नगर निगम में 48 शिक्षकों के मेघा सूची का हुआ अनुमोदन

भागलपुर । नगर निगम में गुरुवार को महापौर दीपक भुवानियां की अध्यक्षता में नगर निगम नियोजन समिति की बैठक हुई। माध्यमिक शिक्षक नियोजन के लिए माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक के कम्प्यूटर, संगीत नृत्य एवं ललित कला के औपबंधिक मेघा सूची का अनुमोदन शिक्षक नियोजन समिति द्वारा किया गया। इसमें माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक के लिए उक्त विषयों के 48 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

निगरानी ब्यूरो ने मांगी मेधा सूची

कार्रवाई. प्रमाण पत्र जांच में नियोजित शिक्षक कर रहे हेराफेरी

उच्च न्यायालय के आदेश पर निगरानी अन्वेशन व्यूरो द्वारा जारी नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच मामले में निगरानी एवं शिक्षा माफियाओं के बीच चुहे-बिल्ली का खेल चल रहा है. निगरानी ने अपनी जांच की दिशा बदलते हुए शिक्षा माफियाओं को सकते में डाल दिया है.

अब रोबोट बनाना भी सीखेंगे सीबीएसई स्कूलों के छात्र

जमुई। सीबीएसई स्कूलों के छात्र अब रोबोट बनाना भी सीखेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसके लिए एक निर्देश जारी किया है। जिसमें सभी प्राचार्यों को कहा गया है कि वह अपने विज्ञान शिक्षकों से इस बारे में तत्परता से काम करने को कह दें।

गुरु जी ने निकाल ली राशि, नहीं खरीदी बेंच-डेस्क

मोतिहारी। तमाम सरकारी कोशिशों के बीच प्रखंड के विद्यालयों की प्रशासनिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। वहीं प्रशासनिक स्तर भी की जा रही नियमों की अनदेखी पर रोक के लिए कोई ठोस कवायद नहीं की जा रही है। नतीजतन विद्यालय के शिक्षक अपनी मनमानी कर रहे हैं।

स्कूल अवधि में सोते पाये गये शिक्षक

बेलसंड  : प्रखंड की पताहीं पंचायत के मुखिया शंभु साह ने बुधवार को भटौलिया, पताहीं व गौसनगर गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया.

वित्तरहित शिक्षक 29 को करेंगे सांकेतिक हड़ताल

शिवहर : वित्तरहित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के जिला इकाई की एक बैठक संघ  के जिला अध्यक्ष सह प्राचार्य उमेश नंदन सिंह की अध्यक्षता में रामावतार रामदेव महाविद्यालय परिसर  में आयोजित की गयी. जिसमें निर्णय लिया गया कि वित्तरहित संयुक्त संघर्ष मोरचा के आहृवान पर तमाम वित्तरहित महाविद्यालय के शिक्षक  एवं शिक्षकेतर  कर्मी सरकार के उदासीन रवैये के विरोध में 29 जुलाई  को सांकेतिक  हड़ताल पर रहेंगे.

प्रारंभिक शिक्षकों का वेतन रिलीज

छपरा। सारण जिले के प्रारंभिक शिक्षकों का एक माह का वेतन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना) दिलीप सिंह ने बुधवार को जारी कर दिया। परिर्वतनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने डीपीओ को 31 जुलाई तक वेतन भुगतान करने का अल्टीमेटम दिया था। जिसके बाद शिक्षकों का वेतन भुगतान हो सका है।

टीएमबीयू : वेतन विसंगति के दूर करने के लिए बनेगी कमेटी

भागलपुर। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (टीएमबीयू) में बुधवार को पेंशन अदालत प्रतिकुलपति प्रो. अवध किशोर राय की अध्यक्षता में लगाया गया। इस अदालत में टीएमबीयू के पीजी विभागों और कॉलेजों के सेवानिवृत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी ने अपनी समस्याएं रखी।

सूबे की सरकार लागू करे सातवां वेतन

भागलपुर। संघ भवन में बुधवार को बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट की एक बैठक हुई। जिसमें उपस्थित सदस्यों ने दो अगस्त को पटना में आहूत राज्य स्तरीय धरना को सफल बनाने का फैसला

बीएयू : शिक्षक नियुक्ति फर्जीवाड़े से धूमिल हो रही विवि की छवि

भागलपुर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्ति एवं भवन निर्माण में घपलेबाजी की जांच के लिए कुलाधिपति द्वारा गठित एक सदस्य वाली जांच समिति ने उक्त दोनों मामलों की रिकार्ड खंगाल कर बुधवार की सुबह वापस पटना लौट गई है।

स्कूलों में बनायी जा रही फर्जी हाजिरी : जिप अध्यक्ष

जिप अध्यक्ष ने किया स्कूलों का निरीक्षण, कई मिले बंद

शाहकुंड : जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह ने बुधवार को दूसरे दिन भी शाहकुंड प्रखंड के नौ विद्यालयों का निरीक्षण किया. इस दौरान कुछ स्कूल बंद मिले, तो कुछ से शिक्षक गायब.

