पटना. बिहार के पौने 4 लाख नियोजित शिक्षकों का इंतजार अब
जल्द ही खत्म होनेवाला है, क्योंकि राज्य सरकार अब सेवा शर्त लागू करने
वाली है. गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में
कैबिनेट ने सेवा शर्त के लिए गठित कमिटी के पुनर्गठन पर मुहर लगा दी है.
बता दें कि 11 अगस्त 2015 को ही नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के
सेवा शर्त निर्माण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमिटी का गठन हुआ
था. सेवा शर्त (Service condition) तैयार करनेवाली कमिटी में वित्त विभाग,
नगर विकास, पंचायती राज, सामान्य प्रशासन, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और
महाधिवक्ता शामिल थे. इस कमिटी के सहयोग के लिए एक उपसमिति का भी गठन किया
गया था. कमिटी और उपसमिति
के गठन के बाद कई बैठकें भी हुई थी और उपसमिति के सदस्यों ने कई राज्यों के नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त का अध्धयन भी किया था. साथ ही शिक्षक संघ का भी पक्ष लिया था जिसके आधार पर ड्राफ्ट बनाया गया था.
चुनावी साल में सीएम नीतीश देंगे तोहफा
गौरतलब है कि सेवा शर्त को लेकर तब पूर्ण विराम लग गया था जब वर्ष 2017 में हाई कोर्ट के समान वेतनमान के आदेश पर नियोजित शिक्षकों की नियमावली कायम नहीं रही. पूरे मामले पर जब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी तो 2019 में फैसला आने के बाद सेवा शर्त की मांग फिर से उठने लगी. अब कमिटी के पुनर्गठन पर मुहर लगने के बाद बिहार के प्रारम्भिक से लेकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नियोजित शिक्षकों के लिये सेवाशर्त लागू होने का रास्ता साफ हो गया है. माना जा रहा है कि चुनावी साल है, इसलिए नीतीश सरकार 15 अगस्त तक सेवा शर्त लागू करेगी और नियोजित शिक्षकों की वर्षों की मांग पूरी होगी.
नियोजित शिक्षकों को ये होंगे फायदे
बता दें कि सेवा शर्त लागू होते ही नियोजित शिक्षकों को तबादला, प्रोन्नति, एसीपी लाभ, सेवांत लाभ, पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, ग्रुप इंश्योरेंस समेत अनुकंपा का लाभ मिलने लगेगा. सेवा शर्त की कमिटी के पुनर्गठन पर माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी वर्ष में सरकार शिक्षकों को फिर से लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है, जबकि ये तीन साल पहले किया जाना था. अगर ऐसा हुआ होता तो अभी तक लाखों शिक्षकों को प्रोन्नति के साथ स्थानांतरण का लाभ मिल जाता. वहीं प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने भी कहा है कि नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त लागू करने पर विचार किया जा रहा है जल्द ही अंतिम बैठक कर फैसला लिया जाएगा.
के गठन के बाद कई बैठकें भी हुई थी और उपसमिति के सदस्यों ने कई राज्यों के नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त का अध्धयन भी किया था. साथ ही शिक्षक संघ का भी पक्ष लिया था जिसके आधार पर ड्राफ्ट बनाया गया था.
चुनावी साल में सीएम नीतीश देंगे तोहफा
गौरतलब है कि सेवा शर्त को लेकर तब पूर्ण विराम लग गया था जब वर्ष 2017 में हाई कोर्ट के समान वेतनमान के आदेश पर नियोजित शिक्षकों की नियमावली कायम नहीं रही. पूरे मामले पर जब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी तो 2019 में फैसला आने के बाद सेवा शर्त की मांग फिर से उठने लगी. अब कमिटी के पुनर्गठन पर मुहर लगने के बाद बिहार के प्रारम्भिक से लेकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नियोजित शिक्षकों के लिये सेवाशर्त लागू होने का रास्ता साफ हो गया है. माना जा रहा है कि चुनावी साल है, इसलिए नीतीश सरकार 15 अगस्त तक सेवा शर्त लागू करेगी और नियोजित शिक्षकों की वर्षों की मांग पूरी होगी.
नियोजित शिक्षकों को ये होंगे फायदे
बता दें कि सेवा शर्त लागू होते ही नियोजित शिक्षकों को तबादला, प्रोन्नति, एसीपी लाभ, सेवांत लाभ, पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, ग्रुप इंश्योरेंस समेत अनुकंपा का लाभ मिलने लगेगा. सेवा शर्त की कमिटी के पुनर्गठन पर माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी वर्ष में सरकार शिक्षकों को फिर से लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है, जबकि ये तीन साल पहले किया जाना था. अगर ऐसा हुआ होता तो अभी तक लाखों शिक्षकों को प्रोन्नति के साथ स्थानांतरण का लाभ मिल जाता. वहीं प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने भी कहा है कि नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त लागू करने पर विचार किया जा रहा है जल्द ही अंतिम बैठक कर फैसला लिया जाएगा.
