नियोजन तिथि के मुताबिक शिक्षकों को मिलेगा वेतन

सिवान । राज्य सरकार ने विभिन्न कोटि के नियोजित शिक्षकों का वेतनमान स्लैब जारी कर दिया है। इस आलोक में जिले में शिक्षकों का वेतनमान तय करने के लिए प्रखंडवार कैंप लगाने की मांग उठने लगी है।
शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में जारी आदेश में क हा गया है कि वेतनमान एक जुलाई 2015 से प्रभावी होगा। पहली जुलाई 15 से पूर्व नियोजित हुए शिक्षकों को पूर्व की सेवा की गणना के आधार पर हर तीन साल की सेवा के एवज में एक वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी।

शिक्षक संघ ने वेतन को त्रुटिपूर्ण कहा

सहरसा। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए जुलाई 2015 से लागू वेतनमान को त्रुटिपूर्ण कहा है। संघ के जिलाध्यक्ष सह प्रदेश सचिव निरंजन कुमार ने सरकार द्वारा 52 सौ से 20200 का वेतन निर्धारण का प्रपत्र क में शिक्षको के कार्यावधि आधारित दर्शाये गया वेतन त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट है। इस आधार पर वेतन निर्धारण करवाने में शिक्षकों को बेहद कठिनाई होगी।

दशहरा से पहले नियोजित शिक्षकों को मिलेगा वेतन

-कैबिनेट का फैसला

- मंत्रिमंडल ने वेतन भुगतान के लिए 12.98 अरब रुपये की दी स्वीकृति

- राज्यकर्मियों को छह फीसद महंगाई भत्ते के भुगतान को भी मिली स्वीकृति

PATNA: स्टेट के चार लाख नियोजित शिक्षकों को दशहरा से पहले वेतन भुगतान किया जाएगा. वेतनमान की घोषणा के बाद पहली बार नियोजित शिक्षकों को वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है. शनिवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष ख्0क्भ्-क्म् में शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए क्ख्.98 अरब रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है. साथ ही राज्य कर्मियों को विगत पहली जुलाई के प्रभाव से छह प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान के आदेश को भी मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल गई.

शिक्षकों का प्रमोशन और स्थानांतरण सात साल से लंबित

राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने सात साल से रुके प्रमोशन और स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की है।

शिक्षक संघ के प्रधान सचिव आशीष कुमार मिश्र ने उपायुक्त व जिला शिक्षा अधीक्षक से जानना चाहा है कि आखिर जिले में पिछले 22 साल से लंबित प्रमोशन और पंद्रह साल से लंबित स्थानांतरण कब तक शुरू होंगे? उन्होंने कहा कि अलग झारखंड गठन के बाद एचआरडी सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा दर्जनों पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद जिले में वर्ष 2008 के बाद से बारह साल के लिए होने वाला कालबद्ध प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है।

गुरूजी भी ताल ठोकते नजर आयेंगे

बिहार विधानसभा का चुनावी अखाड़ा सजने के साथ ही कई गुरुजी इसमें ताल ठोकते हुए जोर आजमाइश में लग गये हैं। ज्ञान बांटने वाले शिक्षकों की पहले से ही राजनीति पर पकड़ बनी हुयी है। यही कारण है कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस बार के विधानसभा चुनाव में गुरुजी को टिकट देकर चुनावी अखाड़े में उतारा है।

बिहार के पौने तीन लाख शिक्षकों को पूजा के पहले वेतन

पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो राज्य के लगभग दो लाख 80 हजार नियोजित शिक्षकों को दुर्गापूजा के पहले तीन महीने का वेतन मिलेगा। जुलाई से सितम्बर तक के वेतन के लिए राज्य सरकार ने लगभग 13 अरब रुपए की निकासी की अनुमति दे दी। केन्द्र सरकार से सर्व शिक्षा अभियान का पैसा नहीं मिला है। लिहाजा राज्य सरकार ने केन्द्र का हिस्सा भी अपने पास से देने का फैसला किया है। इसी के साथ राज्यकर्मियों को छह प्रतिशत डीए देने की भी स्वीकृति मिल गई।

जानें, कैसे शिक्षा विभाग ने किया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन?

