पंचायतों में शिक्षक नियोजन का नहीं लिया जा रहा आवेदन

 गढ़पुरा, बेगूसराय। पंचायत एवं प्रखंड में शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन लेने की तिथि 18 सितंबर से 17 अक्टूबर है। परंतु, अब तक पंचायतों में आवेदन लेने के लिए किसी भी शिक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है। जिससे आवेदक पंचायत भवन पर आकर लौट रहे हैं।

रजौन में 120 पदों के लिए 1390 आवेदन हुए जमा

बांका। प्रखंड और पंचायत शिक्षक नियोजन को लेकर आवेदन 18 सितंबर तक लिया जाएगा। इसके लिए बीआरसी परिसर में बीआरपी संजय कुमार झा व भवानी शंकर, वशिष्ठ चंद्र नंदी को प्रतिनियुक्त किया है। प्रखंड शिक्षक पद के लिए 77 रिक्त पदों पर अब तक 717 एवं वर्ग कक्षा षष्ठ से लेकर अष्टम तक 43 के लिए 673 आवेदन जमा हुआ है।

शिक्षक नियोजन के लिए जमा हुए 872 आवेदन

बांका। प्रखंड संसाधन केंद्र में कक्षा एक से पांच तक एवं कक्षा छह से आठ तक के लिए दो अलग-अलग काउंटरों पर अब तक कुल 872 आवेदन जमा हुआ है।

शिक्षक नियोजन से हटा ग्रहण, अभ्यर्थियों से लिया जा रहा आवेदन

-विभाग द्वारा नियोजन इकाई को उपलब्ध करा दी गई कोटिवार रिक्ति
-छठे चरण के तहत जिले में कुल 2286 पदों पर किया जाना है नियोजन

हाईस्कूल व प्लस-टू स्कूलों में नियोजन के लिए मेधा सूची तैयार 17 अक्टूबर से 4 नवंबर तक दावा-आपत्तियों का निराकरण होगा

एजुकेशन रिपोर्टर | मुजफ्फरपुर

नगर क्षेत्र में शिक्षक नियोजन को लेकर हाईस्कूल और प्लस-टू स्कूलों के लिए शुक्रवार को औपबंधिक मेधा सूची जारी कर दी गई है। इसे एनआईसी के वेबसाइट पर भी डाला गया है।

डिप्टेशन के नाम पर फरार रहते हैं शिक्षक

गढ़पुरा,बेगूसराय। गढ़पुरा प्रखंड परिसर में शिक्षक नियोजन कार्य को ले पांच शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। शनिवार को प्रखंड कार्यालय परिसर में लगाए गए कैम्प में मात्र दो काउंटर पर ही आवेदन लिया जा रहा था शेष शिक्षक कहां रहते हैं इसका कोई अता- पता नहीं चल पाता है।

पुरैनी में 105 शिक्षकों का होगा नियोजन

मधेपुरा। शिक्षक नियोजन की जारी प्रक्रिया के दौरान पुरैनी प्रखंड क्षेत्र में इस बार वर्ग एक से आठ में कुल 105 शिक्षकों का नियोजन किया जायेगा।इसके लिए प्रखंड कार्यालय परिसर में आवेदन जमा कराया जा रहा है।

2012 की रिक्ति पर होगी शिक्षकों की बहाली, रोस्टर जारी

बक्सर : जिले में शिक्षकों की बहाली के लिए रिक्ति और रोस्टर को लेकर चल रही जिच समाप्त हो गई है। शनिवार को विभाग ने विषय एवं कोटि के अनुसार रिक्ति जारी कर दिया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना रामेश्वर सिंह कहते हैं, इसका प्रकाशन जिले की अधिकारिक साइट पर भी कर दिया गया है।

झारखंड और यूपी के लोग भी बनेंगे सरकारी स्कूलों में शिक्षक

मुजफ्फरपुर : सरकारी स्कूल में झारखंड व यूपी के लोग भी पढ़ायेंगे. शिक्षक नियोजन में दूसरे प्रदेशों से सैकड़ों आवेदन आये हैं. इनमें सबसे ज्यादा झारखंड व उत्तर प्रदेश से है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल से भी बांग्ला शिक्षकों के लिए आवेदन आया है.

