हेडमास्टर ने कहा, रोज पढ़ाने आती हैं शिक्षिका, पर बच्चे बोले- पहचानते नहीं

योगदान के बाद से ही स्कूल से गायब हैं शिक्षिका

जांच में हुआ खुलासा, हेडमास्टर पर हो सकती है कार्रवाई 

भभुआ (नगर) : शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा स्कूलों का औचक निरीक्षण का सिलसिला जारी है. स्कूलों के निरीक्षण के दौरान कई चौका देनेवाले मामले आये दिन सामने आ रहे हैं.

केंद्रीय विद्यालय के छात्रों को मिलेगा स्मार्ट कार्ड

देश के केंद्रीय विद्यालयों के छात्र अब हाइटेक नजर आएंगे। इससे छात्रों का पूरा सिस्टम सुधरने के साथ ही उनकी हर लापरवाही की जानकारी ई मेल और एसएमएस के माध्यम से अभिभावकों को मिलती रहेगी।

नीतीश ने शिक्षा विभाग की समीक्षा की, उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार का दिया निर्देश

पटना 27 जुलाई, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शिक्षा विभाग की समीक्षा की और राज्य में उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार का निर्देश दिया। श्री कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभाकक्ष में शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कैलेंडर बने, सत्र नियमित हो, कक्षायें नियमित रूप से चले और समय पर परीक्षा हो ताकि बिहार में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को आगे के करियर के लिये किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

नियोजन इकाई माध्यम से मृत शिक्षक के आश्रित को होगा भुगतान

मोतिहारी । जिले के नियोजित शिक्षकों के सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी। इस बाबत शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने डीईओ व डीपीओ स्थापना को पत्र भेजा है।

आठ माह से वेतन नहीं, फिर भी पढ़ाने की मजबूरी

बेतिया। जिले के शिक्षक भूखे हैं और शिक्षा विभाग बेपरवाह व सुस्त बना हुआ है। ऐसा अमानवीय रवैया आखिर कब तक चलेगा। कब तक हमारे घरों के चूल्हे बूझे रहेंगे। आठ माह से हमें वेतन नहीं मिला है फिर भी हम काम कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम सभी शिक्षक एक मंच पर आकर अपने हक की लड़ाई लड़े। हमें अपने अधिकारों के लिए गोलबंद होना ही पड़ेगा।

7वें वेतन आयोग में बढ़े वेतन का इंतजाम अनुपूरक बजट में, अगस्त से मिलेगी बढ़ी सैलरी, काम के आधार पर इन्क्रीमेंट

 नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों के बीच काफी हो-हल्ला मचा था और अब भी जारी है लेकिन इसी के बीच सरकार ने कुछ सीमाएं तय करते हुए सातवें वेतन आयोग को हरी झंड़ी दे दी है और इसके लिए अनुपूरक बजट में इंतजेमात भी कर दिया गया है।

बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हाल, खाली जमीन पर बिना छात्रों के चल रहे हैं निजी स्कूल

बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली देखनी हो तो खाली जमीन देखिए और शिक्षा विभाग का सरकारी रिकॉर्ड, हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि खाली जमीनों पर ऐसे इंटर कॉलेज चल रहे हैं जिनको सरकार से मान्यता लिए तीन साल बीत चुके हैं।

शिक्षा व्यवस्था पर बोले सीएम नीतीश - खर्च का हिसाब दें, अब गोलमाल नहीं चलेगा

पटना [वेब डेस्क]। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खर्च का हिसाब देने के लिए जिम्मेदारी तय करने की बात कही। उन्होंने कड़ा रूख दिखाते हु्ए कहा कि कुछ भी करना पड़े, कीजिए लेकिन हर हाल में खर्च का हिसाब समय पर आ जाना चाहिए।

उर्दू टीइटी में 5000 फेल अभ्यर्थियों को किया पास

लालकेश्वर ने किया यह खेल, एक लाख लेकर दिया फर्जी अंकपत्र

पटना : फेल को पास कर उसे मार्क्सशीट और सर्टिफिकेट देने का काम केवल इंटर व मैट्रिक लेवल पर ही बोर्ड की ओर से नहीं किया गया. बल्कि, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) में भी बड़े स्तर पर यह काम किया गया. टीइटी और एसटीइटी के बाद स्पेशल उर्दू टीइटी में भी फेल को पास करवाने का खुलासा हुआ है.

गायघाट में 26 शिक्षकों का टीइटी रिजल्ट फरजी

मुजफ्फरपुर : जिले में बंदरा के बाद गायघाट प्रखंड में भी 26 नियोजित शिक्षकों के टीइटी रिजल्ट में गड़बड़ी सामने आयी हैं. बीइओ की जांच में प्रखंड के 4 प्रखंड व 22 पंचायत शिक्षकों के टीइटी सर्टिफिकेट विभागीय सीडी से मेल नहीं खा रहे हैं. दो पंचायत शिक्षक मनिश कुमार व मो मकसूद आलम के बारे में तो यह भी पता नहीं चल सका कि किस पंचायत में नियोजित है. 

