हमें जो चाइनीज वेतनमान दिया गया है क्या ये संवैधानिक है ?

महासंघ से जुड़े सभी क्रन्तिकारी को नमस्कार
मैं अमित विक्रम जी की भावनाओं को समझ सकता हूँ उनके द्वारा लिखी गई बातें कुछ हद तक सही भी है लेकिन क्या हर मामले में हाई कोर्ट जाना उचित है।
मैं पूछना चाहता हूँ शिक्षक साथियों से हमें जो चाइनीज वेतनमान दिया गया है क्या ये संवैधानिक है, क्या सवैतनिक अवकाश से सभी अनट्रेंड शिक्षकों को लाभ मिला,क्या गैरेंटी है कि सातवें वेतन का लाभ में सरकार हमारे साथ धोखा नहीं देगी,क्या हमें सरकार के द्वारा बनाये गए सेवा शर्त का विरोध नहीं करना चाहिये,क्या हमें सामान काम समान वेतन के लिये आबाज बुलंद नहीं करनी चाहिए।
माननीय नीतीश कुमार की सरकार ने हम शिक्षकों को कदम कदम कर ठगने का काम किया है इसलिए दोस्तों हमें एकजुट होकर सरकार से लड़ना होगा।
कुछ लोगों को महासंघ बनने से उनकी नेतागिरी खत्म होती नजर आ रही है इसलिए लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहें है ।हमें बस अपनी एकजुटता बनाये रखना है ताकि सरकार से अपना अधिकार लड़ कर ले सकें।
कुछ लोग कोर्ट में केश के नाम पर शिक्षकों से सिर्फ पैसा लेकर अपना जेब गर्म करना कि चाहती है और उनकी राजनीति सतत इसी तरह चलती रहे।
हर बात के लिये कोर्ट नहीं जा सकते हैं इससे पैसा और समय दोनों का नुकसान हैं।आप लोग खुद विवेकशील हैं अच्छा बुरा खुद समझ सकते हैं।मेरी मंशा किसी की भावनाओं को ठेस पंहुचाना नहीं है अगर किन्ही को मेरी बातें बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूँ।

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