पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को स्कूलों में बच्चों की अनिवार्य उपस्थिति को 75% से बढ़ा कर 80 से 85% करने का टास्क दिया. उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य सरकार ने 2200 करोड़ की योजना बनायी है. हाइस्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं होगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार का प्राथमिकता है. सरकार अपने बजट का 20% राशि शिक्षा पर खर्च करती है. सातवें वेतन के बाद यह खर्च 23 से 24% तक जायेगा. उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र से पूरी राशि नहीं मिल रही है. केंद्र बजट में जो वादा करती है या कहती है, उसे पूरा नहीं करती है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कटिबद्ध है. पहले बच्चों को स्कूल से जोड़ने का अभियान चला, अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए योजनाएं चल रही हैं. इनका लाभ पाने के लिए अभी 75% उपस्थिति अनिवार्य है. इसे बढ़ा कर 80 से 85% करना होना.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की पोपुलेशन ग्रोथ रेट अभी 3.9% है, वह शिक्षा व्यवस्था के मजबूत होने से कम होगी. सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी शिक्षा प्रणाली सटीक प्रणाली है. सरकारी स्कूलों में पढ़े बड़ी संख्या में लोग आइएएस व आइपीएस अधिकारी बनते हैं. शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जन चेतना व जनसहयोग जरूरी है. शिक्षा व्यवस्था को बदनाम करनेवाले चंद लोगों को हतोत्साहित करना होगा. इसके लिए आम लोगों को आगे आना होगा. कुछ लोग अपने लालच या फायदे के लिए व्यवस्था को बदनाम करना चाहते हैं.
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि टॉपर घोटाले व परीक्षा में चोरी को लेकर बिहार की बदनामी हुई. सरकार ने इस पर कार्रवाई की. समाज को भी गलत मनोवृत्ति पर रोक लगाने के लिए आगे आना होगा. मुख्यमंत्री से चुटकी लेते हुए कहा कि पता नहीं प्राइवेट स्कूलों को पब्लिक स्कूल क्यों कहा जाता है. नशाबंदी अभियान में बालक- बालिकाओं को शामिल करने की अालोचना करनेवालों पर सीएम ने तंज किया, बच्चे नहीं सीखेंगे, तो किया बूढ़े सीखेंगे. राज्य के दो करोड़ बच्चों को भूकंप के बारे में जानकारी दी गयी है.
शिक्षा मंत्री डाॅ अशोक चौधरी ने कहा कि परीक्षा समिति की सारी व्यवस्था पारदर्शी और त्रुटिरहित हो, इसके लिए कई सुधार किये गये हैं. कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए विभाग तत्पर है.
बिहार इस दिशा में एक नजीर पेश करेगा. मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने परीक्षा समिति के सुधारों की तारीफ की. समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर से विस्तार से परीक्षा सुधारों की जानकारी दी. इस मौके पर शिक्षा विभाग के सचिव जीतेंद्र श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव मनीष कुमार वर्मा. गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डीएस गंगवार भी मौजूद थे.
सभी प्रमंडल मुख्यालयों में परीक्षा भवन व प्रशासनिक भवन का शिलान्यास
सभी प्रमंडल मुख्यालयों में खुले बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय
मैट्रिक-इंटर के 12 वर्षों के अंकपत्र व प्रमाणपत्र ऑनलाइन
अब डिजिटल लॉकर के जरिये िमलेंगे अंकपत्र व प्रमाणपत्र
मार्क्सशीट व प्रमाणपत्र के अॉनलाइन सत्यापन की व्यवस्था
- शिक्षामंत्री का घेराव करेंगे टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी
- शिक्षा विभाग के आधा दर्जन अफसरों को अतिरिक्त प्रभार
- समान काम समान वेतन लागू कराने को लेकर शिक्षक करेंगे 27 से विधानसभा घेराव
- हुंकार भरेंगे शिक्षक बैठक . 12 फरवरी से शुरू करेंगे अभियान
- सरकार नियोजन जैसे कलंक से शिक्षकों को दे मुक्ति
- एक सप्ताह के अंदर नियोजित शिक्षकों के सेवाशर्त को लागू कर दिया जायेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार का प्राथमिकता है. सरकार अपने बजट का 20% राशि शिक्षा पर खर्च करती है. सातवें वेतन के बाद यह खर्च 23 से 24% तक जायेगा. उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र से पूरी राशि नहीं मिल रही है. केंद्र बजट में जो वादा करती है या कहती है, उसे पूरा नहीं करती है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कटिबद्ध है. पहले बच्चों को स्कूल से जोड़ने का अभियान चला, अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए योजनाएं चल रही हैं. इनका लाभ पाने के लिए अभी 75% उपस्थिति अनिवार्य है. इसे बढ़ा कर 80 से 85% करना होना.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की पोपुलेशन ग्रोथ रेट अभी 3.9% है, वह शिक्षा व्यवस्था के मजबूत होने से कम होगी. सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी शिक्षा प्रणाली सटीक प्रणाली है. सरकारी स्कूलों में पढ़े बड़ी संख्या में लोग आइएएस व आइपीएस अधिकारी बनते हैं. शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जन चेतना व जनसहयोग जरूरी है. शिक्षा व्यवस्था को बदनाम करनेवाले चंद लोगों को हतोत्साहित करना होगा. इसके लिए आम लोगों को आगे आना होगा. कुछ लोग अपने लालच या फायदे के लिए व्यवस्था को बदनाम करना चाहते हैं.
