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3.57 लाख नियोजित शिक्षकों को जून में तीन माह का वेतन

पटना : राज्य के प्लस टू, हाइ व प्रारंभिक स्कूलों के 3.57 लाख नियोजित शिक्षकों का तीन महीने का एक साथ वेतन मिलेगा. कहीं, फरवरी, तो कहीं मार्च से ही शिक्षकों का वेतन बकाया है.
सभी को बकाया समेत एकमुश्त राशि दी जायेगी. इन नियोजित शिक्षकों को सातवें वेतनमान की अधिसूचना जारी होने के बाद उसका लाभ भी दिया जा सकेगा. राज्य के 3.57 लाख नियोजित शिक्षकों में 3.23 लाख शिक्षक प्रारंभिक स्कूल के और 34 हजार हाइ-प्लस टू स्कूल के हैं. 
प्रारंभिक स्कूल के 3.23 लाख में से 2.57 लाख शिक्षकों को सर्वशिक्षा अभियान की ओर से और 66 हजार शिक्षकों को राज्य सरकार मद से वेतन की राशि दी जायेगी. केंद्र सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान मद में केंद्रांश की पहली किस्त के रूप में 850 करोड़ रुपये राज्य को भेज दिये हैं. अब राज्य सरकार इसमें करीब 400 करोड़ रुपये राज्यांश मिला कर नियोजित शिक्षकों के वेतन पर खर्च करेगी. शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है और वित्त विभाग की सहमति के लिए भेजने की तैयारी कर रहा है. 
वित्त विभाग से सहमति मिलने के बाद इसको लेकर कैबिनेट की मंजूरी ली जायेगी और उसके बाद राशि जारी की जायेगी. वहीं, 66 हजार नियोजित शिक्षकों के बकाया वेतन की राशि देने के लिए 1100 करोड़ का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है. राज्य के 66 हजार नियोजित शिक्षकों को पिछले चार से छह महीने से वेतन नहीं मिला है. ये वैसे नियोजित शिक्षक हैं, जिनके वेतन का भुगतान राज्य सरकार करती है. 
जमुई में जहां छह महीने से वेतन नहीं मिला है, वहीं भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, सुपौल समेत अन्य ऐसे जिलों में दिसंबर तक ही वेतन का भुगतान हुआ है. इन जिलों में जनवरी से ही वेतन बकाया है. अररिया मधुबनी, बांका, सीतामढ़ी, किशनगंज जिले ही ऐसे हैं, जहां फरवरी तक के वेतन की राशि दी जा सकी है.  

राज्य में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद हर नियोजित शिक्षकों को वर्तमान में मिल रहे वेतन में दो से चार हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होगी. सूत्रों की मानें, तो इस पर अंतिम रूप से मंथन चल रहा है. सातवें वेतन आयोग के लागू होने से नियोजित शिक्षकों के वेतन में करीब 15% की बढ़ोतरी होगी. जिन शिक्षकों का वेतन 15 हजार है उन्हें करीब 22 रुपये व जिनका 20 हजार है, उनके वेतन में करीब तीन हजार तक की बढ़ोतरी होगी.


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