शिक्षकों की प्रोन्नति के क्रियान्वयन पर रोक

जांच टीम सभी अभिलेखों का अध्ययन करेगी , गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद लिया गया निर्णय
शेखपुरा : शिक्षकों के प्रधानाध्यापक पद पर किये गये प्रोन्नति के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गयी है. जिला प्रशासन द्वारा यह आदेश इसमें भारी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार आदि की शिकायत पर किया गया है. इसके पूर्व जिला प्रशासन द्वारा प्रोन्नत शिक्षकों के योगदान देने पर रोक लगायी गयी थी.

Good news : बिहार में 9000 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर जल्द होंगे बहाल

राज्य ब्यूरो, पटना। सहायक प्रोफेसर नियुक्ति में सरकार ने बड़ा फैसला किया है। तय हुआ है कि नए सिरे से सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया 2016 की रिक्तियों के आधार पर प्रारंभ होगी।

छात्राओं को अश्लील लव लेटर लिखता था कलयुगी शिक्षक

हमारे जीवन में गुरू के स्थान का विशेष महत्व है. गुरूजनों को वेदों-पुराणों में विशेष दर्जा मिला हुआ हैं. वहीं इसके उलट बिहार में एक ऐसा कलयुगी शिक्षक सामने आया है, जो मासूम छात्राओं को लव लेटर लिखता था. लव लेटर भी ऐसा कि उसमें लिखे शब्द अश्लीलता को भी मात कर दें.

शिक्षकों को लाचार व कमजोर समझने की भूल न करें सरकार

मधेपुरा । विभिन्न मांगों को लेकर जिला माध्यमिक शिक्षक संघ ने मंगलवार को डीईओ कार्यालय के समक्ष धरना दिया। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत आयोजित घरना की अध्यक्षता करते जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि समान काम के समान वेतन तथा सेवा शर्त जैसे मामले में सरकार राज्य के माध्यमिक शिक्षक को गुमराह कर रही है।

प्रधानमंत्री का नाम बताया नीतीश कुमार

मधुबनी। जिले में जिस तरह प्राथमिक शिक्षा दम तोड़ती नजर आ रही है। यदि इस पर शीघ्र ही सरकारी व विभाग के अधिकारियों द्वारा ठोस पहल नहीं की गई तो आने वाले समय में शिक्षा की स्थिति हास्यास्पद हो सकती है।

सेवा शर्त के लिए माध्यमिक शिक्षकों का धरना शुरू

बांका। राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर नये माध्यमिक शिक्षकों के सेवा शर्त प्रकाशन की मांग को लेकर समाहरणालय में अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार से शुरू हो गया है। धरना को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष भुवनेश्वर पंडित ने कहा कि सरकार नये शिक्षकों के कैरियर से खिलवाड़ कर रही है।

माध्यमिक शिक्षक संघ का अनिश्चितकालीन धरना शुरू

मोतिहारी। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आहवान पर जिला माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा मंगलवार से डीईओ कार्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। अध्यक्षता करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष सीताराम प्रसाद यादव ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। धरना का आयोजन 11 सूत्री मांगों को लेकर किया जा रहा है।

शिक्षक बहाली के काउंसलिंग में पहुंचे 238 अभ्यर्थी

मुजफ्फरपुर। संगीत, नृत्य व ललित कला शिक्षक बहाली के काउंसलिंग में 238 अभ्यर्थी पहुंचे। सबसे कम नृत्य शिक्षक पद के अभ्यर्थी पहुंचे थे। बीबी कॉलेजिएट में काउंसलिंग को लेकर संगीत, नृत्य व ललित कला विषय के लिए अलग-अलग काउंटर खोले गये थे।

शिक्षकों को ग्रेड पे के लिए करना होगा इंतजार

पटना। प्रदेश के तकरीबन तीस से पैंतीस हजार शिक्षकों को ग्रेड पे के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। वजह है खजाने पर संभावित करोड़ों का अतिरिक्त बोझ। एक समस्या और भी है और वह है एरियर का भुगतान।

माध्यमिक शिक्षकों को दो दिनों में चार माह का वेतन भुगतान

भागलपुर: बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले जिला संगठन की ओर से मंगलवार को जिला मुख्यालय पर मांगों को लेकर कार्यक्रम हुआ. शिक्षकों का एक शिष्टमंडल डीइओ फूलबाबू चौधरी से मुलाकात कर अपने मांगों का प्रतिवेदन सौंपा. संगठन के अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने कहा कि सरकार सामान कार्य के बदले सामान वेतन भुगतान करें. रविशंकर ने कहा कि सरकार शिक्षकों से हर काम लेती है, लेकिन शिक्षकों को सामान वेतन भुगतान करने पर पीछे हटती है.

