सातवाँ वेतन आयोग- स्वीकृत सिफारिशें एक नज़र में।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जून 2016 को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. यह फैसला 1जनवरी 2016 से प्रभावी रहेगा. अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 23.55 फीसदी तक बढ़ जाएगी. यह बढ़ोतरी पिछले 70 साल में आयोगों की सिफारिशों में सबसे कम बताई जा रही है.

खुशखबरी ! सेन्ट्रल कैबिनेट ने लगाई 7th Pay Commission सिफारिशों पर आधिकारिक मुहर, कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स की भी बल्ले-बल्ले

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इससे एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई।

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रोस्टर के पेंच में फंसी शिक्षक बहाली

बांका : बांका में माध्यमिक शिक्षक की बहाली प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही इस पर आरक्षण रोस्टर का पेंच फंस गया। नतीजा, नियोजन समिति में आवेदन जमा लेने की प्रक्रिया को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

42 प्राथमिक शिक्षक बने एचएम

दरभंगा। स्नातक प्रोन्नति सूची में शामिल लेकिन, विलोपित आधा दर्जन तथा 1999 बैच के 36 शिक्षकों को मंगलवार की रात प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्न्त करते हुए उन्हें विभिन्न मध्य विद्यालयों में पदस्थापित कर दिया गया है। डीईओ दीप नारायण यादव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि आरडीडीई कार्यालय से आदेश प्राप्त आधा दर्जन शिक्षकों को ही प्रोन्न्त किया गया है।

प्रवरण वेतनमान के लिए सौंपा ज्ञापन

अरवल। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला ईकाई के पदाधिकारियों ने प्रवरण वेतनमान एवं एसीपी का लाभ देने के लिए डीएम आलोक रंजन घोष को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि यदि शासन प्रशासन के स्तर पर शीघ्र पहल नहीं हुआ तो बाध्य होकर आंदोलन करना पड़ेगा।

नियोजित शिक्षकों के समक्ष भुखमरी की स्थिति

अरवल। नियोजित शिक्षकों को पिछले कई माह से वेतन का का भुगतान नहीं होने के कारण आर्थिक तंगी के साथ-साथ मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों ने बताया कि पिछले मार्च महीने से ही वेतन का भुगतान नहीं हो सका है।

दूसरी सुनवाई में दो मामले अनुमंडल को रेफर

भागलपुर। जिला लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कार्यालय में मंगलवार को नौ मामलों की सुनवाई हुई। दो मामलों में एक-एक सदर व कहलगांव कार्यालय को रेफर किया गया। कुछ ऐसे भी मामलों में आवेदन दे दिया था जो सुनवाई की सूची में शामिल नहीं था।

66 हजार शिक्षकों को िमलेगी ट्रेनिंग

पटना: राज्य सरकार अगले चार साल में 66 हजार शिक्षकों को प्रशिक्षित करायेगी.  विश्व बैंक के सहयोग से इस पर 2200 करोड़ खर्च होंगे. शिक्षा सह आइटी मंत्री डॉ अशोक चौधरी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की. यूनिसेफ द्वारा दुनिया के बच्चों की स्थिति 2016 रिपोर्ट का विमोचन के अवसर पर   उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने को लेकर सरकार संवदेनशील है.

जिले के 47 शिक्षकों का कटा वेतन

अररिया : जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में बीइओ द्वारा विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया गया था. निरीक्षण के दौरान 47 शिक्षक अपने अपने विद्यालय से अनुपस्थित पाये गये थे. इस आलोक में डीइओ ने सभी 47 शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है.

