बांका। नियोजित शिक्षकों का समान काम समान वेतन को लेकर चल रही लंबी लड़ाई
का अंत लगभग हो गया। उच्च न्यायालय ने पिछले 31 अक्टूबर को नियोजित
शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तीन माह के अंदर आदेश को पालन करने
को सुनिश्चित करने को कहा था।
बिहार सरकार इस मामले को लेकर सर्वोच्च
न्यायालय चली गई । नियोजित शिक्षकों की तरफ से प्रदेश सचिव सह जिला प्रभारी
आनंद कौशल ने अपील दाखिल किया था। नियोजित शिक्षकों की तरफ से अधिवक्ता
सीए सुंदरम ने जोरदार बहस करते हुए सरकार के वकील की बोलती बंद कर दी।
नयायधीश ने बिहार सरकार और केंद सरकार को आधा-आधा बजट में प्रावधान कर
नियोजित शिक्षकों पूरा वेतनमान देने को कहा है। अगली तारीख 27 मार्च तय की
गई है। इस खुशी में नियोजित शिक्षकों ने अबीर गुलाल खेल कर व मिठाई खिलाकर
खुशी का इजहार किया। शिक्षक नेता पंकज कुमार ने कहा कि नियोजित शिक्षकों के
लिए यह ऐतिहासिक फैसला हुआ है। शिक्षक विरोधी बिहार सरकार के गाल पर
जोरदार तमाचा है। मौके पर रोहित कुमार चौधरी, उदय कुमार सुधांशू, मु महमूद,
बिनु ¨सह, संतोष कुमार, प्रदीप मण्डल, बिनोद मण्डल, बबलू दास, संजय मण्डल,
अभिनव कुमार, मनोज दास, चंद्रशेखर चौधरी, प्रमोद यादव, उत्तम पोद्दार ,
पुष्पा कुमारी , ऋचा सिन्हा, शीलम कुमारी, सोनी कुमारी सहित अन्य थे।