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि टॉपर घोटाले व परीक्षा में चोरी को लेकर बिहार की बदनामी हुई. सरकार ने इस पर कार्रवाई की. समाज को भी गलत मनोवृत्ति पर रोक लगाने के लिए आगे आना होगा. मुख्यमंत्री से चुटकी लेते हुए कहा कि पता नहीं प्राइवेट स्कूलों को पब्लिक स्कूल क्यों कहा जाता है. नशाबंदी अभियान में बालक- बालिकाओं को शामिल करने की अालोचना करनेवालों पर सीएम ने तंज किया, बच्चे नहीं सीखेंगे, तो किया बूढ़े सीखेंगे. राज्य के दो करोड़ बच्चों को भूकंप के बारे में जानकारी दी गयी है.
शिक्षा मंत्री डाॅ अशोक चौधरी ने कहा कि परीक्षा समिति की सारी व्यवस्था पारदर्शी और त्रुटिरहित हो, इसके लिए कई सुधार किये गये हैं. कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए विभाग तत्पर है.
बिहार इस दिशा में एक नजीर पेश करेगा. मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने परीक्षा समिति के सुधारों की तारीफ की. समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर से विस्तार से परीक्षा सुधारों की जानकारी दी. इस मौके पर शिक्षा विभाग के सचिव जीतेंद्र श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव मनीष कुमार वर्मा. गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डीएस गंगवार भी मौजूद थे.
सभी प्रमंडल मुख्यालयों में परीक्षा भवन व प्रशासनिक भवन का शिलान्यास
सभी प्रमंडल मुख्यालयों में खुले बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय
मैट्रिक-इंटर के 12 वर्षों के अंकपत्र व प्रमाणपत्र ऑनलाइन
अब डिजिटल लॉकर के जरिये िमलेंगे अंकपत्र व प्रमाणपत्र
मार्क्सशीट व प्रमाणपत्र के अॉनलाइन सत्यापन की व्यवस्था
- टीचर भर्ती: यहां निकली 7000 पदों पर भर्तियां, जल्दी करें अप्लाई
- 1-5 बीएड शिक्षक के साथ ही B.ed. विशेष तथा D.ed. विशेष के 6 माह संवर्द्धन हेतू SCERT PATNA ने अतिरिक्त सूचना के लिए निकाला पत्र
- नीतिश कैबिनेट का फैसला : जम्मू-कश्मीर से बीएड करने वाले भी सरकारी नौकरी के लिए योग्य
- बिहार राज्य शिक्षा नियमावली 2011 tet-stet शिक्षकों के साथ जुल्म की बेइन्तहा
- स्नातक ग्रेड शिक्षकों की वरीयता : स्नातक ग्रेड शिक्षक 'प्रधान शिक्षक' के प्रभार में रहेंगे
- प्रशिक्षण से सम्बंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर कई पदाधिकारियों से मिला Tsunss
- समान काम का समान वेतन,सेवा शर्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को ग्रेड पे अन्य माँगो को लेकर बैठक : बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ
- राज्य सरकार उड़ा रही है शिक्षा अधिकार कानून की धज्जियां
- एसीपी की सुविधा अगर हम नियोजित शिक्षकों को सरकार देती है तो............
- राजधानी के 1190 निजी स्कूल होंगे बंद, प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने लगाई मुहर
