शिक्षक बनने की राह अब थोड़ी और कठिन हो सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) स्कूल के शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर के टेस्ट पर विचार कर रहा है, जिसके आधार पर राज्य उन्हें रोजगार देने का विकल्प चुन सकता है।
एमआरआरडी के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव अनिल स्वरूप ने कहा कि हम शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट(CAT) स्कूलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट(SAT) जैसी नेशनल लेवल की परीक्षा पर विचार कर रहे हैं। हमारे पास इसका मेरिट लिस्ट होगा। राज्य यह तय करेंगे कि वे इन शिक्षकों को नौकरी दें या नहीं। इसके अलावा राज्यों के पास अपना खुद परीक्षा आयोजित का विकल्प भी मौजूद होगा। हम उन्हें मूल्यांकन करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे।
मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से स्कूली शिक्षा प्रणाली पर आयोजित एक संगोष्ठी के दौरान स्वरूप ने कहा कि कैट जैसा मूल्यांकन शिक्षकों के लिए एक बेंचमार्क होगा, लेकिन बहुत कुछ राज्य सरकारों के साथ चर्चा पर निर्भर करेगा।
स्वरूप ने कहा करीब 40 से 50 फीसदी बीएड कॉलेज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के निर्देशों का पालन न करने के कारण कुछ महीनों में संबद्धता खो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम अगस्त से छत्तीसगढ़ में इस योजना को प्रयोग के तौर पर शुरू करने जा रहे हैं। शिक्षकों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए हर स्कूल में जीपीएस लिंक्ड बायोमैट्रिक टैबलेट्स मौजूद होंगे।
उन्होंने आगे कहा कि इसे पूरे देश में लागू करने की हमारी योजना है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला राज्यों पर ही छोड़ा जाएगा।
Big Breaking :
एमआरआरडी के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव अनिल स्वरूप ने कहा कि हम शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट(CAT) स्कूलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट(SAT) जैसी नेशनल लेवल की परीक्षा पर विचार कर रहे हैं। हमारे पास इसका मेरिट लिस्ट होगा। राज्य यह तय करेंगे कि वे इन शिक्षकों को नौकरी दें या नहीं। इसके अलावा राज्यों के पास अपना खुद परीक्षा आयोजित का विकल्प भी मौजूद होगा। हम उन्हें मूल्यांकन करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे।
मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से स्कूली शिक्षा प्रणाली पर आयोजित एक संगोष्ठी के दौरान स्वरूप ने कहा कि कैट जैसा मूल्यांकन शिक्षकों के लिए एक बेंचमार्क होगा, लेकिन बहुत कुछ राज्य सरकारों के साथ चर्चा पर निर्भर करेगा।
स्वरूप ने कहा करीब 40 से 50 फीसदी बीएड कॉलेज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के निर्देशों का पालन न करने के कारण कुछ महीनों में संबद्धता खो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम अगस्त से छत्तीसगढ़ में इस योजना को प्रयोग के तौर पर शुरू करने जा रहे हैं। शिक्षकों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए हर स्कूल में जीपीएस लिंक्ड बायोमैट्रिक टैबलेट्स मौजूद होंगे।
उन्होंने आगे कहा कि इसे पूरे देश में लागू करने की हमारी योजना है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला राज्यों पर ही छोड़ा जाएगा।
Big Breaking :
- सातवें वेतनमान में सरकार 15 महीने की वेतन वृद्धि खा जाना चाहती है
- हमारी मुख्य मांगें.................मार्कण्डेय पाठक प्रदेश अध्यक्ष TSUNSS बिहार (गोपगुट)
- बिहार TET की परीक्षा तिथि में दूसरी बार बदलाव, अब 01 जुलाई को होगी परीक्षा
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- TSUNSS द्वारा शिक्षकों के विभिन्न मांगों से सम्बंधित मुख्यमंत्री को सौंपा गया ज्ञापन : राजू सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष Tsunss, बिहार
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