वित्त विभाग के आदेश के चार वर्षो बाद भी शिक्षकों को नहीं मिला मकान किराया भत्ता

 अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षक महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव नवल किशोर प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को जिले के प्रारंभिक शिक्षकों की वर्षों से लंबित समस्याओं के निदान को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया गया है कि मकान किराया भत्ता नियमावली को लेकर वित्त विभाग के द्वारा 11 अक्टूबर 2017 को आदेश जारी किया गया है। इसके आलोक में मुंगेर जिले में शिक्षकों को 1 जनवरी 2010 के प्रभाव से मकान किराया भत्ता को स्वीकृत किया गया। वाबजूद शिक्षा विभाग के अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण जनवरी 2015 से मुफस्सिल, बरियारपुर, जमालपुर, धरहरा, नगर परिषद एवं हवेली खड़गपुर नगर पंचायत के कार्यरत शिक्षकों को 10 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता देय है। फिर भी जिला शिक्षा पदाधिकारी इस आदेश को जारी नहीं कर रहं हैंे। इससे शिक्षकों में काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद के द्वारा 10 नवंबर 2016 के माध्यम से डीपीओ स्थापना को आवास भत्ता भुगतान करने का आदेश दिया गया था। लेकिन उप विकास आयुक्त के आदेश को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। श्री सिंह ने यह भी कहा कि राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक के 3 नवंबर 2021 के पत्र के द्वारा भी मकान किराया भत्ता देने का आदेश जारी किया है। यह लाभ सभी विभाग में लागू है। परंतु मुंगेर जिले के प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों को यह लाभ नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में शिक्षक संघ ने फरवरी से आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा उन्होंने सभी उच्च योग्यता प्राप्त स्नातक शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान दिए जाने एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ दिए जाने का भी अनुरोध प्रमंडलीय आयुक्त से किया है।