पटना.बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रशासन ने स्क्रूटनी के
रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए 9346 परीक्षार्थियों का रिजल्ट रोक
लिया है। स्क्रूटनी में लगे शिक्षक संदेह के घेरे में हैं। अब कॉपियों की
दोबारा जांच होगी। जांच में अगर वर्तमान रिजल्ट में गड़बड़ी पाई गई तो
संबंधित शिक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण जारी किया
जाएगा। उचित जवाब न आने पर विभागीय कार्रवाई चलेगी।
एक शिक्षक के सहारे चल रहे 81 सरकारी स्कूल
लखीसराय। सरकार शिक्षा के अधिकार कानून के तहत शिक्षा की अनिवार्यता एवं
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है। लेकिन अब भी सरकारी
स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा हाशिये पर है। शिक्षा विभाग की ताजा रिपोर्ट
के अनुसार लखीसराय जिले में कुल 772 प्रारंभिक विद्यालयों में 81 सरकारी
स्कूल एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। जहां कक्षा एक से पांच तक करीब साढ़े
छह हजार बच्चे अध्ययनरत हैं।
टॉपर घोटाला : लालकेश्वर ने बिना कमरे वाले कॉलेजों को दी मान्यता
पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद के कार्यकाल में बिहार बोर्ड ने
रेवड़ियों की तरह मान्यता बांटी। कॉलेजों की मान्यता की जांच में यह खुलासा
हुआ है। जांच में कई चौंकाने वाली बात सामने आई है।
कहीं केवल चार कमरों में स्कूल खोलने की अनुमति दी गई तो कहीं बिना कमरे के ही मान्यता दी गई। यहां तक कि गैरेज को भी कॉलेज बना दिया गया था।
कहीं केवल चार कमरों में स्कूल खोलने की अनुमति दी गई तो कहीं बिना कमरे के ही मान्यता दी गई। यहां तक कि गैरेज को भी कॉलेज बना दिया गया था।
बदलते रहे शिक्षक पर नही खत्म हुई प्रतिनियुक्ति
बेतिया। जिला प्रशासन के एक आदेश पर शिक्षक प्रतिनियुक्ति के मामले में
संबंधित अधिकारियों और शिक्षकों की बेचैनी बढ़ गई है। पहुंच और पैरवी के बल
पर प्रतिनियुक्ति कराने और विद्यालयों से गायब रहने के खेल में शामिल
विभिन्न प्रखंडों के प्रतिनियुक्त शिक्षकों को वापस मूल विद्यालय में भेजना
पड़ा है।
फर्जीवाड़ा मामले में बीईओ को जांच का आदेश
समस्तीपुर। हसनपुर बाजार के न्यू इंडिया सुगर मिल्स उच्च विद्यालय
हसनपुर रोड के प्रधानाध्यापक भुवनेश्वर राय भूवन द्वारा दर्जनों
छात्र-छात्राओं का फर्जी नामांकन कर साइकिल, पोशाक एवं छात्रवृति की राशि
उगाही करना महंगा साबित हो रहा है। इस गंभीर मामले को लेकर बाजार के ही
सुरेश मंडल ने लोक शिकायत निवारण केन्द्र रोसड़ा में शिकायत दर्ज कर जांच
कराने की मांग की थी।
जिले की 61 नियोजन इकाई पर हुई प्राथमिकी
कैमूर। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी जिले के 61 शिक्षक नियोजन
इकाईयों के द्वारा शिक्षा विभाग में फोल्डर नहीं जमा करना महंगा पड़ा।
नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में सहयोग नहीं करने वाली
पंचायत नियोजन इकाई पर विभिन्न थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।
इसमें 59 पंचायत नियोजन इकाई व दो प्रखंड नियोजन इकाई शामिल हैं।
शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर यूजीसी ने बनाए नए नियम
नई दिल्ली. विश्वविद्यालय अनुदाल आयोग (यूजीसी) से संबंधित विश्वविद्यालयों औऱ कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हालिया अधिसूचित नियों में न्यूनतम पात्रता तय करने के लिेए जर्नलों के चुनाव को लेकर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बताया गया हैष
3293 पंचायत शिक्षकों के नहीं जमा हुए कागजात
फोल्डर जमा नहीं करनेवाली नियोजन इकाइयों पर दर्ज हो रही प्राथमिकी
प्रखंड व नगर निकाय की 17 इकाइयों में से वारिसलीगंज नियोजन इकाई का फोल्डर बाकी
नवादा नगर : निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को अब तक फोल्डर जमा नहीं करने
वाली शिक्षक नियोजन इकाइयों की सूची जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी की
गयी है.
