पटना : बिहार में पंचायत चुनावों के बाद नीतीश सरकार सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती करने वाली है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा को गुरुवार को जानकारी दी कि बिहार पंचायत चुनाव के बाद राज्य सरकार राज्यभर के प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी स्कूलों के लिए 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। भर्ती की औपचारिकताएं पंचायत चुनाव के बाद की जाएंगी। 11 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव का आखिरी मतदान 12 दिसंबर को होगा।
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में कहा कि, राज्य में पंचायत चुनाव पूरा होने के तुरंत बाद, (शिक्षा) विभाग 1.25 लाख स्कूली शिक्षकों की भर्ती के लिए औपचारिकताएं पूरी करेगा। लगभग 40,000 शिक्षकों को विभाग द्वारा पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। उन्होंने चालू वित्त वर्ष के लिए शिक्षा विभाग को 7,744 करोड़ रुपये अनुदान की मांग पर चर्चा का समापन करते हुए कहा कि अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं होगी।
मंत्री ने कहा कि राज्य की प्रत्येक पंचायत में एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोलना सरकार की प्राथमिकता है। राज्य को सबसे गरीब में से एक घोषित करने वाली नीति आयोग की रिपोर्ट पर बिहार सरकार की "चुप्पी" के विरोध में विपक्षी सदस्यों के वॉकआउट के बीच विधानसभा ने अनुदान की मांग को पारित कर दिया। विधानसभा में शिक्षा विभाग की निधि की मांग स्वीकृत हो गई है।
इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए राजद विधायक ललित कुमार यादव ने कहा, 'नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट ने तथ्यों और सबूतों के साथ नीतीश कुमार सरकार की नाकामी को उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट ने शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मामले में बिहार को सबसे निचले पायदान पर रखा है। यादव ने कहा, शिक्षा विभाग को अनुदान की मांग को मंजूरी देने की जरूरत नहीं है। मंत्री को नीति आयोग के निष्कर्षों पर अपना जवाब देना चाहिए।
