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TET : अजब-गजब आवेदन आए, ABC, CCC, GHG नाम के अभ्यर्थी भी देंगे एग्जाम

पटना.बिहार में एबीसी, सीसीसी, जीएचजी नाम के लोग भी रहते हैं और इन्होंने ने बीएड पास किया है। अब ये लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) भी देंगे। यकीन न हो तो बिहार बोर्ड द्वारा जारी उस लिस्ट को देख लें, जिसमें इनलोगों के फॉर्म में गड़बड़ी पाई गई है और इन्हें तीन दिनों तक सुधार का मौका दिया गया है।

7वां वेतनमान, 15 फीसदी बढ़ेगी सैलरी, जनवरी 2016 की जगह अप्रैल 2017 से मिलेगा लाभ

पटना.राज्य के सरकारी कर्मियों को सातवां वेतनमान मिल गया। वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के 24 घंटे के भीतर ही कैबिनेट ने मंगलवार को नया वेतनमान लागू करने को मंजूरी दे दी।

विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से जल्द ही होगी 6500 शिक्षकों की नियुक्ति

पटना.शिक्षा मंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने कहा कि बीपीएससी के अलावा विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से जल्द ही 6500 शिक्षकों की नियुक्ति कराई जाएगी। यह नियुक्ति बीपीएससी के अतिरिक्त होगी। बीपीएससी से अभी तक अंग्रेजी, मैथिली, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और दर्शनशास्त्र में 763 शिक्षकों की अनुशंसा मिल चुकी है।

शिक्षा विभाग की कार्यशैली से संघ नाराज, आंदोलन की धमकी

भागलपुर। शिक्षा विभाग की कार्यशैली से जिला प्राथमिक शिक्षक ने नाराजगी व्यक्त की है। संघ के महासचिव राणा कुमार झा ने डीईओ को प्रेषित प्रतिवेदन में कहा है कि छह सूत्री मांगें लंबे समय से लंबित है। लगातार समस्या समाधान का आश्वासन भर मिल रहा है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है।

राज्य कर्मी की तरह लाभ पर शिक्षकों में खुशी

बांका। बिहार पंचायत प्रखंड नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मियों की तरह ही सातवें वेतन आयोग का लाभ देने पर खुशी जाहिर की है। जिला महासचिव हीरालाल प्रकाश यादव ने कहा कि संगठन इसके लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा था।

राज्य कर्मी की तरह लाभ पर शिक्षकों में खुशी

बांका। बिहार पंचायत प्रखंड नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मियों की तरह ही सातवें वेतन आयोग का लाभ देने पर खुशी जाहिर की है। जिला महासचिव हीरालाल प्रकाश यादव ने कहा कि संगठन इसके लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा था।

शिक्षकों को नहीं मिलेगा हड़ताल अवधि का वेतन

दरभंगा। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर ¨सह की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय के सभागार में मंगलवार को हुई। इसमें जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को हड़ताल अवधि के दौरान वेतन भुगतान नहीं देने का सरकार के पूर्व निर्देश का स्मरण कराया।

अनुपस्थित शिक्षकों से स्पष्टीकरण का निर्देश

अरवल। अनुमंडल पदाधिकारी यशपाल मीना ने मंगलवार को कलेर प्रखंड के मध्य विद्यालय उसरी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानाध्यापक को अनुपस्थित शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया।

वादा से मुकरे सीएम तो 1974 से भी बड़ा होगा आंदोलन : आनंद

जमुई। मुख्यमंत्री सूबे के नियोजित शिक्षक से किए वादा के अनुरूप सातवां वेतन व समान सेवाशर्त लागू करे। अन्यथा सूबे के सरकार के खिलाफ राज्य के लाखों नियोजित शिक्षक सड़क पर उतरकर 1974 से भी बड़ा आंदोलन करेंगें।

देश में एक भी नया बीएड कालेज खोलने को मंजूरी नहीं दी जाएगी : जावडेकर

नई दिल्ली : शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाआें की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि केंद्र ने तय किया है कि इस वर्ष देश में एक भी नया बीएड कालेज खोलने को मंजूरी नहीं दी जाएगी। जावडेकर ने कहा कि आप पाएंगे कि अंधाधुंध बीएड कालेज खुल रहे हैं।

