चंबा : हिमाचल में 9वीं की छात्रा से उनके एक अध्यापक द्वारा अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है। अापको बता दें कि छात्रा स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती है जबकि शिक्षक स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से हिंदी विषय पढ़ाने के लिए तैनात था।
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बिहार सरकार का शिक्षा विभाग फिर शर्मसार: शिक्षकों से मनचाहे पोस्टिंग के लिए लगी 50-50 हजार की बोली
शेखपुरा.ललन कुमार जिले
के विभिन्न मिडिल स्कूलों में प्रोन्नति से बने नए एचएम शिक्षकों से
मनचाहे स्कूलों में पोस्टिंग के लिए 50 -50 हजार रूपये की बोली लगाई गयी।
जो शिक्षक इस राशि का भुगतान नहीं कर सके उन्हें सुदूरवर्ती इलाके के मिडिल
स्कूलों भेज दिया गया।
शिक्षा विभाग में हड़कंप कार्रवाई. 89 प्रधानाध्यापकों पर प्राथमिकी के आदेश
सरकारी
विद्यालयों के भवन निर्माण की राशि निकासी के बाद बरसों से काम पूरा नहीं
करने वाले प्रधानाध्यापकों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है. पूर्व में 53
स्कूलों के प्रधान पर प्राथमिकी के आदेश के बाद भी मात्र 17 शिक्षकों पर
प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी. डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए नये सिरे से बनायी
गयी 89 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों पर प्राथमिकी के आदेश दिये हैं.
बिहारः 3364 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की ज्वाइनिंग प्रोसेस पर रोक
पटना। बिहार सरकार ने बीपीएससी की ओर से चल रही असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए BPSC को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। प्रक्रिया के तहत मैथिली भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति पूरी हो चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के चल रही प्रक्रिया में छह विषयों का इंटरव्यू हो चुका है जबकि छह रिजल्ट्स (दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, रसायन व भौतिकी) अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है।
बिहार में 3364 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति पर रोक...
बिहार प्रदेश सरकार ने बिहार प्रदेश सर्विस कमीशन (BBSC) की ओर से चल रही
असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. फैसले से
संबंधित निर्देश बीपीएससी को भेजे जाएंगे. राज्य के विश्व विद्यालयों में
असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए सितंबर 2014 में ही प्रक्रिया
शुरू हुई थी.
2012 तक पीएचडी करने वालों को भी मिलेगा मौका!
पटना| सहायकप्रोफेसर नियुक्ति में वर्ष 2012 तक पीएचडी करने वाले
अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। इसके लिए शिक्षा विभाग यूजीसी से
मार्गदर्शन मांगेगा। यूजीसी ने पीएचडी एमफिल के लिए 11 जुलाई, 2009 को नया
रेगुलेशन जारी किया।
बिहार सरकार ने सहायक प्रोफेसर की बहाली पर रोक लगायी
पटना :
बिहार की नौकरियों में यहां के अभ्यर्थियों के लिए अधिक सीटें आरक्षित
किये जाने की, राज्य के राजनीतिक दलों की मांग के बीच राज्य सरकार ने
बिहार लोक सेवा आयोग से सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती करने पर रोक लगाने
कहा है.
नियोजित शिक्षकों ने मंत्री के समक्ष रखी मांग
पटना | अपनी मांगों को लेकर बुधवार को नियोजित शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री
अशोक चौधरी से मुलाकात की और बताया कि पिछले 6 माह से बिहार के नियोजित
शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है जिसके कारण शिक्षक भुखमरी के कगार पर हैं।
शिक्षकों ने एक समान वेतनमान देने की बात भी कही।
ससमय वेतन नहीं मिलने पर आपत्ति
मधुबनी। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक सत्येन्द्र कुमार
पासवान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई है। शिक्षकों के वेतन ससमय नहीं दिए
जाने, जीविका दीदी द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण को तुगलकी फरमान करार
देते घोर आपत्ति जताई गई।
कैंप लगाकर शिक्षकों को मिलेगा प्रोन्नति पत्र
सीतामढ़ी। प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के लिए हरी झंडी मिलने के
15 दिन बाद भी सूची सार्वजनिक नहीं कर प्रोन्नति पत्र निर्गत नहीं करने से
आक्रोशित शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल डीईओ व डीपीओ से मिलकर नाराजगी
व्यक्त की। कहा कि प्रोन्नति समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के 15 दिन