Rochak Posts Updates : महिलाओं का चलने का तरीका बता देता है की वो शारीरिक संबंधो से संतुष्ट है या नहीं
19 शिक्षकों पर गिरी खामियों की गाज
बक्सर : 30 जून को जिला पदाधिकारी के निर्देश पर प्रखंड के विभिन्न
स्कूलों की जांच करायी गयी थी। उसके नतीजे कई शिक्षकों की सेहत बिगाड़ने
वाले हैं। जांच रिर्पोट पर प्रखंड के विभिन्नव विद्यालयों के कुल 19 गुरूजी
पर कारवाई की गाज गिर गयी है।
जिले के नौ डीडीओ के वेतन पर लगी रोक
मोतिहारी । शिक्षा विभाग ने विभिन्न शैक्षणिक योजना मद का उपयोगिता प्रमाण
पत्र उपलब्ध नहीं कराने को गंभीरता से लेते हुए नौ निकासी व व्ययन
पदाधिकारी (डीडीओ) के वेतन पर रोक लगा दी है।
शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द, वेतन भुगतान पर रोक
अरवल। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बीईओ को पूर्व में शिक्षकों के
प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए उन्हें मुल विद्यालय में योगदान देने का
निर्देश देने को कहा है। डीईओ ने सभी प्रतिनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान
पर भी तत्काल रोक लागने का निर्देश दिया है।
सेवा शर्त, लंबी वेतन भुगतान को लेकर आंदोलनकारी शिक्षकों ने फाड़ी डीपीओ की जांच रिपोर्ट
बांका। सेवा शर्त, लंबी वेतन भुगतान को लेकर माध्यमिक शिक्षकों का
आंदोलन दूसरे दिन ही उग्र हो गया है। डीपीओ माध्यमिक शिक्षा अब्दुल मजीद को
कटोरिया उच्च विद्यालय निरीक्षण के दौरान शिक्षकों का कोपभाजन बनना पड़ा।
शिक्षकों के प्रति संवेदनहीन है सरकार
दरभंगा। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रमंडलीय स्तर के चार दिवसीय धरना के
दूसरे बुधवार को दिन पोलो मैदान धरनास्थल पर आयोजित सभा में मधुबनी के
शिक्षकों ने सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। अध्यक्ष मणिकांत राय ने
धरनार्थी शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों की मांगें जायज
हैं।
20 शिक्षक नियोजन इकाइयों पर केस
मधुबनी। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन करने व विभागीय निर्देश
के आलोक में नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, मेधा
सूची, फोल्डर निगरानी विभाग में जांच को नहीं सौंपे जाने को लेकर प्रखंड
क्षेत्र के सभी 20 पंचायत के नियोजन इकाई के सचिव पर प्राथमिकी दर्ज की गई
है। प्राथमिकी बीइओ अजीत कुमार ने दर्ज कराया है।
शिक्षक नियोजन में प्रमाण पत्र बदलने का का पर्दाफाश , क्या है प्रमाण पत्र बदले जाने का मामला?
सीतामढ़ी। शिक्षक नियोजन में फर्जी प्रमाण को बदले जाने के खेल का
खुलासा होने से सनसनी फैल गई है। जैसे जैसे फोल्डर उपलब्ध कराया जा रहा है,
फर्जीवाड़ा का खुलासा हो रहा है। शिक्षक के प्रमाण पत्र बदले जाने का
खुलासा होते ही निगरानी विभाग के इंस्पेक्टर विद्यानंद ने निगरानी विभाग
मुख्यालय से बीईओ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश मांगा है।
बीडीओ ने कई स्कूलों का किया निरीक्षण
शिवहर। स्थानीय बीडीओ सह सीडीपीओ मो. रईसुद्दीन खान ने बीईओ रविन्द्र
नाथ सिंह के साथ बुधवार को विभिन्न स्कूलों व आगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण
किया। निरीक्षण से स्कूलों में दिन भर खलबली मची रही। इस दौरान कई स्कूलों
में मध्याह्न भोजन योजना बंद मिला तो कई आगनबाड़ी केंद्रों भी बंद मिले।
32 हजार शिक्षकों की होगी बहाली : शिक्षा मंत्री
पटना : माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की घोर कमी है, जिसके कारण बच्चों
की पढ़ाई काफी सालों से प्रभावित होती आ रही है। 32 हजार शिक्षकों की
बहाली जल्द पूरी की जाएगी। मंत्री डॉ. अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि आज हमें
खुद से बोलना पड़ रहा है कि बिहार में शिक्षा में कोई सुधार नहीं हुआ।
ट्रांसफर-पोस्टिंग में फंसी शिक्षकों की जांच
भागलपुर । जिला प्रशासन स्तर से पंचायत सेवकों एवं शिक्षा विभाग द्वारा
बीईओ का स्थानांतरण कर दिए जाने के कारण नियोजित शिक्षकों की निगरानी जांच
का मामला ट्रांसफर-पोस्टिंग के पेंच में फंस गया है। प्रखंड से लेकर पंचायत
तक की नियोजन इकाईयों से शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया की जांच के लिए मूल
मेधा सूची के साथ फोल्डर प्राप्त नहीं हो पा रहा है।
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