पटना | राज्य के कॉलेजों में व्याख्याताओं की नियुक्ति विवि सेवा आयोग के
जरिए होगी। मंगलवार को कैबिनेट ने बिहार राज्य विवि सेवा आयोग विधेयक के
प्रारूप को मंजूरी दे दी।
8 माह से नहीं मिला 137 शिक्षको को वेतन
बक्सर। नियोजन की सभी शर्तें पूरा करने के बाद जॉब
नहीं मिलने पर गुस्साए टीचरो ने रोड पर जक्काजाम किया था। जिसके बाद
उत्तीर्ण कुछ शिक्षकों की भर्ती पहले अगस्त महीने में हुई थी।
कैबिनेट का फैसला: विश्वविद्यालयों में नए शिक्षकों की भर्तियां करेगा विवि सेवा आयोग
पटना [राज्य ब्यूरो ]। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में
शिक्षकों के रिक्त पदों पर नई नियुक्तियां बीपीएससी के स्थान पर अब राज्य
विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से होंगी। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार
को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2018 के प्रारूप
को मंजूरी दे दी। अब विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा।
आजीवन आंदोलन की तैयारी में कंप्यूटर शिक्षक
पटना | ंप्यूटर शिक्षकों ने सोमवार को एकबार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा
खोलते हुए आक्रोश मार्च निकाला और सड़क पर प्रदर्शन किया। अध्यक्ष अविंदर
प्रसाद यादव ने कहा कि हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी, हमारा आंदोलन
आजीवन जारी रहेगा।
चंडी में फर्जी शिक्षक नियोजन का परत दर परत खुल रही पोल
नालंदा। चंडी प्रखंड में शिक्षकों की बहाली को लेकर शिक्षा माफिया मशहूर
ठग नटवर लाल से भी दो कदम आगे निकल गए। एक सुनियोजित ढंग से प्रखंड के
लगभग हर पंचायत में गलत ढंग से शिक्षकों का पद रिक्त दिखाकर शिक्षकों का
नियोजन किया गया है। इस फर्जीवाड़े का पोल अब परत दर परत खुलने लगा है।
अपना हक़ मांगने पर बिहार पुलिस ने की उर्दू शिक्षकों की बेदर्दी से पिटाई
बिहार में नीतीश सरकार की और से लगातार उर्दू की अनदेखी की जा रही हैं. जब अपना हक़ मांगने को लेकर उर्दू शिक्षक सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने उनकी बेदर्दी से पिटाई की.
समान वेतन की आहट ने शिक्षकों के चेहरे पर बिखेरी खुशियां
जागरण संवाददाता, बेगूसराय : एक चपरासी से भी कम वेतन में शैक्षणिक
कार्य अंजाम देने वाले सूबे के नियोजित शिक्षकों में सुप्रीम कोर्ट का रुख
देख खुशी की लहर दौड़ गई है। शिक्षकों को अब उम्मीद होने लगी है कि उन्हें
भी सम्मानजनक वेतन मिलेगा और वे भी आर्थिक सबलता के साथ देश के भविष्य को
बेहतर ढंग से संवारने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। 15 मार्च
को सुप्रीम कोर्ट से मिली सकारात्मक आहट ने नियोजित शिक्षकों में उत्साह का
संचार कर दिया है।
CTET: विशेष शिक्षकों के लिए सीटेट जरूरी नहीं
Central Teacher Eligibility Test: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) की अनिवार्यता से सरकारी स्कूलों में दिव्यांगों को पढ़ाने वाले विशेष शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए राज्य आयुक्त की अदालत ने दिल्ली सरकार और निगम स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सीटेट की अनिवार्यता समाप्त करने के आदेश दिए हैं।
नियोजित शिक्षकों ने फैसले पर डाला प्रकाश
रोहतास। नियोजित शिक्षकों के विभिन्न संघों ने अलग-अलग बैठक कर वेतनमान
के मसले पर हाल ही में दिए गए फैसले पर विचार किया। जिसमें शिक्षकों ने
कोर्ट के आदेश पर सरकार को शीघ्र अमल करने की मांग की।
जिले में नहीं रूक रहा फर्जी शिक्षक बहाली का मामला
नालंदा। एक तरफ बिहार के नियोजित शिक्षक'समान काम के बदले समान वेतन'की
मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार के
स्कूलों में फर्जी शिक्षक बहाली रूकने का नाम नहीं ले रही है। चंडी प्रखंड
के महकार, सालेपुर, सिरनावा सहित कई पंचायतों में शिक्षकों की सीट रिक्त
नहीं रहने के
नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन पर हो सकता है फैसला
राज्य के 3.55 लाख नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन मामले पर
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से न्यायालय
में पे-पैकेज का प्रस्ताव रखा गया है।
प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की निगरानी जांच शुरू
मोतिहारी : प्रारंभिक शिक्षक बहाली को ले निगरानी विभाग ने विभागीय
प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके तहत पूर्वी चंपारण में करीब 15662 शिक्षक
हैं. जांच प्रक्रिया के तहत प्रथम चरण में शिक्षकों के आवेदन और मेरिट
लिस्ट की जांच की जायेगी. दोनों के मिलान के बाद डीपीओ द्वारा अभिप्रमाणित
प्रमाण पत्र की जांच की जायेगी.