बिना शिक्षा पदाधिकारी के चल रहा तीन प्रखंड

जिले के नरहट, रजौली तथा मेसकौर प्रखंड में बीते एक पखवारा से कोई भी बीइओ ने योगदान नहीं किया है। नरहट बीइओ विद्यानंद ठाकुर 30 सितंबर 19 को सेवानिवृत्त हो गए। वे नरहट के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी थे साथ ही साथ मेसकौर तथा रजौली के अतिरिक्त प्रभार में थे।

प्रखण्ड में विभिन्न विषयों के 12 शिक्षकों का पद खाली

प्रखण्ड में विभिन्न विषयों के 12 शिक्षकों का पद खाली है। सूबे की सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती की घोषणा किए जाने के बाद अब तक 217 आवेदन जमा हो चुके हैं।

मेधा सूची में फिजिक्स, केमिस्ट्री व मैथ के 166 पदों पर 5 आवेदक

एजुकेशन रिपोर्टर | मुजफ्फरपुर जिला परिषद क्षेत्र के तहत हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों में छठे चरण के तहत होने वाले शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में सोमवार को औपबंधिक मेधा सूची जारी कर दी गई। साइंस विषयों में रिक्तियों की तुलना में आवेदन नगण्य हैं।

पात्रता के फेर में फंसे देश के करीब 12 लाख अप्रशिक्षित शिक्षक, बिहार से हुई विवाद की शुरूआत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। देश के करीब बारह लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों ने तय समय में नया प्रशिक्षण पूरा करके भले ही अपनी मौजूदा नौकरी को जाने से बचा लिया है, लेकिन भविष्य की उनकी राहें फिलहाल बंद है। वजह एनसीटीई (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) की स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को लेकर वह अर्हता नियम है, जिसके तहत दो साल का डीईएलएड ( डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन) करने वाले ही इसके पात्र है।

आर्मी पब्लिक स्कूल शिक्षक भर्ती एडमिट कार्ड 2019 की पूरी जानकारी । Army Public School teacher recruitment admit card 2019

देश भर के 137 आर्मी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है। भर्ती आठ हजार से अधिक पदों पर की जाएगी। शिक्षक भर्तीं के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। अब हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं।

डीएलएड की मान्यता 2 साल बाद अमान्य

नई दिल्ली (ईएमएस)। सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए विशेष रूप से आयोजित हुए 18 महीने के डीएलएड को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) भले ही अब अन्य शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य बता रहा हो, लेकिन दो साल पहले खुद एनसीटीई ने इस कार्यक्रम को मान्यता दी थी।

12 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों के भविष्य पर लटकी तलवार, पात्रता करने के बाद भी खतरे में नौकरी

नई दिल्ली। भारत के करीब 12 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। तय समय से पहले ही अपना नया प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भी इन शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। इसका मुख्य कारण है कि किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन में दो वर्षों का कोर्स करना पड़ता है, यह हर शिक्षक के लिए अनिवार्य है।

बिहार शिक्षक नियोजन 2019: छठे नियोजन के लिए रोस्टर व रिक्तियां जारी

पटना जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में छठे नियोजन के लिए रोस्टर जारी कर दिया है। रोस्टर के साथ सभी नियोजन इकाई की रिक्तियां भी जारी की गयी हैं। इससे जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहे तो उन्हें मदद मिल सकेगी। पटना जिला शिक्षा कार्यालय की मानें तो अभ्यर्थी संबंधित नियोजन इकाई में जाकर आवेदन करेंगे। छठे नियोजन में 2272 रिक्तयां शामिल हैं। इसमें कक्षा एक से पांचवी तक के लिए 1822 और छठी से आठवीं कक्षा तक के लिए 450 रिक्तियां शामिल हैं।

आदेश / नियोजित माघ्यमिक शिक्षक 7 वर्ष सेवा के बाद ही 3 साल का ले सकेंगे अवैतनिक अवकाश

पटना. नियोजित माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष अब नियोजन की तिथि से 7 वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद ही 3 साल तक का अवैतनिक अध्ययन अवकाश ले सकेंगे। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने शुक्रवार को यह आदेश जारी कर दिया। पहले 2 साल तक का अवैतनिक अवकाश का प्रावधान था, लेकिन यह शर्त नहीं थी कि नियोजन के बाद सात साल तक सेवा पूरा करना है।

शिक्षक नियोजन को लेकर रोस्टर का हुआ प्रकाशन

मोतिहारी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन को लेकर रोस्टर का प्रकाशन शुक्रवार को कर दिया गया। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी रोस्टर की प्रतीक्षा में थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की नियोजन शाखा द्वारा जारी रोस्टर को देखने के लिए अभ्यर्थी बेचैन नजर आए।

बिहार सरकार का फैसला: जमाबंदी-होल्डिंग के बाद ही जमीन बेचने और दान का अधिकार

पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में 12 प्रस्‍तावों पर मुहर लगाई गई. सबसे महत्वपूर्ण फैसला जमीन की जमाबंदी और रजिस्ट्री (Mutations and Registry) करवाने के नियम बदलने की रही.