शिक्षामंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि वित्तरहित शिक्षकों और
नियोजित शिक्षकों की समस्याओं का जल्द समाधान कर लिया जाएगा। इसके लिए उच्च
स्तरीय बैठक की जाएगी। सरकार ने नियोजित शिक्षकों को भी वेतनमान दे दिया
है। इन्हें सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप लाभ मिलेगा।
नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त लागू होने पर कई सुविधाएं मिल जाएंगी। आवश्यकतानुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। वे एसकेएम हॉल में रविवार को बिहार इंटरमीडिएट शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ राज्यस्तरीय स्नातकोतर प्लस टू शिक्षक संगठन की संयुक्त सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वे मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ बैठक कराकर समस्या का निराकरण कराएंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार को इंटर शिक्षकों का एक अगल संवर्ग बनाना चाहिए। बिहार इंटरमीडिएट शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के महासचिव प्रो. गणेश प्रसाद सिंह ने कहा कि राजकीय या राजकीयकृत प्लस टू इंटरमीडिएट विद्यालय में कार्यरत व्याख्याता को मिलने वाली वेतनमान शिक्षा संवर्ग प्लस नियोजित शिक्षकों अनुदानित इंटरमीडिएट कॉलेज के व्याख्याता को भी जाए। समान काम के लिए समान वेतनमान पर सरकार चुप है। नियोजित प्लस टू शिक्षकों की प्रताड़ना हो रही है। अनुदानित इंटरमीडिएट शिक्षकों का पिछले पांच शैक्षणिक सत्रों का अनुदान बकाया है।
26 सूत्री मांग पर जारी रहेगा आंदोलन
राज्यस्तरीयस्नातकोतर प्लस टू शिक्षक संगठन के प्रदेश महासचिव डॉ. कृतंजय चौधरी ने कहा कि प्लस टू शिक्षकों के अधिकार का हनन हो रहा है, जिसे सरकार दिलाए। प्लस टू शिक्षकों को जूनियर पद के शिक्षकों से मुक्त करना चाहिए। प्लस टू शिक्षकों का अलग कैडर बनाना चाहिए। नियोजित शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान दिया जाना चाहिए। प्लस टू स्कूलों को इंटर कॉलेज का दर्जा दिया जाए। प्लस टू शिक्षक संगठन 26 सूत्री मांग पर सड़क से न्यायालय तक आंदोलन करेगा। सम्मेलन को बिहार पुलिस एसोसिएशन मृत्युंजय कुमार सिंह, प्रो. डीएन सिन्हा, प्रो. वशिष्ठ नारायण सिंह, डॉ. रूद्र प्रताप सिंह, डॉ. अनिल कुमार पांडेय, प्रो. रवींद्र कुशवाहा, मो. अखलाक खां, अरुण कुमार यादव, अमित रंजन, महेश राय, राहुल, वीरेंद्र सिंह, काशीनाथ प्रसाद प्रेम कुमार मिश्र ने भी संबोधित किया।
नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त लागू होने पर कई सुविधाएं मिल जाएंगी। आवश्यकतानुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। वे एसकेएम हॉल में रविवार को बिहार इंटरमीडिएट शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ राज्यस्तरीय स्नातकोतर प्लस टू शिक्षक संगठन की संयुक्त सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वे मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ बैठक कराकर समस्या का निराकरण कराएंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार को इंटर शिक्षकों का एक अगल संवर्ग बनाना चाहिए। बिहार इंटरमीडिएट शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के महासचिव प्रो. गणेश प्रसाद सिंह ने कहा कि राजकीय या राजकीयकृत प्लस टू इंटरमीडिएट विद्यालय में कार्यरत व्याख्याता को मिलने वाली वेतनमान शिक्षा संवर्ग प्लस नियोजित शिक्षकों अनुदानित इंटरमीडिएट कॉलेज के व्याख्याता को भी जाए। समान काम के लिए समान वेतनमान पर सरकार चुप है। नियोजित प्लस टू शिक्षकों की प्रताड़ना हो रही है। अनुदानित इंटरमीडिएट शिक्षकों का पिछले पांच शैक्षणिक सत्रों का अनुदान बकाया है।
26 सूत्री मांग पर जारी रहेगा आंदोलन
राज्यस्तरीयस्नातकोतर प्लस टू शिक्षक संगठन के प्रदेश महासचिव डॉ. कृतंजय चौधरी ने कहा कि प्लस टू शिक्षकों के अधिकार का हनन हो रहा है, जिसे सरकार दिलाए। प्लस टू शिक्षकों को जूनियर पद के शिक्षकों से मुक्त करना चाहिए। प्लस टू शिक्षकों का अलग कैडर बनाना चाहिए। नियोजित शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान दिया जाना चाहिए। प्लस टू स्कूलों को इंटर कॉलेज का दर्जा दिया जाए। प्लस टू शिक्षक संगठन 26 सूत्री मांग पर सड़क से न्यायालय तक आंदोलन करेगा। सम्मेलन को बिहार पुलिस एसोसिएशन मृत्युंजय कुमार सिंह, प्रो. डीएन सिन्हा, प्रो. वशिष्ठ नारायण सिंह, डॉ. रूद्र प्रताप सिंह, डॉ. अनिल कुमार पांडेय, प्रो. रवींद्र कुशवाहा, मो. अखलाक खां, अरुण कुमार यादव, अमित रंजन, महेश राय, राहुल, वीरेंद्र सिंह, काशीनाथ प्रसाद प्रेम कुमार मिश्र ने भी संबोधित किया।
