मधेपुरा। समान काम और समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षक महासंघ का
प्रदर्शन जारी रहेगा। यह जानकारी महासंघ प्रखंड अध्यक्ष प्रभाष चंद्र
भास्कर ने देते हुए कहा कि महासंघ टीम ने लगभग दो दर्जन विद्यालय का
निरीक्षण में सभी विद्यालय में नियोजित शिक्षक नहीं दिखे।
शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए है। वहीं सचिव रविशंकर रवि ने कहा कि जबतक सरकार नियोजित शिक्षकों के मांग पूरी नहीं करेगी तबतक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर सामन्त कुमार सानू, संतोष ¨सह, मु. सजाबुल, नवल किशोर, चक्रधर कुमार, अनवर चांद, अजय कुमार, मु. इनामुल, राजीव आनन्द, प्रमोद कुमार, शिरोमणी कुमार, रामकिशोर, हरिवंश कुमार, रविन्द्र कुमार, मु. गुलाम रब्बानी सहित अन्य कई शिक्षक मौजूद थे।
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संवाद सूत्र शंकरपुर: बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का आंदोलन शुक्रवार को दसवें दिन भी जारी रहा। संघ के सदस्यों ने कहा मांग पूरी होने तक शिक्षकों का आंदोलन पूरे जिले में जारी रहेगा। शिक्षक संघ जिला प्रशासन के धमकी से डरने वाला नहीं है। संघ के जिलाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षकों का यह आंदोलन मांग पूरी होने तक जारी रहेगी। राज्य सरकार पिछले दो वर्षो से शिक्षकों के हक के साथ हकमारी कर रही है। जिसे बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ बर्दाश्त नही करेगी। सरकार को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समान काम का समान वेतन संवैधानिक एवं मौलिक अधिकार है।
शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए है। वहीं सचिव रविशंकर रवि ने कहा कि जबतक सरकार नियोजित शिक्षकों के मांग पूरी नहीं करेगी तबतक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर सामन्त कुमार सानू, संतोष ¨सह, मु. सजाबुल, नवल किशोर, चक्रधर कुमार, अनवर चांद, अजय कुमार, मु. इनामुल, राजीव आनन्द, प्रमोद कुमार, शिरोमणी कुमार, रामकिशोर, हरिवंश कुमार, रविन्द्र कुमार, मु. गुलाम रब्बानी सहित अन्य कई शिक्षक मौजूद थे।
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संवाद सूत्र शंकरपुर: बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का आंदोलन शुक्रवार को दसवें दिन भी जारी रहा। संघ के सदस्यों ने कहा मांग पूरी होने तक शिक्षकों का आंदोलन पूरे जिले में जारी रहेगा। शिक्षक संघ जिला प्रशासन के धमकी से डरने वाला नहीं है। संघ के जिलाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षकों का यह आंदोलन मांग पूरी होने तक जारी रहेगी। राज्य सरकार पिछले दो वर्षो से शिक्षकों के हक के साथ हकमारी कर रही है। जिसे बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ बर्दाश्त नही करेगी। सरकार को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समान काम का समान वेतन संवैधानिक एवं मौलिक अधिकार है।