खगड़िया। निगरानी के आदेश पर शिक्षक नियोजन में फर्जीबाड़ा में शामिल
शिक्षक व पंचायत सचिवों पर पुलिस की निगाह सख्त हो गई है। निगरानी के आदेश
पर दर्ज कांडों के अनुसंधानक एसपी अनिल कुमार सिंह द्वारा खगड़िया व गोगरी
के डीएसपी को बनाया गया है।
उन्हें निर्देश दिया गया है कि प्राथमिकता के आधार पर कांडों का अनुसंधान करें और फर्जीबाड़ा में शामिल शिक्षक व पंचायत सचिवों को अविलंब गिरफ्तार करें। इससे प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी पंचायतों में कार्य कर रहे पंचायत सचिवों के होश उड़ने लगे हैं। कई पंचायत सेवकों के संदर्भ में सूचना है कि वे प्राथमिकी दर्ज होने के साथ ही भूमिगत हो गए।
क्या है मामला
पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर शिक्षक नियोजन में फर्जीबाड़ा की जांच का जिम्मा निगरानी टीम को सौंपी गई। निगरानी टीम के आदेश पर महीनों तक शिक्षा विभाग में नियोजन से संबंधित अभिलेखों को एकत्रित किया जाता रहा। पंचायत नियोजन इकाईयों से भी नियोजन से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने को लेकर कई बार समय का निर्धारण किया गया। तमाम प्रयास के बाद भी नियोजन इकाईयों द्वारा नियोजन से संबंधित अभिलेख विभाग को उपलब्ध नहीं कराने के विरुद्ध हाल ही में निगरानी के आदेश पर शिक्षा स्थापना डीपीओ सुरेश साहू द्वारा 129 पंचायतों के 52 पंचायत सचिवों पर प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर बीइओ को आदेश जारी किये गये। इससे पहले भी निगरानी टीम द्वारा करीब डेढ़ दर्जन फर्जी शिक्षकों के खिलाफ विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
किन प्रखंड के कितने हैं सचिव
खगड़िया प्रखंड अंतर्गत 14 पंचायत सचिव, बेलदौर के सात, चौथम के दो, अलौली के 21, गोगरी के पांच व परबत्ता के दो पंचायत सचिवों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
कहते हैं एसपी
एसपी अनिल कुमार सिंह के अनुसार निगरानी केस के अनुसंधानक डीएसपी स्तर के अधिकारी को करना होता है। कांडों का पर्यवेक्षण वे खुद करेंगे। प्राथमिकता के आधार पर कांडों के अनुसंधान के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश यह भी दिया गया है कि ऐसे मामलों के दोषियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाय। अनुसंधान के दौरान जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ मजबूत कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
उन्हें निर्देश दिया गया है कि प्राथमिकता के आधार पर कांडों का अनुसंधान करें और फर्जीबाड़ा में शामिल शिक्षक व पंचायत सचिवों को अविलंब गिरफ्तार करें। इससे प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी पंचायतों में कार्य कर रहे पंचायत सचिवों के होश उड़ने लगे हैं। कई पंचायत सेवकों के संदर्भ में सूचना है कि वे प्राथमिकी दर्ज होने के साथ ही भूमिगत हो गए।
क्या है मामला
पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर शिक्षक नियोजन में फर्जीबाड़ा की जांच का जिम्मा निगरानी टीम को सौंपी गई। निगरानी टीम के आदेश पर महीनों तक शिक्षा विभाग में नियोजन से संबंधित अभिलेखों को एकत्रित किया जाता रहा। पंचायत नियोजन इकाईयों से भी नियोजन से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने को लेकर कई बार समय का निर्धारण किया गया। तमाम प्रयास के बाद भी नियोजन इकाईयों द्वारा नियोजन से संबंधित अभिलेख विभाग को उपलब्ध नहीं कराने के विरुद्ध हाल ही में निगरानी के आदेश पर शिक्षा स्थापना डीपीओ सुरेश साहू द्वारा 129 पंचायतों के 52 पंचायत सचिवों पर प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर बीइओ को आदेश जारी किये गये। इससे पहले भी निगरानी टीम द्वारा करीब डेढ़ दर्जन फर्जी शिक्षकों के खिलाफ विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
किन प्रखंड के कितने हैं सचिव
खगड़िया प्रखंड अंतर्गत 14 पंचायत सचिव, बेलदौर के सात, चौथम के दो, अलौली के 21, गोगरी के पांच व परबत्ता के दो पंचायत सचिवों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
कहते हैं एसपी
एसपी अनिल कुमार सिंह के अनुसार निगरानी केस के अनुसंधानक डीएसपी स्तर के अधिकारी को करना होता है। कांडों का पर्यवेक्षण वे खुद करेंगे। प्राथमिकता के आधार पर कांडों के अनुसंधान के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश यह भी दिया गया है कि ऐसे मामलों के दोषियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाय। अनुसंधान के दौरान जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ मजबूत कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
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