कैमूर। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी जिले के 61 शिक्षक नियोजन
इकाईयों के द्वारा शिक्षा विभाग में फोल्डर नहीं जमा करना महंगा पड़ा।
नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में सहयोग नहीं करने वाली
पंचायत नियोजन इकाई पर विभिन्न थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।
इसमें 59 पंचायत नियोजन इकाई व दो प्रखंड नियोजन इकाई शामिल हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) देव बिंद कुमार सिंह ने बताया कि जिला में वर्ष 2006 से लेकर 2012 तक पंचायत व प्रखंड नियोजन इकाई के द्वारा नियोजन किया गया है। निगरानी ब्यूरों के द्वारा नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र के साथ मेघा सूची की जांच करने को उच्च न्यायालय के द्वारा फोल्डर जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई निश्चित की गयी थी। तिथि समाप्त हो जाने के बाद जिले के 449 नियोजन इकाइयों के द्वारा फोल्डर नहीं जमा किया है।
डीपीओ ने कहा कि कुदरा व भगवानपुर प्रखंड इकाई के पूर्व बीईओ के विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है। उन्होंने कहा कि सभी नियोजन इकाई के माध्यम से 5252 फोल्डर जमा करना था । परन्तु अभी 4308 फोल्डर जमा हुए है।
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डीपीओ ने कहा कि कुदरा व भगवानपुर प्रखंड इकाई के पूर्व बीईओ के विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है। उन्होंने कहा कि सभी नियोजन इकाई के माध्यम से 5252 फोल्डर जमा करना था । परन्तु अभी 4308 फोल्डर जमा हुए है।
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