बिहार डेस्क।
राज्य के 3.11 लाख नियोजित शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा का
लाभ नहीं मिलेगा। आयोग इन शिक्षकों के वेतन बढ़ाने संबंधी मामले पर विचार
नहीं करेगा। नियोजित शिक्षकों को राज्य सरकार अपना कर्मचारी नहीं मानती।
इस
बाबत सरकार कहना है कि इन शिक्षकों की नियोजन इकाई पंचायत या नगर निकाय है।
इसका लाभ नियोजित शिक्षकों के साथ ही अनुबंध पर काम कर रहे अन्य
कर्मचारियों को भी नहीं मिलेगा। नियोजित शिक्षकों के लिए जुलाई, 2015 से
नियत वेतन की जगह वेतनमान लागू है। नियोजित शिक्षक संघों ने सरकार से
सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा का लाभ नहीं देने पर आंदोलन की धमकी दी है।
