बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य के 46 स्कूलों से स्पष्टीकरण मांगा
है। इन स्कूलों ने बिहार बोर्ड के बार-बार कहने के बावजूद शिक्षकों की सूची
अपलोड नहीं की है। कई बार पत्र भेजने के बाद भी उन्होंने शिक्षकों की सूची
अपलोड नहीं की।
अगले साल होनेवाली मैट्रिक परीक्षा के बाद कॉपियों के मूल्यांकन एवं परीक्षा से संबंधित अन्य गोपनीय कार्यों के लिए माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की डायरेक्टरी को विद्यालय प्रधानों को ऑनलाइन करने के लिए कहा गया था। विषयवार शिक्षकों की सूची अपलोड करनी थी, लेकिन स्कूलों ने नहीं की।
बिहार बोर्ड की ओर से अलग-अलग तारीख में चार बार पत्र व विज्ञप्ति के माध्यम से स्कूलों को शिक्षकों की सूची अपलोड करने के लिए कहा गया था। बिहार बोर्ड ने इन स्कूलों को शिक्षकों की सूची ऑनलाइन करने के लिए अंतिम रूप से 10 नवंबर तक तिथि तय की गई थी। बड़ी बात यह है कि स्कूलों को मान्यता रद्द करने की चेतावनी भी दी गई थी। ऐसे सभी माध्यमिक विद्यालयों को 12 दिसंबर तक हर हाल में शिक्षकों की सूची अपलोड करने के लिए कहा गया है। साथ ही पूछा गया है कि बार बार निर्देश देने के बावजूद विद्यालयों द्वारा अपने शिक्षकों की सूची उपलब्ध नहीं किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण भी अविलंब दें। शिक्षकों की सूची नहीं उपलब्ध करानेवाले स्कूलों को अगले सत्र से नामांकन पर रोक लगाने तथा विद्यालय की मान्यता को निलंबित करने, वापस लिए जाने जैसी कार्रवाई भी की जाएगी।
अगले साल होनेवाली मैट्रिक परीक्षा के बाद कॉपियों के मूल्यांकन एवं परीक्षा से संबंधित अन्य गोपनीय कार्यों के लिए माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की डायरेक्टरी को विद्यालय प्रधानों को ऑनलाइन करने के लिए कहा गया था। विषयवार शिक्षकों की सूची अपलोड करनी थी, लेकिन स्कूलों ने नहीं की।
बिहार बोर्ड की ओर से अलग-अलग तारीख में चार बार पत्र व विज्ञप्ति के माध्यम से स्कूलों को शिक्षकों की सूची अपलोड करने के लिए कहा गया था। बिहार बोर्ड ने इन स्कूलों को शिक्षकों की सूची ऑनलाइन करने के लिए अंतिम रूप से 10 नवंबर तक तिथि तय की गई थी। बड़ी बात यह है कि स्कूलों को मान्यता रद्द करने की चेतावनी भी दी गई थी। ऐसे सभी माध्यमिक विद्यालयों को 12 दिसंबर तक हर हाल में शिक्षकों की सूची अपलोड करने के लिए कहा गया है। साथ ही पूछा गया है कि बार बार निर्देश देने के बावजूद विद्यालयों द्वारा अपने शिक्षकों की सूची उपलब्ध नहीं किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण भी अविलंब दें। शिक्षकों की सूची नहीं उपलब्ध करानेवाले स्कूलों को अगले सत्र से नामांकन पर रोक लगाने तथा विद्यालय की मान्यता को निलंबित करने, वापस लिए जाने जैसी कार्रवाई भी की जाएगी।