पटना [जेएनएन]। सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत नियुक्त राज्य कर्मियों
को पुराने पेंशन धारकों की तर्ज पर ग्रेच्युटी देने का फैसला किया है। इसके
साथ ही इंटर्नशिप कर रहे मेडिकल छात्र-छात्राओं की छात्रवृति में भी
वृद्धि करने का फैसला लिया गया है।
शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद इन्हें मंजूरी दे दी गई।
मंत्रिमंडल ने बांका में जमीन मूल्य के निर्धारण में गड़बड़ी की आरोपी तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी जयश्री ठाकुर को बर्खास्त कर दिया है। जयश्री ठाकुर कई सालों से निलंबित हैं। इसके साथ ही पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिला के अंतर्गत आने वाली ढ़ाका नगर पंचायत को नगर परिषद का दर्जा भी दिया गया है।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि एक सितंबर 2005 से नई पेंशन योजना के प्रभावी होने के बाद नियुक्त राज्यकर्मियों को ग्रेच्युटी अनुमान्य नहीं थी। केंद्र सरकार ने हाल ही में 2005 के बाद नियुक्त केंद्रीय कर्मियों को ग्रेच्युटी देने का फैसला किया है। जिसके बाद राज्य सरकार ने भी अपने कर्मियों के लिए योजना प्रभावी कर दी है। अधिसूचना के बाद से एक सितंबर 2005 के बाद नियुक्त कर्मियों को ग्रेच्युटी दी जाएगी।
मंत्रिमंडल ने चिकित्सा क्षेत्र में इंटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों की छात्रवृति में वृद्धि भी की है। मेडिकल कॉलेज के साथ होम्योपैथ व यूनानी पद्धति से पढऩे वाले और इंटर्नशिप कर रहे छात्रों को अब बारह हजार रुपये के स्थान पर पन्द्रह हजार रुपये की छात्रवृति दी जाएगी। जबकि फिजियोथेरपी के छात्रों को आठ हजार के स्थान पर ग्यारह हजार रुपये की छात्रवृति मिलेगी।
छात्रवृति में वृद्धि करने से सरकार को सालाना 4.53 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा। प्रधान सचिव ने बताया की तीन साल के बाद छात्रवृति पुन : संशोधित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने बांका में जमीन दरों के निर्धारण में गड़बड़ी की आरोपी तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी जयश्री ठाकुर को बर्खास्त कर दिया है।
इनके साथ ही बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी और वाणिज्यकर पदाधिकारी मो. शकील अहमद को भी सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में कार्यपालिका नियमावली 1979 में संशोधन कर दिया है। संशोधन के बाद समूह ग और घ की छुट्टियां उनकी नियुक्ति पदाधिकारी के स्तर पर स्वीकृति हो सकेंगी।
अब तक की व्यवस्था के अनुसार समूह ग और घ के कर्मियों की छुट्टियों के आवेदन मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत होते हैं। मंत्रिमंडल ने श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है।
संशोधन के बाद श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी स्तर की नियुक्तियां कर्मचारी चयन आयोग की बजाय बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो सकेंगी। एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार विकास मिशन के उप मिशन के अधीन कृषि यांत्रिकीकरण कार्यक्रम के लिए 1.80 अरब रुपये स्वीकृत किए हैं।
इसके साथ ही इन एजेंडों पर भी लगी मुहर
* ढाका नगर पंचायत को नगर परिषद का दर्जा मिला।
*कृषि यंत्र के लिए 180 करोड़ जारी।
*बिहार विवि आयोग अधिनियम के प्रारुप पर हरी झंडी।
*दरभंगा के कामेश्वर संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि।
*खाद्य सुरक्षा शिकायत निवारण नियमावली 2017 की स्वीकृति।
*प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर सुनी जाएगी शिकायत।
*डॉक्टरी क्षेत्र में इंटर्नशिप करने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति 3 हजार रुपए बढ़ी।
शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद इन्हें मंजूरी दे दी गई।
मंत्रिमंडल ने बांका में जमीन मूल्य के निर्धारण में गड़बड़ी की आरोपी तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी जयश्री ठाकुर को बर्खास्त कर दिया है। जयश्री ठाकुर कई सालों से निलंबित हैं। इसके साथ ही पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिला के अंतर्गत आने वाली ढ़ाका नगर पंचायत को नगर परिषद का दर्जा भी दिया गया है।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि एक सितंबर 2005 से नई पेंशन योजना के प्रभावी होने के बाद नियुक्त राज्यकर्मियों को ग्रेच्युटी अनुमान्य नहीं थी। केंद्र सरकार ने हाल ही में 2005 के बाद नियुक्त केंद्रीय कर्मियों को ग्रेच्युटी देने का फैसला किया है। जिसके बाद राज्य सरकार ने भी अपने कर्मियों के लिए योजना प्रभावी कर दी है। अधिसूचना के बाद से एक सितंबर 2005 के बाद नियुक्त कर्मियों को ग्रेच्युटी दी जाएगी।
मंत्रिमंडल ने चिकित्सा क्षेत्र में इंटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों की छात्रवृति में वृद्धि भी की है। मेडिकल कॉलेज के साथ होम्योपैथ व यूनानी पद्धति से पढऩे वाले और इंटर्नशिप कर रहे छात्रों को अब बारह हजार रुपये के स्थान पर पन्द्रह हजार रुपये की छात्रवृति दी जाएगी। जबकि फिजियोथेरपी के छात्रों को आठ हजार के स्थान पर ग्यारह हजार रुपये की छात्रवृति मिलेगी।
छात्रवृति में वृद्धि करने से सरकार को सालाना 4.53 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा। प्रधान सचिव ने बताया की तीन साल के बाद छात्रवृति पुन : संशोधित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने बांका में जमीन दरों के निर्धारण में गड़बड़ी की आरोपी तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी जयश्री ठाकुर को बर्खास्त कर दिया है।
इनके साथ ही बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी और वाणिज्यकर पदाधिकारी मो. शकील अहमद को भी सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में कार्यपालिका नियमावली 1979 में संशोधन कर दिया है। संशोधन के बाद समूह ग और घ की छुट्टियां उनकी नियुक्ति पदाधिकारी के स्तर पर स्वीकृति हो सकेंगी।
अब तक की व्यवस्था के अनुसार समूह ग और घ के कर्मियों की छुट्टियों के आवेदन मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत होते हैं। मंत्रिमंडल ने श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है।
संशोधन के बाद श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी स्तर की नियुक्तियां कर्मचारी चयन आयोग की बजाय बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो सकेंगी। एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार विकास मिशन के उप मिशन के अधीन कृषि यांत्रिकीकरण कार्यक्रम के लिए 1.80 अरब रुपये स्वीकृत किए हैं।
इसके साथ ही इन एजेंडों पर भी लगी मुहर
* ढाका नगर पंचायत को नगर परिषद का दर्जा मिला।
*कृषि यंत्र के लिए 180 करोड़ जारी।
*बिहार विवि आयोग अधिनियम के प्रारुप पर हरी झंडी।
*दरभंगा के कामेश्वर संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि।
*खाद्य सुरक्षा शिकायत निवारण नियमावली 2017 की स्वीकृति।
*प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर सुनी जाएगी शिकायत।
*डॉक्टरी क्षेत्र में इंटर्नशिप करने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति 3 हजार रुपए बढ़ी।