बाद भी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि किन किन शिक्षकों को प्रोन्नति दिया
गया है।
बीईओ को मिला स्कूलों में सुधार का 'होमवर्क'
पटना । जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा में
सुधार के लिए 25 सूत्री कार्य योजना तैयार की है। सभी प्रखंड शिक्षा
पदाधिकारियों (बीईओ) को तय समय सीमा के अंदर विद्यालयों में अपेक्षित सुधार
का 'होमवर्क' दिया गया है।
शिक्षक की बीईओ ने काटी हाजिरी
सीतामढ़ी। डुमरा प्रखंड के प्राथमिक विधालय पंचायत भवन मेहसौल गोट का बीईओ
अमरेंद्र कुमार पाठक ने निरीक्षण किया। इस दौरान बगैर सूचना के गायब शिक्षक
जयशंकर प्रसाद की हाजिरी बीईओ ने काट दी।
उर्दू शिक्षक के पदस्थापन की डीएम से गुहार
भागलपुर । सबौर प्रखंड अंतर्गत सरधो पंचायत के बड़ी इब्राहिमपुर गंव के
लोगों ने जिलाधिकारी आदेश तितरमारे को एक आवेदन प्रेषित कर प्राथमिक
विद्यालय बड़ी इब्राहिमपुर में उर्दू शिक्षक के पदस्थापना की मांग की है।
बिहार बोर्ड: स्क्रूटनी में भी गड़बड़ी, 9346 छात्रों का रिजल्ट रोका, फिर से होगी जांच
पटना.बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रशासन ने स्क्रूटनी के
रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए 9346 परीक्षार्थियों का रिजल्ट रोक
लिया है। स्क्रूटनी में लगे शिक्षक संदेह के घेरे में हैं। अब कॉपियों की
दोबारा जांच होगी। जांच में अगर वर्तमान रिजल्ट में गड़बड़ी पाई गई तो
संबंधित शिक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण जारी किया
जाएगा। उचित जवाब न आने पर विभागीय कार्रवाई चलेगी।
एक शिक्षक के सहारे चल रहे 81 सरकारी स्कूल
लखीसराय। सरकार शिक्षा के अधिकार कानून के तहत शिक्षा की अनिवार्यता एवं
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है। लेकिन अब भी सरकारी
स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा हाशिये पर है। शिक्षा विभाग की ताजा रिपोर्ट
के अनुसार लखीसराय जिले में कुल 772 प्रारंभिक विद्यालयों में 81 सरकारी
स्कूल एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। जहां कक्षा एक से पांच तक करीब साढ़े
छह हजार बच्चे अध्ययनरत हैं।
टॉपर घोटाला : लालकेश्वर ने बिना कमरे वाले कॉलेजों को दी मान्यता
पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद के कार्यकाल में बिहार बोर्ड ने
रेवड़ियों की तरह मान्यता बांटी। कॉलेजों की मान्यता की जांच में यह खुलासा
हुआ है। जांच में कई चौंकाने वाली बात सामने आई है।
कहीं केवल चार कमरों में स्कूल खोलने की अनुमति दी गई तो कहीं बिना कमरे के ही मान्यता दी गई। यहां तक कि गैरेज को भी कॉलेज बना दिया गया था।
कहीं केवल चार कमरों में स्कूल खोलने की अनुमति दी गई तो कहीं बिना कमरे के ही मान्यता दी गई। यहां तक कि गैरेज को भी कॉलेज बना दिया गया था।
बदलते रहे शिक्षक पर नही खत्म हुई प्रतिनियुक्ति
बेतिया। जिला प्रशासन के एक आदेश पर शिक्षक प्रतिनियुक्ति के मामले में
संबंधित अधिकारियों और शिक्षकों की बेचैनी बढ़ गई है। पहुंच और पैरवी के बल
पर प्रतिनियुक्ति कराने और विद्यालयों से गायब रहने के खेल में शामिल
विभिन्न प्रखंडों के प्रतिनियुक्त शिक्षकों को वापस मूल विद्यालय में भेजना
पड़ा है।
फर्जीवाड़ा मामले में बीईओ को जांच का आदेश
समस्तीपुर। हसनपुर बाजार के न्यू इंडिया सुगर मिल्स उच्च विद्यालय
हसनपुर रोड के प्रधानाध्यापक भुवनेश्वर राय भूवन द्वारा दर्जनों
छात्र-छात्राओं का फर्जी नामांकन कर साइकिल, पोशाक एवं छात्रवृति की राशि
उगाही करना महंगा साबित हो रहा है। इस गंभीर मामले को लेकर बाजार के ही
सुरेश मंडल ने लोक शिकायत निवारण केन्द्र रोसड़ा में शिकायत दर्ज कर जांच
कराने की मांग की थी।
जिले की 61 नियोजन इकाई पर हुई प्राथमिकी
कैमूर। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी जिले के 61 शिक्षक नियोजन
इकाईयों के द्वारा शिक्षा विभाग में फोल्डर नहीं जमा करना महंगा पड़ा।
नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में सहयोग नहीं करने वाली
पंचायत नियोजन इकाई पर विभिन्न थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।
इसमें 59 पंचायत नियोजन इकाई व दो प्रखंड नियोजन इकाई शामिल हैं।
शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर यूजीसी ने बनाए नए नियम
नई दिल्ली. विश्वविद्यालय अनुदाल आयोग (यूजीसी) से संबंधित विश्वविद्यालयों औऱ कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हालिया अधिसूचित नियों में न्यूनतम पात्रता तय करने के लिेए जर्नलों के चुनाव को लेकर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बताया गया हैष
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