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सातवें वेतनमान में सरकार 15 महीने की वेतन वृद्धि खा जाना चाहती है

औरंगाबाद। राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोप गुट) की अनुमंडल कमिटी की बैठक शुक्रवार को अर¨वदों मिशन स्कूल में की गई। संघ के अध्यक्ष मनीष कुमार ने अध्यक्षता की। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई सातवां वेतनमान पर रोष प्रकट किया गया।
संघ के संयुक्त सचिव सत्येंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हक और अधिकार में कटौती की गई है। इसके खिलाफ शिक्षक एवं कर्मचारी आंदोलन करेंगे। कहा कि राज्य कमिटी इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेने वाली है। उपस्थित सदस्यों ने एक स्वर से कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों एवं कर्मचारियों का हमेशा की भांति इस बार भी 15 महीने की वेतन वृद्धि खा जाना चाहती है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुमंडल उपाध्यक्ष संजय कुमार ¨सह ने कहा कि एक जनवरी 2017 से सातवां वेतनमान लागू करने के मामले में मुख्यमंत्री अपना वादा भूल गए हैं। मनमाने ढंग से एक अप्रैल 2017 से इसे लागू कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षक संघर्ष समिति के जिला सचिव सुरेंद्र ¨सह ने कहा कि राज्यकर्मियों के मकान किराये भत्ते के मामले में सरकार ने मनमानी की है। कहा कि सरकार ने नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा अबतक नहीं दी है। शिक्षक एवं कर्मचारी प्रतिनिधियों ने एक स्वर से राज्य सरकार के वादाखिलाफी के खिलाफ आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया। बैठक का संचालन अनुमंडल सचिव सत्येंद्र कुमार ने किया। धन्यवाद ज्ञापन कृष्णा प्रसाद चंद्रवंशी ने की। ¨बदा कुमारी सिन्हा, आलोक कुमार, संजय कुमार, सुनील कुमार, इंदू कुमारी मौजूद रहे।

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