7वें वेतनमान पर लगी बिहार कैबिनेट की मुहर, 7.5 लाख कर्मियों को होगा फायदा

पटना [जेएनएन]। राज्यकर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्य वेतन आयोग की सिफारिशों पर मुहर लगाते हुए राज्यकर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। मंत्रिमंडल के इस फैसले से राज्य के 3.65 लाख राज्यकर्मियों व 3.6 लाख नियोजित शिक्षकों को 1 जनवरी, 2016 से वैचारिक तथा 1 अप्रैल, 2017 से आर्थिक लाभ देय होगा।

शिक्षकों के ट्रांसफर का धंधा खत्म, 10-10 साल की पोस्टिंग मिलेगी

नई दिल्ली। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रांसफर के चक्र से मुक्ति मिलने वाली है। उन्हें ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी इलाकों में दस-दस वर्ष का स्थायी कार्यकाल मिलेगा। इससे गांवों के स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता तो बढ़ेगी ही, शिक्षक का संबंधित स्कूल और उसके छात्रों के साथ जुड़ाव भी बढ़ेगा।

लोक संवाद :एप के जरिये शिक्षकों की लगेगी हाजिरी, स्कूलों की भी मॉनीटरिंग

सीएम ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को दिया निर्देश
पटना : राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की हाजिरी एप के जरिये लेने और स्कूलों की राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग करने के लिए सीवान के विवेक तिवारी ने लोक संवाद में सुझाव दिये. मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में विवेक तिवारी ने बताया कि शिक्षक की हाजिरी स्कूल परिसर में ही आने पर बनेगी.

कहीं वाई-फाई तो कही पर्याप्त शिक्षक भी नहीं

मुंगेर। सरकार एकतरफ उच्च विद्यालय में वाइ-फाइ, सीसीटीवी, प्रोजेक्टर तथा अन्य सामानों को लगाकर उच्च विद्यालयों को हाईटेक बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं, उत्क्रमित किए गए उच्च विद्यालयों में शिक्षकों का नियोजन तक नहीं किया जा रहा है।

एक शिक्षक पिता 7 साल से लूट रहा था अपनी ही बेटी की इज्जत

नई दिल्ली/ ब्यूरो। एक शिक्षक  पिता पर सात साल से अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है।  यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि पीड़िता की मां ने लगाया है। रविवार शाम को पीड़िता की मां व उसकी दोस्तों ने थाने पहुंच कर इस मामले की शिकायत की।

समान वेतन व सेवाशर्त लागू करे सरकार : संघ

पटना : बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने सरकार से नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन और सेवाशर्त लागू करने की मांग की है.

इंटर का रिजल्ट 25 तक, मैट्रिक का 15 जून के बाद

पटना. बिहार बोर्ड 25 मई तक इंटर का रिजल्ट जारी कर सकता है। मैट्रिक का रिजल्ट 15 जून के बाद घोषित होगा। मैट्रिक की कुछ कॉपियों का मूल्यांकन बचा हुआ है। इसके अलावा आंसर की में गड़बड़ी का मामला अभी चल रहा है। इसलिए इंटर का रिजल्ट पहले घोषित कर दिया जाएगा।

1600 पंचायत शिक्षकों की हुई नियुक्ति पर निगरानी की नजर

भागलपुर। जिले में 2003 से 2008 तक पंचायत नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त किए गए 1600 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर निगरानी की नजर है। उच्च न्यायालय के निर्देश पर नियुक्ति प्रक्रिया की जांच निगरानी को दी गई है।

सरकार के पास नहीं है उच्च शिक्षा के विकास का रोड मैप

भागलपुर । राज्य सरकार के पास उच्च शिक्षा के विकास का रोडमैप नहीं है। इस कारण यहां की शिक्षण व्यवस्था चरमरा गई है। शिक्षक संघ में राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप से हमारी एकता खतरे में पड़ गई है। अपने अधिकार के लिए हमें फिर से एकजुट होने की जरूरत है।

शारीरिक शिक्षक : डीपीएड प्रमाणपत्र की जांच में खुलेंगे कई राज

 खगड़िया। प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का अब तक सत्यापन नहीं हो सका है। जिससे लोगों को विभाग की नियत पर संदेह होने लगा है। ऐसा माना जा रहा है कि इन नियोजित शिक्षकों के डीपीएड के प्रमाणपत्रों की जांच में कई राज खुलेंगे।

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