शिक्षा विभाग में आदर्श आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्‍लंधन करने का खुलासा हुआ है. नौ सितंबर को आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद जिले की चौदह पंचायतों में उर्दू शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया.

सबसे खास बात तो यह है कि शिक्षा विभाग के सचिव ने सभी डीईओ को तत्काल प्रभाव यानी

दलितों-पिछड़ों ने एनडीए को बनाया सबसे मजबूत गठबंधन- सुशील कुमार मोदी

बिहार में दलित-महादलित तथा कुशवाहा समुदाय के बड़े नेता रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) जंगलराज का मुकाबला करने वाला सबसे मजबूत गठबंधन बन चुका है। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव और तारिक अनवर के हटने से लालू-नीतीश का महागठबंधन चुनाव से पहले ही बिखर गया है।

BCECE के काउन्सलिंग के तरीके पर उठे सवाल

BCECE के काउन्सलिंग के तरीके पर उठे सवाल !
बिहार में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा लेनी वाली संस्था BCECE अपने अनर्गल क्रियाकलाप के कारण हमेशा चर्चा में रहती है ।जरा सोंचिये वैसे परीक्षार्थियों और अभियार्थयों को दुबारा counseling में मौका दिया जाना कितना उचित है , जिन परीक्षार्थियों और अभियर्थियों ने प्रथम counseling में भाग तो जरूर लिए परंतु वे किसी भी क्षेत्र BDS और agriculture , physiotherapy वगैरह क्षेत्र में नामांकन नहीं लिए ?

शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को चुनाव आयोग से मांगी अनुमति

पटना. उर्दू, संगीत और सामन्य शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति के लिए शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग के पास प्रस्ताव भेज दिया है। आयोग की अनुमति मिलने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

पांच माह से नहीं मिल रहा नियोजित शिक्षकों को वेतन

सारण। सारण जिले के 20 प्रखंडों में से सात प्रखंडों के नियोजित शिक्षकों को पांच माह से वेतन नहीं मिला रहा है। जिससे नियोजित शिक्षकों को काफी परेशानी हो रही है। वे आर्थिक संकट से जूझ रहे है। 13 प्रखंडों के पंचायत एवं प्रखंड शिक्षकों को वेतन मिल गया है। लेकिन सात पंचायत व प्रखंड शिक्षकों का वेतन नहीं मिलने से उनमें आक्रोश पनप रहा है।

पीयू में शिक्षकों को फॉर्मल ड्रेस में आना होगा

पटना। पटना विश्वविद्यालय ने शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। इस आशय की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई। रजिस्ट्रार डॉ. संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि प्राध्यापकों को कॉलेजों में एवं विश्वविद्यालय में अब फॉर्मल ड्रेस में ही आना होगा।

शिक्षक पद के दो अभ्यर्थियों की दावेदारी खारिज

मुजफ्फरपुर, जाप्र : नियोजन समिति ने शिक्षक पद के दो अभ्यर्थियों की दावेदारी खारिज कर दी है। वहीं, एक अन्य अभ्यर्थी रंजना कुमारी की काउंसलिंग 30 जून को होगी। यह निर्णय सोमवार को जिप अध्यक्ष चंदा देवी की अध्यक्षता में शिक्षक नियोजन स्थापना समिति की बैठक में हुआ।

