुरुआत की है।  एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डाॅ. देवानंद झा व उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव ने बताया कि मंगलवार से लगातार तीन दिनों तक एसोसिएशन से संबंधित  जिले के सभी निजी विद्यालय के शिक्षक व संचालकों द्वारा एसोसिएशन की ओर से दिए गए पत्र को सीएम व शिक्षा मंत्री को ईमेल किया जाएगा।  जिले से 10 हजार से अधिक  निजी स्कूल में कार्यरत शिक्षकों द्वारा सीएम व शिक्षा मंत्री को पत्र मेल किया जाएगा।

योगापट्टी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सचिव प्रखंड नियोजन ईकाई योगापट्टी के 7 शिक्षकों के स्थानांतरण के फैसले को पलट दिया

बेतिया. जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार विमल ने योगापट्टी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सचिव प्रखंड नियोजन ईकाई योगापट्टी के 7 शिक्षकों के स्थानांतरण के फैसले को पलट दिया है। डीईओ ने इसकी वजह

सारण के 11 शिक्षकों का हुआ स्थानांतरण

जिले के 11 प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण किया गया है।

-जिला स्थानांतरण समिति के बैठक में लगी मोहर

पांच शिक्षकों के वेतन पर रोक,मूल अभिलेखों की होगी जांच

परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पैन नंबरों में गड़बड़ी की मिल रही शिकायतों के बाद जिले के पांच परिषदीय शिक्षकों के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लग

शिक्षक नियोजन में केवल दो वर्षीय डीएलएड पास अभ्यर्थियों को नियोजित करने का आदेश भेदभावपूर्ण एवं असंवैधानिक

पटना. पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक नियोजन में केवल दो वर्षीय डीएलएड पास अभ्यर्थियों को नियोजित करने का आदेश भेदभावपूर्ण एवं असंवैधानिक है। बिहार सरकार (शिक्षा विभाग) ने 17 दिसम्बर 2019 को आदेश जारी किया था कि प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा एक से पांच तक) के शिक्षक नियोजन में केवल दो वर्षीय डीएलएड पास प्रशिक्षित लोगों को ही नियोजित किया जाएगा। यदि ऐसे लोग नहीं मिले, तब स्नातक शिक्षक अभ्यर्थियों के नियोजन पर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने इस आदेश को तत्काल रोक दिया।

नियोजन के लिए विचार करने के राज्य सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

पटना. पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले से यह स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए केवल दो वर्षीय डीएलएड पास प्रशिक्षित अभ्यार्थियों पर ही विचार करने का राज्य सरकार का आदेश भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। बता दें कि शिक्षा विभाग से 17 दिसम्बर 2019 को जारी किए गए एक

नियोजित शिक्षकों के लिए 15 अगस्त से सेवा शर्त लागू कर सकती है बिहार सरकार, मिलेंगे ये फायदे

पटना. बिहार के पौने 4 लाख नियोजित शिक्षकों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होनेवाला है, क्योंकि राज्य सरकार अब सेवा शर्त लागू करने वाली है. गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में कैबिनेट ने सेवा शर्त के लिए गठित कमिटी के पुनर्गठन पर मुहर लगा दी है. बता दें कि 11 अगस्त 2015 को ही नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के सेवा शर्त निर्माण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमिटी का गठन हुआ था. सेवा शर्त (Service condition) तैयार करनेवाली कमिटी में वित्त विभाग, नगर विकास, पंचायती राज, सामान्य प्रशासन, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और महाधिवक्ता शामिल थे. इस कमिटी के सहयोग के लिए एक उपसमिति का भी गठन किया गया था. कमिटी और उपसमिति के गठन के बाद  कई बैठकें भी हुई थी और उपसमिति के सदस्यों ने कई राज्यों के नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त का अध्धयन भी किया था. साथ ही शिक्षक संघ का भी पक्ष लिया था जिसके आधार पर ड्राफ्ट बनाया गया था.

