राज्य सरकार ने जिले के नियोजित व शारीरिक शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान
के लिए अतिरिक्त राशि का आवंटन दिया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में
प्रारंभिक शिक्षा के तहत नगर पंचायत में नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान
के लिए राज्य सरकार ने 36 करोड़ 92 लाख 93624 रुपए अतिरिक्त राशि का आवंटन
किया है।
इसके तहत मुजफ्फरपुर के लिए 26 लाख 75 हजार रुपए भेजे गए हैं। इससे पूर्व 1 करोड़ 33 लाख 25 हजार रुपए दिए गए थे। अब कुल राशि से शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतन की भुगतान किया जाएगा। राशि आवंटित कर सरकार के संयुक्त सचिव विनोद कुमार सिंह ने सख्त दिशा निर्देश भी दिए हैं। प्राप्त राशि से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के तहत कार्यरत कर्मियों का ही भुगतान करने का आदेश दिया है। आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान बीन व जांच पड़ताल कर ही करने को कहा है। अगर प्राप्त राशि में किसी भी प्रकार की अनियमितता बरती जाती है तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। अनियमितता पकड़ जाने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इस राशि पर नजर रखने के लिए सरकार ने प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना समय समय पर वित्त विभाग को देने का आदेश दिया है। साथ ही कोषागार में प्रस्तुत किए जाने सभी पत्रों पर स्पष्ट शीर्षक, मुहर इकाइयों का कोड, पत्र कोड व मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने को कहा है ताकि महालेखाकार कार्यालय में समुचित ढंग से लेखा संधारण किया जा सके।
इसके तहत मुजफ्फरपुर के लिए 26 लाख 75 हजार रुपए भेजे गए हैं। इससे पूर्व 1 करोड़ 33 लाख 25 हजार रुपए दिए गए थे। अब कुल राशि से शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतन की भुगतान किया जाएगा। राशि आवंटित कर सरकार के संयुक्त सचिव विनोद कुमार सिंह ने सख्त दिशा निर्देश भी दिए हैं। प्राप्त राशि से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के तहत कार्यरत कर्मियों का ही भुगतान करने का आदेश दिया है। आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान बीन व जांच पड़ताल कर ही करने को कहा है। अगर प्राप्त राशि में किसी भी प्रकार की अनियमितता बरती जाती है तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। अनियमितता पकड़ जाने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इस राशि पर नजर रखने के लिए सरकार ने प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना समय समय पर वित्त विभाग को देने का आदेश दिया है। साथ ही कोषागार में प्रस्तुत किए जाने सभी पत्रों पर स्पष्ट शीर्षक, मुहर इकाइयों का कोड, पत्र कोड व मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने को कहा है ताकि महालेखाकार कार्यालय में समुचित ढंग से लेखा संधारण किया जा सके।
