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नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा सातवां वेतनमान: नीतीश

पटना [जेएनएन]। अपनी निश्चय यात्रा के दौरान बेगूसराय में शुक्रवार को चेतना सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा एलान किया। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों को भी सातवें वेतन का लाभ दिया जाएगा। किसी ने यह भ्रम फैला दिया है कि नियोजित शिक्षकों को सातवें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा।

नीतीश ने कहा कि हमने पहले चार लाख शिक्षकों को बहाल कर मानदेय दिया। फिर मानदेय की जगह उन्हें वेतनमान दिया। इसी तरह सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर भी नियोजित शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ देंगे। हम नियोजित शिक्षकों की अनदेखी नहीं करेंगे। 4 साल में 7 निश्चय कार्यक्रम लागू कर देंगे।

अपनी निश्चय यात्रा के दौरान शुक्रवार को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित चेतना सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ अच्छा काम करेंगे तो विरोधी अफवाह फैलाते हैं। शराबबंदी का फैसला किया तो कितनी तरह की बातें की जाती थीं। तालिबानी कानून से लेकर क्या-क्या नहीं कहा गया? लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पूरी तैयारी से इसे लागू किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और आगे भी रहेगी। पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। शराबबंदी से सरकारी खजाने को नुकसान तो हुआ है पर बिहारवासियों को भारी लाभ मिला है। अपराध का ग्राफ काफी नीचे गया है। हत्या में 23 फीसदी, सड़क दुर्घटना में 21, डकैती में 25, भीषण दंगा में 40 और फिरौती के लिए अपहरण जैसे संज्ञेय वारदातों में 56 फीसदी गिरावट आई है।
मुख्यमंत्री ने सूजा पंचायत में सात निश्चय के तहत हो रहे काम को देखा। लोगों से कहा कि चार साल के अंदर पूरे बिहार में सात निश्चय कार्यक्रम को लागू कर देंगे। साथ ही कहा कि एकजुटता से ही खुले में शौच से मुक्ति संभव है। लोगों को हर घर शौचालय योजना का लाभ उठाना चाहिए।


हर पंचायत में हो बैंक शाखा, तभी होंगे डिजिटल

सीएम ने कहा कि केंद्र कैशलेस इकोनॉमी की बात करता है। यह तभी सफल होगा जब हर पंचायत में कम से कम एक बैंक हों। तभी डिजिटल भुगतान संभव है। पंचायत स्तर पर पर्याप्त संख्या में बैंक की शाखाएं खोलने के लिए हमने बैंकों को जगह उपलब्ध करने का प्रस्ताव दिया है। बैंक प्रबंधन चाहे तो पंचायत सरकार भवन में अपनी शाखा खोल सकता है।

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