राज्य सरकार उड़ा रही है शिक्षा अधिकार कानून की धज्जियां

शिक्षा का अधिकार कानून के मॉडल नियम के अनुच्छेद 18 पर गौर फरमाइए ------- जिसमे स्पष्ट तौर पर पैर शिक्षकों या कामचलाऊ शिक्षकों के बहाली या नियोजन पर रोक है ! आखिरकार किन स्थितियों में सरकार पात्रताधारी शिक्षकों को हवाहवाई वेतनमान पर नियोजित कर रही है ?
और क्या ऐसा करके शिक्षा अधिकार कानून की धज्जियां नही उड़ा रही है राज्य सरकार ?
Salary and allowances and conditions of service of teachers for the purpose of section 23(3)
18 (1) The State Government or the local authority, as the case may be, shall notify terms and
conditions of service and salary and allowances of teachers in order to create a professional and
permanent cadre of teachers.
(2) In particular and without prejudice to sub rule (1), the terms and conditions of service
shall take into account the following, namely -
(a) Accountability of teachers to the School Management Committee constituted
under section 21.
(b) provisions enabling long term stake of teachers in the teaching profession 11
(3) The scales of pay and allowances, medical facilities, pension, gratuity, provident fund, and
other prescribed benefits of teachers, including those employed for the purpose of imparting
special training as specified in Section 4, shall be that of regular teachers, and at par for
similar work and experience.