आरडीडीई ने रद किया शिक्षकों का प्रतिनियोजन

बक्सर : शिक्षकों के प्रतिनियोजन को लेकर कभी विभाग के प्रधान सचिव तो कभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक स्तर से प्रतिनियोजन रद करने से संबंधित पत्र जारी हो रहे हैं। यह बात और है कि उसके बाद भी विभिन्न विभागों में शिक्षकों का प्रतिनियोजन कर उनसे गैर शैक्षणिक कार्य किया जाता है।

अधर में लटका 962 शिक्षकों का प्रमोशन

गया। जिले के सरकारी मध्य स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की कमी देखते हुए शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रमोशन देने का लिस्ट शिक्षा विभाग, गया के पदाधिकारियों के लापरवाही के कारण अधर में लटका हुआ है। सरकारी मध्य स्कूलों में पद्स्थापित 962 शिक्षकों को प्रोन्नति देकर मध्य स्कूलों में ही प्रधानाध्यापक बनाना था। जून के प्रथम सप्ताह में ही प्रमोशन लिस्ट का प्रकाशन कर देना था।

हर सप्ताह टेस्ट लें और रिजल्ट सुधारें शिक्षक

पटना. हर हफ्ते छात्रों का टेस्ट लें. टेस्ट में बच्चे फेल कर जायें ताे उन्हें पढ़ायें. फिर एक हफ्ते बाद टेस्ट लें. टेस्ट लेेने की यह प्रक्रिया तब तक किया जाये, जब तक की छात्रों का बेसिक मजबूत न हो जाये. शिक्षा विभाग के निर्देश पर तमाम सरकारी स्कूलों को यह आदेश दिया गया है.

प्रधानाचार्य बताएंगे, मैट्रिक का रिजल्ट क्यों खराब हुआ?

पटना| हाईस्कूलोंके प्रधानाचार्य बताएंगे कि मैट्रिक का रिजल्ट खराब क्यों हुआ? शिक्षा विभाग ने खराब रिजल्ट देनेवाले हाईस्कूलों के प्रधानाचार्यों से कारण स्पष्ट करने को कहा है। कम संख्या में फर्स्ट या सेकंड करने और खराब रिजल्ट देने के पीछे कारण क्या रहे, सरकार इसकी पड़ताल में जुट गई है।

नियोजित शिक्षक प्रमाण पत्रों में कर रहे गड़बड़ी

नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्र में खेल हो रहा है। यह खेल नियोजन इकाइयों के साथ मिलकर खेला जा रहा है। इसका खुलासा निगरानी विभाग के पत्र से हुआ है। विभाग के महानिरीक्षक ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डाॅ. डीएस गंगवार को पत्र भेजकर इस संबंध में जानकारी दी है।

बीएसईबी में प्रतिनियुक्ति में भेजे गए दो अधिकारी

पटना | बिहारशिक्षा सेवा के दो अधिकारियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। माध्यमिक शिक्षा के सहायक निदेशक विजय कुमार हिमांशु और शिक्षा विभाग के परीक्षा बोर्ड के योगेश मिश्र को बीएसईबी में प्रतिनियुक्ति की गई है।

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पूर्ण वेतनमान के बाद ही होगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा साकार

समस्तीपुर। पूर्ण वेतनमान व सककारी कर्मी का दर्जा देने के बाद ही गुणवत्तापुर्ण शिक्षा का कल्पना साकार होगा। राज्य सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों के साथ दोहरी नीति का व्यवहार किया जा रहा है। जिस कारण बिहार के लोखों नियोजित शिक्षको में असंतोष और आक्रोश बढता जा रहा है।

नहीं आई जांच रिपोर्ट, भेजा जाएगा रिमांडर

 मोतिहारी । बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव व उप सचिव द्वारा जारी संदिग्ध पत्र की जांच रिपोर्ट अबतक जिले को प्राप्त नहीं हुई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उक्त पत्र जुलाई के प्रथम सप्ताह में परीक्षा समिति को भेजा था, लेकिन दो सप्ताह का समय होने के बाद भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर शिक्षा विभाग ने रिमांडर भेजने का निर्णय लिया है।

केवी की तर्ज पर पहले सुविधा व वेतनमान दे सरकार

नालंदा। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष उा. गणेश शंकर पांडेय ने कहा कि केन्द्रीय विद्यालय के तर्ज पर सेवा शर्त का प्रारूप नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयअध्यक्षों के साथ धोखा है।