हाईकोर्ट ने सरकार और बोर्ड से कहा- अब हर हाल में दिसंबर से पहले कराएं TET

पटना.टीईटी लेने में हो रही देरी पर पटना हाईकोर्ट ने सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए यह परीक्षा दिसंबर तक लेने का आदेश दिया है।

अब प्रतिवर्ष होगा टीइटी कोर्ट को दिलाया भरोसा

पटना : राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षक नियोजन के लिए अगला शिक्षक पात्रता परीक्षा टीइटी तीन से चार महीने के भीतर आयोजित करेगी. इसके साथ ही अब इस प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन प्रति वर्ष होगा. 

हाईकोर्ट की फटकार के बाद BSEB ने कहा- हर साल ली जाएगी TET परीक्षा

पटना [वेब डेस्क]। टीईटी लेने में हो रही देरी पर पटना हाईकोर्ट ने सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए यह परीक्षा दिसंबर तक लेने का आदेश दिया है।

यहां स्टूडेंट को पढ़ाने के बजाय लव लेटर लिखते हैं टीचर

जिस गुरु का जिक्र शास्त्रों में भगवान के रूप में किया गया है, उस गुरुजी की करतूत सुनकर यहां सभी अचंभे में है. मामला बिहार में मधुबनी के बिस्फी थाना क्षेत्र के रघौली गांव का है.

बिहारः TTE की परीक्षा साल के अंत तक कराने का हाई कोर्ट का आदेश

पटना। शिक्षक पात्रता परीक्षा(टीटीई) संपन्न कराने में हो रही देरी पर पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आदेश दिया है कि साल के अंत तक परीक्षा लेने का आदेश दिया है। साथ ही आवेदक को आदेश पालन नहीं होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की पूरी छूट दी है।

गुरू-शिष्य के रिश्ते को किया कलंकित, छात्राओं को किताब में अश्लील पत्र देता है शिक्षक

मधुबनी। गुरु-शिष्य के रिश्ते को लेकर वैसे तो कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी कुछ ऐसी है जिसे पढ़कर कर आपको उस शिक्षक पर शर्म आएगी, जिसने ऐसी करतूत की है। हालांकि शिक्षक का शास्त्रों में भगवान के रूप में जिक्र किया गया है, लेकिन आज कलयुग में कुथ जानियों ने इस नाम को कंलकित किया है।

निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन जमा करने का आदेश

सुपौल। नगर के एक निजी विद्यालय में विगत दिनों छात्र की बाधकर पिटाई मामले में शिक्षा विभाग की सक्रियता बढ़ गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर निजी विद्यालयों का स्थल निरीक्षण कर मानक के अनुरूप जाच प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा है।

कबाड़खाना पहुंचा शिक्षक नियोजन का दस्तावेज

रोहतास। एक तरफ शिक्षक नियोजन से जुड़े फोल्डर जमा नहीं करने वाले नियोजन इकाइयों के सचिवों पर जहां प्राथमिकी दर्ज हो रही है। वहीं इस कार्रवाई से बचने के लिए कई इकाईयां उपाय भी ढूंढ़ ली है। नियोजन से संबंधित संचिका व अन्य कागजात निगरानी को सौंपने के बजाए उसे कबाड़खाना में बेचा जा रहा है।

शिक्षक नियोजन का संशोधित कार्यक्रम जारी

मोतिहारी। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों के अलावा पुस्तकालयाध्यक्षों के नियोजन का संशोधित शेड्यूल जारी किया है। यह 22 अगस्त से शुरू होगा। नियोजन की प्रक्रिया 14 नवंबर को पूरी होगी। इस बावत माध्यमिक शिक्षा निदेशक आरपीएस रंजन ने डीएम, आरडीडी सहित कई पदाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है।

2009 के बाद पीएचडी करने वालों को भी सहायक प्रोफेसर बनने का मौका

 पटना। सहायक प्रोफेसर की नए सिरे से होने वाली नियुक्ति में वैसे उम्मीदवारों को मौका दिया जा सकता है जिन्होंने 2009 के बाद या 2012 के पहले अपनी पीएचडी पूरी की है। राज्य सरकार इस मसले पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मार्गदर्शन मांगेगी।