बिहार में 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवाशर्त जल्द लागू होगी

बिहार के चार लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवाशर्त जल्द लागू होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राज्य के नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवाशर्त में सुधार के लिए 11 अगस्त 2015 को गठित  कमेटी को पुनर्गठित करने पर अपनी मुहर लगा दी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सेवाशर्त कमेटी के पुनर्गठन की उल्टी गिनती आरंभ हो गयी है।

बिहार में 94,000 प्राइमरी टीचर की बहाली पर लगा ग्रहण, पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्राइमरी टीचर्स की बहाली प्रक्रिया पर पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने विज्ञापन निकालने के बाद नियमों में बदलाव को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायधीश ने कहा है कि बहाली की प्रक्रिया बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। मामले की अगली सुनवाई चार सितंबर को होनी है।

बिहार में 94 हजार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए

पटना। बिहार में 94 हजार प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी है। दिसम्बर, 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवारों को इस बहाली के अयोग्य करार देने के आदेश के खिलाफ नीरज कुमार और अन्य की रिट याचिकाओं पर जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने सुनवाई करते हुए इसपर

फर्जी अभिलेखों में नौकरी कर रहे शिक्षक पर केस दर्ज

तहसील बीघापुर क्षेत्र के ब्लॉक सुमेरपुर अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सिरियापुर में फर्जी अभिलेखों में नौकरी कर रहे शिक्षक को बीएसए व्दारा बर्खास्तगी के बाद बुधवार को शिक्षक के विरूद्ध थाना बिहार में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करवा दी है।

बिहार: जारी रहेगी 94000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया, 14 जुलाई तक जमा करें एप्लीकेशन फॉर्म

पटना. बिहार में 94 हजार सीटों पर प्राइमरी टीचर परीक्षा (Primary Teacher Examination) के अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर आई है. शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जारी रहेगी और अभ्यर्थी 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं. प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि पटना

94000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जारी, 14 जुलाई तक जमा करना है आवेदन

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में 94 हजार  प्राइमरी शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ़ हो गया है.सरकार के अनुसार (Primary Teacher Examination) के अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है. शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जारी रहेगी और अभ्यर्थी 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं. प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने सिर्फ 4 सितंबर तक नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगाई है न कि बहाली प्रक्रिया पर रोक लगी है. उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील करते हुए कहा कि अभ्यर्थी किसी दुविधा में नहीं रहे और अपना आवेदन समय से जमा करें. शिक्षा निदेशक ने अभ्यर्थियों को आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार बहाली प्रक्रिया ससमय पूरी करेगी.

बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त के लिए कमिटी का किया पुनर्गठन

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार कैबिनेट की बैठक में आज कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी है लेकिन इनमें से 3 अध्यादेश है.लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 641 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. साथ ही 3 अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है. CM नीतीश ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी.पहलीबार  सुबह में ही कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी. सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज 11:30 बजे से संवाद में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई .

अतिथि व्याख्याताओं की सरकार सेवा करे नियमित

टीएनबी कॉलेज के शिक्षक कक्ष में चार सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को टीएमबीयू अतिथि व्याख्याता संघ की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष डॉ. आनंद आजाद कर रहे थे।

यूपी: 94 हजार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया के हाईकोर्ट के फैसले पर शिक्षा विभाग ने दी ऐसी सफाई

पटना। बिहार में 94 हजार शिक्षकों की बहाली पर रोक से मायूस अभ्यर्थियों के लिए एक राहत वाली खबर है। पटना हाईकोर्ट की रोक के बावजूद बहाली की प्रकिया जारी रहेगी क्योंकि कोर्ट ने अपने फैसले में 4 सितंबर तक नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगाई है। ऐसे में बहाली प्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि इसपर कोर्ट ने स्पष्ट रोक नहीं लगाई है।

लंबे अंतराल के बाद 15 विषयों के अतिथि शिक्षकों की कॉलेजों में पोस्टिग

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय प्रशासन ने 15 विषयों में अतिथि शिक्षकों की पोस्टिग कर दी है। 15 विषयों में लगभग 250 शिक्षकों को कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। गुरुवार को इन कॉलेजों में 50

चुनाव से पहले 3.57 लाख नियोजित शिक्षकों की लागू हो जाएगी सेवाशर्त लोक शिकायत कानून में अब राशन कार्ड भी... 30 नहीं, 9 दिन में बनेगा

पटना. शिक्षकों के सेवाशर्त का मामला जल्द सुलझ जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज संस्थानों और नगर निकाय संस्थानों द्वारा नियुक्त शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के सेवाशर्त सुधार के लिए गठित समिति में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के 3.57 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए सेवाशर्त लागू कर दिया जाएगा। नए बदलावों के बाद अब इस कमेटी में महाधिवक्ता द्वारा अपर महाधिवक्ता के रूप में नामित अन्य पदाधिकारी को कमेटी में शामिल किया जा सकेगा।