दो सौ नियोजित शिक्षकों की नौकरी खतरे में
गोपालगंज : जिले के विभिन्न प्रखंडों में जिला अपीलीय प्राधिकार के
निर्देश पर नियोजित करीब 200 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है. अपीलीय
प्राधिकार के निर्देश पर नियोजित हुए शिक्षकों की सेवा जरूरी कागजात
प्रस्तुत नहीं करने पर समाप्त कर दी जायेगी. साथ ही उन्हें दिये गये वेतन
की राशि की वसूली भी की जायेगी.
नियोजित शिक्षकों के सपनों पर लग सकता है ग्रहण!
राज्य के नियोजित शिक्षकों को हाईकोर्ट से समान काम के बदले समान वेतन के
फैसले से खुशखबरी जरूर मिली है लेकिन राज्य सरकार फिलहाल शिक्षकों को समान
वेतन देने के मूड में नहीं है.
2008 में लंबित शिक्षक नियोजन को हरी झडी
मुजफ्फरपुर। मुशहरी प्रखंड में वर्ष 2008 में शिक्षक नियोजन का आवेदन लेने
के बाद भी नियुक्ति नहीं हो सकी थी, मामला प्राधिकार में था। वहां से
सुनवाई के बाद नियोजन का आदेश पारित किया गया। वहीं प्रखंड पंचायत समिति से
भी अनुमोदन हो चुका है।
उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अब होगी गेस्ट शिक्षकों की बहाली
नालंदा। अब उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को विषयवार
शिक्षक मिलेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। शिक्षा
विभाग के स्थापना डीपीओ अ¨रजय कुमार ने डीईओ डॉ विमल ठाकुर के
निर्देशानुसार जिले के तमाम उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व
प्रभारी प्रधानाध्यपकों से अपने-
BSEB Exam 2018 : नाम और रोल नंबर लिखने में फ़ैल हुए विद्यार्थी, ओएमआर शीट में हजारों ने की गलती
Education News बिहार शिक्षा बोर्ड ने सफलता पूर्वक इंटरमीडिएट परीक्षा
कार्यक्रम संपन्न कर आंसर शीट की जांच शुरू कर दी है। बिहार बोर्ड में
इसबार बहुत ही सावधानी बरती गई गई। जहाँ परीक्षा में संवेदनशील केंद्रों पर
पुलिस और कैमरों द्वारा निगरानी रखी गई। नक़ल रोकने में भी कामयाबी मिली।
पिछले वर्ष नक़ल और मेरिट सूची जारी करने को लेकर बिहार बोर्ड की पुरे देश
में मझाक बन गई थी।
चपरासी को 36 और टीचर को 26 हजार सैलरी! सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा-ऐसा क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को 3.55 लाख नियोजित शिक्षकों को ‘समान काम समान वेतन’ मामले में कोई राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस आर. एली. नरीमन की पीठ ने
निरीक्षण में गायब मिले प्रधान शिक्षक से लेकर बच्चे
गोपालगंज। प्रशासनिक कड़ाई के बाद भी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के गायब
रहने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पदाधिकारियों के निरीक्षण में अक्सर
शिक्षक गायब मिलते रहते हैं।
सरकारी भर्तियों पर वक़्त की पाबंदी क्यों नहीं?
नौकरी सीरीज़ का 28वां अंक आ गया है. जहां परीक्षाएं हो रही है वहां धांधली और लीक की ख़बरें गुलज़ार हैं और जहां परीक्षा हो चुकी है वहां जांच की मांग और ज्वाइनिंग की तारीख की मांग हो रही है.
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