परीक्षा एक बार, मार्क्सशीट मिले तीन बार

गफलत. उर्दू टीइटी मार्क्सशीट को लेकर बिहार बोर्ड ने नहीं निकाली कोई गाइड लाइन
बहाली में अभ्यर्थी अपने फायदे के मार्क्सशीट का कर रहे इस्तेमाल
 पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ली गयी उर्दू टीइटी परीक्षा तो एक बार हुई लेकिन कई अभ्यर्थियों को तीन बार मार्क्सशीट दिया गया. ये अभ्यर्थी अपने फायदे को देखते हुए उसी मार्क्सशीट का उपयोग कर रहे हैं जिसमें सबसे अधिक अंक दिये गये हैं.

हेडमास्टर ने कहा, रोज पढ़ाने आती हैं शिक्षिका, पर बच्चे बोले- पहचानते नहीं

योगदान के बाद से ही स्कूल से गायब हैं शिक्षिका

जांच में हुआ खुलासा, हेडमास्टर पर हो सकती है कार्रवाई 

भभुआ (नगर) : शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा स्कूलों का औचक निरीक्षण का सिलसिला जारी है. स्कूलों के निरीक्षण के दौरान कई चौका देनेवाले मामले आये दिन सामने आ रहे हैं.

केंद्रीय विद्यालय के छात्रों को मिलेगा स्मार्ट कार्ड

देश के केंद्रीय विद्यालयों के छात्र अब हाइटेक नजर आएंगे। इससे छात्रों का पूरा सिस्टम सुधरने के साथ ही उनकी हर लापरवाही की जानकारी ई मेल और एसएमएस के माध्यम से अभिभावकों को मिलती रहेगी।

नीतीश ने शिक्षा विभाग की समीक्षा की, उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार का दिया निर्देश

पटना 27 जुलाई, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शिक्षा विभाग की समीक्षा की और राज्य में उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार का निर्देश दिया। श्री कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभाकक्ष में शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कैलेंडर बने, सत्र नियमित हो, कक्षायें नियमित रूप से चले और समय पर परीक्षा हो ताकि बिहार में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को आगे के करियर के लिये किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

नियोजन इकाई माध्यम से मृत शिक्षक के आश्रित को होगा भुगतान

मोतिहारी । जिले के नियोजित शिक्षकों के सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी। इस बाबत शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने डीईओ व डीपीओ स्थापना को पत्र भेजा है।

आठ माह से वेतन नहीं, फिर भी पढ़ाने की मजबूरी

बेतिया। जिले के शिक्षक भूखे हैं और शिक्षा विभाग बेपरवाह व सुस्त बना हुआ है। ऐसा अमानवीय रवैया आखिर कब तक चलेगा। कब तक हमारे घरों के चूल्हे बूझे रहेंगे। आठ माह से हमें वेतन नहीं मिला है फिर भी हम काम कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम सभी शिक्षक एक मंच पर आकर अपने हक की लड़ाई लड़े। हमें अपने अधिकारों के लिए गोलबंद होना ही पड़ेगा।

7वें वेतन आयोग में बढ़े वेतन का इंतजाम अनुपूरक बजट में, अगस्त से मिलेगी बढ़ी सैलरी, काम के आधार पर इन्क्रीमेंट

 नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों के बीच काफी हो-हल्ला मचा था और अब भी जारी है लेकिन इसी के बीच सरकार ने कुछ सीमाएं तय करते हुए सातवें वेतन आयोग को हरी झंड़ी दे दी है और इसके लिए अनुपूरक बजट में इंतजेमात भी कर दिया गया है।

बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हाल, खाली जमीन पर बिना छात्रों के चल रहे हैं निजी स्कूल

बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली देखनी हो तो खाली जमीन देखिए और शिक्षा विभाग का सरकारी रिकॉर्ड, हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि खाली जमीनों पर ऐसे इंटर कॉलेज चल रहे हैं जिनको सरकार से मान्यता लिए तीन साल बीत चुके हैं।

शिक्षा व्यवस्था पर बोले सीएम नीतीश - खर्च का हिसाब दें, अब गोलमाल नहीं चलेगा

पटना [वेब डेस्क]। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खर्च का हिसाब देने के लिए जिम्मेदारी तय करने की बात कही। उन्होंने कड़ा रूख दिखाते हु्ए कहा कि कुछ भी करना पड़े, कीजिए लेकिन हर हाल में खर्च का हिसाब समय पर आ जाना चाहिए।