सरकारी शिक्षक सहित 11 के खिलाफ सीसीए का प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, शेखपुरा : जिला में भयमुक्त तथा शांतिपूर्ण विधान सभा चुनाव संपन्न कराने के लिए शातिर किस्म के ग्यारह लोगों के खिलाफ सीसीए का प्रस्ताव भेजागया है। जिन ग्यारह लोगों के खिलाफ सीसीए का प्रस्ताव भेजा गया है, उसमें एक शर्करीस्कूल का शिक्षक भी शामिल है। इस बाबत आधिकारी जानकारी देते हुए एसपी आरके भील नेबताया कि अभी और लोगों के खिलाफ सीसीए का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

फर्जी शिक्षक बहाली का भंडाफोड़

रोहतास। जिले के दो राजकीय बुनियादी विद्यालयों में आरडीडीई के जाली हस्ताक्षर से नियुक्ति पत्र तैयार कर तीन सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का खुलासा हुआ है। यह खुलासा खुद पटना परिक्षेत्र के आरडीडीई ने किया है। फर्जीवाड़े का खुलासा होते ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। उन्होंने संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को पत्र भेज फर्जी शिक्षकों को योगदान नहीं कराने व उन पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मांगा मार्गदर्शन

रोहतास। शिक्षा विभाग के डीपीओ स्थापना ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेज प्रखंड व पंचायत शिक्षकों को स्नातक ग्रेड पे देने के मामले में मार्गदर्शन मांगा है। यह मार्गदर्शन सूर्यपुरा प्रखंड के बीइओ के पत्र के आलोक में मांगा गया है।

पीएचडी डिग्रीधारकों का हो सीधा नियोजन

मुजफ्फरपुर : पीएचडी डिग्री धारकों की बैठक डॉ. नूर आलम खां की अध्यक्षता में मिल्लत कॉलोनी तीनकोठिया में हुई। इसमें पांच सूत्री प्रस्ताव पारित किया गया। कहा गया कि पीएचडी डिग्रीधारकों को उम्र सीमा में छूट देते हुए टीईटी/एसटीईटी एवं बीएड से मुक्त करते हुए शिक्षक के रूप में सीधा नियोजित किया जाए। नियोजित नहीं होने तक सम्मानजनक जीवनयापन भत्ता मिले।

131 पंचायतों के शिक्षक नियोजन का हुआ अनुमोदन

सारण। काफी जद्दोजहद के बाद भी शिक्षा विभाग 323 पंचायतों में मात्र 131 पंचायत के (वर्ग 1-5) प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाई का अनुमोदन कर पाया है। हालांकि इसके बाद प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन पत्र वितरण करने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन अभी 192 पंचायतों के प्रारंभिक शिक्षकों को नियोजन पत्र अनुमोदन ना होने के कारण नहीं मिल सकेगा। प्रखंड शिक्षकों की स्थित तो और खराब है। मात्र रिविलगंज प्रखंड का ही अनुमोदन हो पाया है। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाई के लिए शिक्षक अभ्यर्थी पिछले पांच माह से नियोजन पत्र के लिए नियोजन इकाई, जिला कार्यक्रम स्थापना एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में चक्कर लगा रहे है, लेकिन उन्हें नियोजन पत्र नहीं मिल रहा है।

निगरानी जांच में नियोजन इकाइयों का खेल

मुजफ्फरपुर : माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में बहाल शिक्षकों की चल रही निगरानी जांच में नियोजन इकाइयों का खूब खेल चल रहा है। इनकी ओर से सही आंकड़े व प्रमाणपत्र नहीं देने से जांच की गति काफी धीमी है। अगर यही स्थिति रही तो एक साल में भी जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी।

विभागीय पचड़े में उलझी शिक्षक नियोजन की जांच

मुजफ्फरपुर : शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी की जांच कर रही निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की गतिविधियां शिक्षा विभाग के पचड़े में उलझती नजर आ रही है. जांच शुरू हुए तीन महीने से अधिक हो गये, लेकिन कोई खास उपलब्धि नहीं दिख रही. यहां तक कि अभी विभाग ने जांच के लिए दूसरे चरण का फोल्डर भी दुरुस्त करके नहीं दिया है.