Nitish Kumar, CM of Bihar: समान काम समान वेतन - Sign the Petition!
Sunil Raut: 'समान काम समान वेतन' सभी कर्मचरियों का संवैधानिक अधिकार है। 26 अक्टूबर 2016, को दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार के कर्मचारी, चाहे वो स्थायी हों या अस्थायी, यदि वो समान काम करते हैं तो उन्हें समान वेतन मिलना चाहिए।
बिहार सरकार ने विभिन्न प्रक्रियाओं से पिछले डेढ़ दशक में बिहार में लगभग 4 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की है। ये शिक्षकों एक समान परिस्थितियों में एक समान कार्य करते हैं लेकिन इनके वेतन में भरी असमानता है। जहाँ एक शिक्षक को 50-60 हज़ार रूपए वेतन मिलता है वहीँ दूसरे शिक्षक को मात्र 12 हज़ार रूपए। ये न केवल संवैधानिक अधिकारों का हनन है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कथनानुसार शोषण एवं उत्पीड़न है।
आप सभी से आग्रह है कि इस याचिका पर sign कर कर के एक सन्देश दें कि सरकार को एवं आम जनता को कि हमें हमारा संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए और हमारा शोषण बंद हो।
ग
हम लड़ाई का आगाज करते है अंजाम आपके हाथ में !!!!
Sunil Raut: 'समान काम समान वेतन' सभी कर्मचरियों का संवैधानिक अधिकार है। 26 अक्टूबर 2016, को दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार के कर्मचारी, चाहे वो स्थायी हों या अस्थायी, यदि वो समान काम करते हैं तो उन्हें समान वेतन मिलना चाहिए।
- TSUNSS के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू सिंह जी ने आज प्रदेश शिक्षामंत्री श्री अशोक चौधरी से मिलकर 'समान काम समान वेतन' सहित अन्य माँगों हेतु वार्ता की
- नियोजित शिक्षक महासंघ का तीन सूत्री मांग पत्र
- लम्बी चलेगी राजनीति : समान काम समान वेतन और राज्यकर्मी का दर्जा
- सरकार के दोहरी मानसिकता का शिकार तो TET के सभी शिक्षक
- व्हाट्सएप्प ग्रुप से.......वेतन पर ब्याज भुगतान की मांग करने की आवश्यकता
बिहार सरकार ने विभिन्न प्रक्रियाओं से पिछले डेढ़ दशक में बिहार में लगभग 4 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की है। ये शिक्षकों एक समान परिस्थितियों में एक समान कार्य करते हैं लेकिन इनके वेतन में भरी असमानता है। जहाँ एक शिक्षक को 50-60 हज़ार रूपए वेतन मिलता है वहीँ दूसरे शिक्षक को मात्र 12 हज़ार रूपए। ये न केवल संवैधानिक अधिकारों का हनन है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कथनानुसार शोषण एवं उत्पीड़न है।
आप सभी से आग्रह है कि इस याचिका पर sign कर कर के एक सन्देश दें कि सरकार को एवं आम जनता को कि हमें हमारा संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए और हमारा शोषण बंद हो।
ग
हम लड़ाई का आगाज करते है अंजाम आपके हाथ में !!!!
- TSS,मिडिया प्रभारी : महासंघ की बैठक हो जाने के बाद अब महाआंदोलन का क्षितिज साफ
- Court Breaking : समान काम:समान वेतन Case no---703/2017
- समान काम समान वेतन और राज्यकर्मी का दर्जा : किसी संघ की पहुँच 10-12 जिलों से ज्यादा में नही
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