इस वर्ष लागू होगी नई शिक्षा नीति : रामशंकर कठेरिया

वाराणसी: केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री रामशंकर कठेरिया ने कहा कि सरकार देश में विश्वस्तरीय गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए नई शिक्षा नीति इसी वर्ष लागू करेगी। इसके लिए कई स्तरों पर प्रयास चल रहा है।

शिक्षकों की समस्या से अवगत हुए डीइओ

नालंदा। बिहारशरीफ के शिक्षा विभाग में मंगलवार को जाकर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को शिक्षकों की समस्या से अवगत कराया। नेताओं ने डीइओ को बताया कि पिछले चार महीने से प्रारंभिक शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने से हजारों शिक्षक व उनके परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं आदि समस्याओं की जानकारी दी।

प्राथमिक शिक्षकों को मिल सकता है 38-44 हज़ार प्रति माह वेतन, उच्च प्राथमिक शिक्षकों को 50-57 हज़ार प्रति माह वेतन

प्राथमिक शिक्षकों को मिल सकता है 38-44 हज़ार प्रति माह वेतन, उच्च प्राथमिक शिक्षकों को  50-57 हज़ार प्रति माह वेतन - अगर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें  बिहार सरकार भी मान लेती है तो HRA variable मानते हुए 4200 ग्रेड पे वालों को 37-44 रूपए प्रति माह वेतन, और 4600 ग्रेड पे वालों को 50-57 हज़ार रूपए प्रति माह वेतन तक मिल सकता है

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें कैबिनेट ने मंजूर,आज शाम 5.30 बजे वित्तमंत्री अरुण जेटली इस बारे में औपचारिक रूप से देंगे बयान,7वें वेतन आयोग की सिफारिशें कैबिनेट ने मंजूर की, 23 प्रतिशत से अधिक होगी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि

नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट की आज हुई एक अहम बैठक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया गया है।  सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतनमान देने की मंजूरी दी है।

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के तबादले का जारी हुआ पत्र , किस कर्मचारी का कहां हुआ है तबादला

सारण। सारण प्रमंडल के शिक्षा विभाग के वैसे कर्मचारी जो तीन से एक ही जिले में जमे है। इनका अंतर जिला तबादला आरडीडीई रामायण राम ने कर दिया है। इस आशय का पत्र भी मंगलवार को जारी किया। जिसमें एक सप्ताह के अंदर कर्मचारियों को अपने स्थानांरित कार्यालय में योगदान करने को कहा गया है।

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के तबादले में गड़बड़ी

सारण। आरडीडीई द्वारा सारण प्रमंडल के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के तबादले का पत्र जारी होने के बाद कर्मचारी इसके विरोध में खड़े हो गये है। सारण जिला शिक्षा विभाग अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने प्रेस बयान जारी कर का है कि स्थानांतरण सूची की समीक्षा के बाद उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आयी है, कई कर्मचारियों का तबादला नहीं किया गया है।

प्रतिनियोजन मामले में अब तक कार्रवाई नहीं

सीतामढ़ी। चकमहिला मध्य विधालय के प्रखंड शिक्षिका के प्रतिनियोजन का मामला सामने आने व इस बाबत आवाज उठाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। लिहाजा चकमहिला निवासी सुरेश कुमार ने फिर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव समेत वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।

टीईटी-एसटीईटी अभ्यर्थियों का धरना दूसरे दिन रहा जारी

मोतिहारी । टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी एसोसिएशन के तत्वावधान में अभ्यर्थियों का धरना-प्रदर्शन मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थियों ने 31 दिसंबर 2015 तक की रिक्तियों को पाचवें चरण में जोड़कर विज्ञापन निकालने की आवाज उठाई।

फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षक नपेंगे

PATNA: फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। ऐसे शिक्षकों की संख्या चार सौ से अधिक बताई जा रही है। निगरानी विभाग ने शिक्षा विभाग को इस मामले की पूरी जानकारी दे दी है। बताया जा रहा है कि क्भ् जुलाई के बाद इन शिक्षकों के भाग्य का फैसला हो जाएगा।

सातवें वेतन आयोग की सफारिशें मंजूर, वेतन में 23.6 पर्सेंट का होगा इजाफा

शैलजा नीलकंटन, नई दिल्ली केंद्रीय कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 23.6 पर्सेंट तक की बढ़ोतरी किए जाने को हरी झंडी दी गई है। कैबिनेट ने मूल वेतन में 14.27 पर्सेंट और भत्तों आदि को मिलाकर 23.6 प्रतिशत के इजाफे को मंजूरी दी है।